मनी लॉन्डरिंग के एक मामले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी को प्रत्यर्पित करने के ईडी के अनुरोध पर लंदन की एक अदालत ने गिरफ़्तारी वॉरंट जारी किया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि म्यूज़िक सीडी और शीशे के गिलास के विज्ञापनों में उत्पादों के नाम छोटे अक्षरों में लिखे होते हैं जबकि शराब कंपनियों के लोगो बड़े ही स्पष्ट तरीके से दिखाए जाते हैं. ये विज्ञापन प्रतीकात्मक तरीके से शराब के सेवन और बिक्री को बढ़ावा देते हैं.
एनजीटी ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह भी बताने का निर्देश दिया है कि गंगा का पानी नहाने और पीने योग्य है या नहीं.
भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद टॉम वडक्कन ने कहा कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी शिविर पर हुए हमले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया दुखद थी. विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच पर भरोसा.
महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में स्थित नालासोपारा के एक स्कूल का मामला. पुलिस ने बताया कि इन शिक्षकों को चुनाव संबंधी काम जून 2018 से इस साल फरवरी के बीच करने थे.
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा निर्माण और बिक्री में शामिल लोगों का रोज़गार ख़त्म होने पर चिंता जताई. कोर्ट ने केंद्र सरकार से जानना चाहा कि क्या उसने पटाखों और वाहनों से होने वाले प्रदूषण के बीच कोई तुलनात्मक अध्ययन कराया है.
इस मुलाकात के बारे में मीडिया के सवाल पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि आप इस मामले का राजनीतिकरण करना चाहते हैं तो कीजिए, मैं सिर्फ उनका हाल जानने आई थी.
नागरिकता संशोधन विधेयक के मुद्दे पर नवंबर में असम सरकार से अलग हुई थी असम गण परिषद. भाजपा के साथ बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष अतुल बोरा ने कहा कि कांग्रेस को हराने के लिए साथ आए हैं.
प्रख्यात शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता राम पुनियानी ने बताया कि शनिवार 9 मार्च को ख़ुद को सीआईडी से बताने वाले तीन लोग उनके घर आए और पासपोर्ट आवेदन के बहाने परिवार से जुड़ी जानकारियां मांगी. महाराष्ट्र सीआईडी ने कहा, नहीं की किसी तरह की छानबीन.
चुनाव आयोग ने रमज़ान के महीने में चुनाव कराने के फ़ैसले पर उठ रहे सवालों को नकारते हुए कहा कि चुनाव कार्यक्रम में मुख्य त्योहार और शुक्रवार (जुमा) का ध्यान रखा गया है.
राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उनके परिवार से दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं. वह 14 बार चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है.
चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, उम्मीदवारों और दलों को व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रों तथा लोकप्रिय टीवी चैनलों में कम से कम तीन अलग-अलग तारीख़ों पर अपने आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करना होगा.
नोटबंदी के बाद पेट्रोल पंप, सरकारी अस्पताल, रेल, सार्वजनिक परिवहन और बिजली-पानी आदि के बिल भुगतान के लिए पांच सौ और हज़ार रुपये के पुराने नोट देने की छूट दी गई थी. एक आरटीआई के जवाब में आरबीआई ने बताया है कि इस तरह जमा हुए नोटों का कोई आंकड़ा नहीं है.
चुनाव आयोग ने 11 अप्रैल से 19 मई तक होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में भी विधानसभा चुनाव कराने का फैसला किया है. हालांकि इस दौरान जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कारणों से विधानसभा चुनाव नहीं होगा.
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति ने कहा कि जिस तरह से राजनीतिक दल आपस में लड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती चुनाव आचार संहिता लागू करने की होगी.