कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मेरा मंदिर जाना ‘सॉफ्ट हिंदुत्व’ नहीं, इससे भाजपा परेशान है.
11 जनवरी 2000 को सुहैब इलियासी की पत्नी अंजू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. अंजू की मां और बहन ने हत्या होने का आरोप लगाया था.
बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर के आश्रय गृह में बच्चियों के यौन शोषण की घटनाओं से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त होती, तो मुज़फ़्फ़रपुर में जो भी हुआ, वह नहीं होता.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि कई बार सरकार की उपलब्धियों के प्रकाशन को पेड न्यूज़ बताया जाता है, तो विपक्षी दलों द्वारा उसके ख़िलाफ़ हुई शिकायतों के निराधार पाए जाने पर भी उसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए.
डीजीपी ने कहा कि सिपाहियों के लिए ‘रीफ्रेशर कोर्स’ चलाया जाएगा. पिछले हफ्ते लखनऊ में कथित तौर पर गाड़ी न रोकने की वजह से एप्पल कंपनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी को उत्तर प्रदेश पुलिस के कॉन्स्टेबल प्रशांत चौधरी ने गोली मार दी थी.
अनुच्छेद 35ए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने के मद्देनजर नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी ने राज्य में निकाय चुनाव का बहिष्कार किया है.
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नरेंद्र मोदी की पहल से पिछले चार साल में खादी की बिक्री तीन-चार गुना बढ़ गई है और खादी से लाखों नए रोज़गार भी पैदा हुए.
कैमूर जिले के भभुआ में एक गोदाम से ज़ब्त की गई बीयर गायब होने पर अधिकारियों का कहना है कि देखकर ऐसा लगता है कि बीयर के कैन चूहों ने कुतर दिए हैं, जिससे वे ख़ाली हो गए.
बीते एक अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम नवलखा की नज़रबंदी ख़त्म कर दी थी. भीमा-कोरेगांव हिंसा के संबंध में बीते 28 अगस्त को गौतम नवलखा समेत पांच कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नज़रबंद रखा गया है.
देश के मनोनीत प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि हमें क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या पढ़ना और सोचना चाहिए, ये सब अब हमारी निजी ज़िंदगी के छोटे और महत्वहीन सवाल नहीं रह गए है.
केंद्रीय सूचना आयोग ने आरटीआई प्रावधान के अंतर्गत सूचना के आवेदन प्राप्त करने के लिए बीसीसीआई को 15 दिन के अंदर आॅनलाइन और आॅफलाइन तंत्र तैयार करने के निर्देश दिए. बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि सीआईसी के फैसले का अध्ययन करने के बाद उचित क़ानूनी रास्ता अपनाया जाएगा.
इस भुगतान का हिसाब लगाने से पता चलता है कि हर लोकसभा सांसद को प्रत्येक वर्ष औसतन 71.29 लाख रुपये का वेतन-भत्ता मिला, जबकि हर राज्यसभा सांसद को इस मद में प्रत्येक साल औसतन 44.33 लाख रुपये की रकम अदा की गई.
गौतम नवलखा ने कहा कि नज़रबंदी के दौरान, पाबंदियां लागू होने के बावजूद इस अवधि को अच्छी तरह से इस्तेमाल किया, इसलिए मुझे कोई शिकायत नहीं है.
महाराष्ट्र के बीड ज़िले का मामला. पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के पति को गिरफ़्तार कर लिया है.
बीते दिनों तेलंगाना में विधानसभा को निर्धारित कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग कर दिया गया. चुनाव आयोग द्वारा यह स्थिति स्पष्ट किए जाने के साथ ही तेलंगाना में आचार संहिता लागू मानी जाएगी.