इसरो के अध्यक्ष पद से इस महीने रिटायर हुए एएस किरण कुमार ने कहा कि प्रस्ताव पर एक दशक पहले विचार किया गया था, लेकिन इस पर बहुत प्रगति नहीं हो सकी.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका के जवाब में कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को पत्राचार में दलित शब्द के इस्तेमाल से बचना चाहिए क्योंकि यह शब्द संविधान में नहीं है.
संघ से जुड़ी साप्ताहिक पत्रिकाओं पांचजन्य और ऑर्गनाइजर के 70 साल पूरे होने के अवसर पर हुए एक समारोह में संघ के वरिष्ठ नेता मनमोहन वैद्य ने कहा ये पत्रिकाएं आरएसएस का मुखपत्र नहीं बल्कि राष्ट्रवादी प्रकाशन हैं.
एक सामाजिक संगठन द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा गया है कि यौनकर्मियों के पुनर्वास और उत्थान के लिए देह व्यापार को क़ानूनी जामा पहनाने की ज़रूरत है.
विश्व आर्थिक मंच ने सालाना शिखर बैठक से पहले जारी की सूची. स्विट्ज़रलैंड के दावोस शहर में होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल.
बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों द्वारा मुक़दमों के आवंटन पर सवाल उठाया गया था.
पाकिस्तान का ज़िक्र करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रहा है.
अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने न्यायाधीशों के चयन में केंद्र सरकार की ओर से अपनाए गए तौर-तरीकों पर सवाल उठाए.
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि ग़रीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, जातिवाद और आतंकवाद वह छह बीमारियां हैं जिनकी पहचान प्रधानमंत्री मोदी ने की है.
अधिवक्ता संघ ने उच्च न्यायालय से सीबीआई को निर्देश देने का आग्रह किया है कि वह भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को बरी करने के सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए एक समीक्षा याचिका दायर करे.
नीति आयोग के सीईओ ने यह भी कहा कि आने वाले 3 सालों में देश में एक अरब से ज्यादा स्मार्टफोन उपभोक्ता होंगे, जिससे डाटा के जरिये वित्तीय भागीदारी बढ़ेगी.
लोकप्रिय दक्षिण भारतीय फिल्म कलाकार ने हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हत्या का पक्ष लेने वाला व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता.
9 जनवरी को सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ में आतंकी फरहान वई की मौत होने पर चैनल ने दो निर्दोष युवाओं को इस ख़बर में आतंकी बताया था.
निर्माण श्रमिकों के कल्याण से जुड़ा एक क़ानून लागू ने करने पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार.
अवैध डिग्री देने से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग ने कहा कि ज़्यादातर छात्रों को पाठ्यक्रम की क़ानूनी स्थिति के बारे में अंधेरे में रखा जाता है.