विदेशी चंदा नियमन क़ानून में संशोधन को लोकसभा ने बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया. भाजपा और कांग्रेस को मिलेगी बड़ी राहत.
कृषि राज्यमंत्री ने बताया कि कृषि ऋण के कारण किसानों की आत्महत्या के बारे में वर्ष 2016 के बाद से कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने अभी तक इसके बारे में रिपोर्ट प्रकाशित नहीं किया है.
संप्रग अध्यक्ष ने कहा, 'कांग्रेस को तबाह करने के लिए सरकार ने कोई कसर बाकी नहीं रखी. साम-दाम-दंड-भेद का खुला खेल चल रहा है. लेकिन, सत्ता के अहंकार के आगे कांग्रेस न कभी झुकी है और न कभी झुकेगी.
कांग्रेस सांसद ने कहा कि पाकिस्तान रोज़ संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है. चुनाव से पहले मोदी ने एक सिर के बदले 10 सिर लाने की बात की थी, सरकार बनते ही साड़ी, आम और बिरयानी वाली कूटनीति शुरू कर दी.
केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार साल 2016-17 के दौरान आरटीआई आवेदन ख़ारिज करने के मामले में गृह मंत्रालय दूसरे नंबर पर रहा.
माल्या के भारत प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई कर रही लंदन की एक अदालत ने कहा कि यह साफ़ है कि भारतीय बैंकों ने क़र्ज़ मंजूर करने में अपने ही दिशा-निर्देशों की अवहेलना की थी.
हालांकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन इस सूचना का स्रोत नहीं बता पाए.
दिनाकरण ने अपनी नई पार्टी अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के झंडे का भी अनावरण किया, जिसमें दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की तस्वीर है.
आरबीआई गवर्नर पटेल ने पीएनबी घोटाले पर कहा, ‘मैंने आज बोलना इसलिए तय किया ताकि यह बता सकूं कि बैंकिंग क्षेत्र के घोटाले एवं अनियमितताओं से आरबीआई भी गुस्सा, तकलीफ और दर्द महसूस करता है.’
सपा ने गोरखपुर के जिलाधिकारी राजीव रौतेला पर मतगणना में गड़बड़ी करने का लगाया आरोप, मतगणना केंद्र में पत्रकारों का प्रवेश रोकने पर हंगामा.
मामले में आरोपी गुजरात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी का वंजारा का कहना है कि इस मामले में गुप्त रूप से मोदी से पूछताछ हुई थी, लेकिन इस बात को रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया.
संसद में पेश सर्वेक्षण के अनुसार, नुकसान में रहने वाली शीर्ष 10 कंपनियों के कुल नुकसान में बीएसएनएल, एयर इंडिया और एमटीएनएल की हिस्सेदारी 55.66 प्रतिशत रही है.
संविधान पीठ ने कहा कि विभिन्न सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने की 31 मार्च 2018 की समयसीमा इस मामले की सुनवाई होने और फैसला सुनाए जाने तक के लिए बढ़ाने का निर्देश दिया जाता है.
लोकसभा में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि नौ करोड़ दुधारू मवेशियों की पहचान करने के लिए 148 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां भी ग़रीब और किसान हितैषी नहीं बल्कि उद्योगपतियों के हितों की रक्षक हैं.