लॉकडाउन: मार्च से वेतन नहीं मिलने पर फैक्टरी के बाहर धरने पर बैठे मजदूर

पुलिस ने बताया कि नोएडा के फेस-तीन में स्थित फैक्टरी मार्च से बंद थी. इसे सरकार के आदेश पर खोला गया है. फैक्टरी प्रबंधन का कहना है कि खरीददार से भुगतान नहीं मिलने के कारण मजदूरों को वेतन देने में असुविधा हो रही है.

भारत में पांच साल तक के 68 फीसदी बच्चों की मौत की वजह जच्चा-बच्चा का कुपोषण: रिपोर्ट

इंडिया स्टेट लेवल डिज़ीज बर्डन इनिशिएटिव नामक अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2000 से भारत में पांच साल की उम्र तक के बच्चों में मृत्यु दर 49 प्रतिशत घटी है, लेकिन राज्यों के बीच इसमें छह गुना तक और ज़िलों में 11 गुना तक अंतर है.

मध्य प्रदेश में ‘एफआईआर-आपके द्वार’ योजना की शुरुआत

मध्य प्रदेश पुलिस ने घर बैठे प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए 'एफआईआर-आपके द्वार' योजना की शुरुआत की है. इसके तहत शिकायत प्राप्त होते ही पुलिस की ‘डायल 100’ टीम शिकायतकर्ता के घर जाकर प्राथमिकी दर्ज करेगी.

विशाखापत्तनम: एलजी पॉलीमर्स संयंत्र को बंद करने की मांग पर हुआ प्रदर्शन, क्षेत्र में तनाव

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम शहर के पास स्थित प्लास्टिक उत्पाद बनाने वाली एलजी पॉलीमर्स फैक्टरी से बीती सात मई को स्टाइरीन गैस के रिसाव के बाद 12 लोगों की मौत हो गई.

बाबरी विध्वंस मामला: सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के लिए 31 अगस्त की नई समयसीमा निर्धारित की

अयोध्या में 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित कई वरिष्ठ नेता आरोपी हैं.

लॉकडाउन के चलते विनिर्माण गतिविधियां अप्रैल में रिकॉर्ड निचले स्तर पर: रिपोर्ट

आईएचएस मार्किट इंडिया मैन्यूफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स सूचकांक अप्रैल में गिरकर 27.4 अंक रह गया. इस सूचकांक का 50 अंक से ऊपर रहना कारोबारी गतिविधियों में विस्तार, जबकि उसके नीचे रहना गतिविधियों के कमजोर पड़ने को दर्शाता है.

सरकार 60% आबादी के हाथ में पैसे दे, बड़े प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करे: अभिजीत बनर्जी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद के दौरान नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने यह भी कहा कि जरूरतमंदों के लिए तीन महीने तक अस्थायी राशन कार्ड मुहैया कराने की जरूरत है.

छह सालों में बैंक ऑफ बड़ौदा का एनपीए छह गुना और इंडियन बैंक का चार गुना बढ़ा: आरटीआई

आरटीआई से पता चला है कि बैंकों ने एसएमएस अलर्ट सेवा शुल्क, न्यूनतम शेष शुल्क, लॉकर शुल्क, डेबिट-क्रेडिट कार्ड सेवा शुल्क, खाता बही से बड़ी राशि अर्जित की है.

ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन में नाई की दुकान की अनुमति होगी: गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय की ओर से कुछ शर्तों के साथ के साथ ग्रीन, ऑरेंज और रेड ज़ोन में शराब की दुकानें खोलने की भी अनुमति दी गई है. संक्रमित क्षेत्रों में इसकी अनुमति नहीं होगी.

कोरोना वायरस: चार मई से रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के आधार पर मिलेगी छूट

सरकार की ओर से कोरोना वायरस संक्रमण के आधार पर बांटे गए रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन के आधार पर विशेष गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गई है.

कोरोना: केंद्र ने 130 जिलों को रेड जोन घोषित किया, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश

इसके अलावा देश के 284 जिलों को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन घोषित किया गया है. मामलों के दोगुना होने की दर, जांच की क्षमता और निगरानी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर इन्हें श्रेणीबद्ध किया गया है.

लॉकडाउन: फंसे प्रवासी मज़दूरों और छात्रों को विशेष ट्रेन से उनके राज्य जाने की अनुमति

केंद्रीय गृह सचिव के मुता​बिक, दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मज़दूरों, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और छात्रों के लिए रेल मंत्रालय टिकट बिक्री, ट्रेन स्टेशनों पर भौतिक दूरी और अन्य सुरक्षा कदमों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा.

रिलायंस के कर्मचारियों के वेतन में होगी 10-50 प्रतिशत की कटौती

मुकेश अंबानी ने अपने पूरे साल का वेतन छोड़ने का निर्णय किया है. कार्यकारी निदेशक, कार्यकारी समिति के सदस्यों समेत रिलायंस के निदेशक मंडल के सदस्यों का वेतन 30 से 50 प्रतिशत तक काटा जाएगा.

कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 11 दिन में हो रहे हैं दोगुने, मृत्युदर 3.2 प्रतिशत: स्वास्थ्य मंत्रालय

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि मौत के 14 प्रतिशत मामले 45 साल की आयु से कम के हैं, 34.8 प्रतिशत मामले 45-60 साल की आयुवर्ग के रोगियों के हैं और 51.2 प्रतिशत मृत्यु के मामले 60 साल से अधिक आयु के लोगों के हैं.

देश में गरीबों की मदद के लिए 65,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी: रघुराम राजन

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद में राजन ने कहा कि भारत एक गरीब देश है और संसाधन कम हैं. यह देश ज्यादा लंबे समय तक लोगों को बैठाकर खिला नहीं सकता, इसलिए अर्थव्यवस्था को खोलना होगा.

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