घटना केंद्रपाड़ा जिले के पत्तामुंडाई गांव का है. महिलाओं सहित स्थानीय लोगों के एक समूह ने 40 साल की महिला का कथित तौर पर सिर मुंड कर और उसके चेहरे पर कालिख लगाकर उसे सड़कों पर घुमाया. लोगों का आरोप था कि महिला ने एक सरकारी बैंक से ऋण स्वीकृत कराने का वादा करके उन्हें ठगा है.
एक एनजीओ इवारा फाउंडेशन ने अदालत में याचिका दायर विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए भी घर-घर जाकर कोविड-19 टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए याचिका दायर की है.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा ने कहा है कि ई-कॉमर्स ने कोविड-19 के दौरान छोटे विक्रेताओं के अधिकारों को प्रभावित करने वाली असमानता उत्पन्न की है. उनके अधिकारों को संरक्षित करने की आवश्यकता है.
देश के लोगों के टीकाकरण को सरकार की शीर्ष प्राथमिकता बताते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि अतिरिक्त टीकों का निर्यात अगली तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में ‘वैक्सीन मैत्री’ कार्यक्रम के तहत और ‘कोवैक्स’ पहल के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए शुरू होगा.
मेरठ ज़िले के स्थानीय भाजपा नेता रामपाल सिंह ने कोविड-19 टीके की दो खुराक ली थीं. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके नाम पर जारी प्रमाणपत्र में उन्हें तीन बार में पांच खुराक लगना दर्शाया गया है. साथ ही छठी खुराक की संभावित तिथि भी पर्चे पर लिखी गई है.
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) लोकेश शर्मा ने इस्तीफा देने से कुछ घंटे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था, जिसे पंजाब में कांग्रेस नेतृत्व में हुए बदलाव की परोक्ष आलोचना के रूप में देखा गया था. बीते शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था.
आयकर विभाग ने अभिनेता सोनू सूद के घर और लखनऊ स्थित कारोबारी समूह के परिसरों पर 15 सितंबर को छापेमारी की थी. सीबीडीटी का कहना है कि सोनू सूद और उनके सहयोगियों के परिसरों की छापेमारी के दौरान कर चोरी से संबंधित साक्ष्य मिले हैं.
त्रिपुरा के सिपाहीजाला ज़िले में डकैती और मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में एक 35 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया था. उनके परिवार ने उन्हें सोनमुरा थाने में प्रताड़ित कर हत्या करने का आरोप लगाया है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले साल व्यापारियों द्वारा पटाखों के भंडारण के बाद प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए देर से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया, जिससे व्यापारियों को नुकसान हुआ था. सभी व्यापारियों से अपील है कि इस बार पूर्ण प्रतिबंध को देखते हुए किसी भी तरह का भंडारण न करें.
कई आपराधिक मामलों के आरोपी अंकित गुज्जर चार अगस्त को तिहाड़ जेल में अपनी कोठरी में मृत पाए गए थे, जबकि बगल की कोठरी में बंद उनके दो पूर्व साथी घायल मिले थे. मौत की विभागीय जांच में कुछ जेल कर्मचारियों की ओर से लापरवाही बरते जाने की बात सामने आई थी. वहीं, अंकित के परिवार ने जेल अधिकारियों पर पूर्व नियोजित साज़िश के तहत हत्या करने का आरोप लगाया था.
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाल विधानसभा चुनावों के तहत बाराबंकी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे. औवेसी और कार्यक्रम आयोजकों के ख़िलाफ़ कोविड-19 दिशानिर्देशों का उल्लंघन तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में मामला दर्ज करने के कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर एक और मामला दर्ज किया गया है.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक़, पिछले सात वर्षों में कुल 1,133 उम्मीदवारों और 500 सांसदों-विधायकों ने पार्टियां बदलीं और चुनाव लड़े. कांग्रेस के बाद बहुजन समाज पार्टी दूसरी ऐसी पार्टी रही, जिससे सबसे अधिक उम्मीदवार और सांसद-विधायक अलग हुए.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठाणे जिला के भिवंडी शहर के कांबे गांव के ग्रामीणों की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की. याचिका में ठाणे ज़िला परिषद और भिवंडी-निज़ामपुर नगर निगम के संयुक्त उद्यम एसटीईएम वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन और इन्फ्रा कंपनी को दैनिक आधार पर पानी की आपूर्ति करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है. याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि उन्हें महीने में सिर्फ़ दो बार पानी आपूर्ति होती है और यह केवल दो घंटे के लिए.
विधानसभा ने ‘झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार रोज़गार विधेयक, 2021’ को पारित कर दिया, जिसके तहत निजी क्षेत्र में 40 हजार रुपये प्रतिमाह तक के वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है. इसके साथ ही आंध्र प्रदेश व हरियाणा के बाद झारखंड ऐसा तीसरा राज्य बन गया, जहां निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोज़गार प्रदान करने वाला क़ानून है.
सुप्रीम कोर्ट ने वकील कुश कालरा की याचिका पर सुनवाई की. इस याचिका में प्रतिष्ठित एनडीए में लैंगिक आधार पर योग्य महिलाओं को भर्ती न करने का मुद्दा उठाते हुए इसे समानता के मौलिक अधिकार का कथित तौर पर उल्लंघन बताया गया था.