ईडी ने अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप कंपनियों की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू की है. यस बैंक द्वारा दिए गए करीब 3,000 करोड़ रुपये के ऋणों में भारी गड़बड़ी, घूस और फ़र्ज़ीवाड़े का आरोप है. ईडी ने 50 कंपनियों और 35 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की.
लोकपाल ने सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधबी बुच के खिलाफ शिकायतें ख़ारिज करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार का कोई आधार नहीं है. शिकायतें समयसीमा के बाहर थीं और सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की कार्रवाई में कोई गड़बड़ी नहीं पाई. लोकपाल ने 'सुनी-सुनाई बातों' को सबूत मानने से इनकार किया.
पूर्व सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार, ख़ास नेताओं व राजनीतिक दलों को लाभ पहुंचाने के लिए पद के दुरुपयोग के आरोपों पर सुनवाई से इनकार करते हुए लोकपाल ने कहा कि शीर्ष अदालत के जज उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते.
सीबीआई ने एनडीटीवी, प्रणय रॉय, राधिका रॉय और अन्य के ख़िलाफ़ 2017 में दर्ज मामला बंद कर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को 48 करोड़ रुपये से अधिक का जानबूझकर नुकसान पहुंचाया.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को बीते 9 जुलाई को केंद्र सरकार ने हटा दिया था. प्रतिबंध हटाने का आदेश सरकारी वेबसाइटों पर तो सार्वजनिक कर दिया गया है, लेकिन इस आदेश को पारित करने वाली फाइल को 'गोपनीय' सूची में डाल दिया गया है.
साल 2017 में सीबीआई ने एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल पर नागरिक उड्डयन मंत्री रहते हुए पद का दुरुपयोग कर बड़ी संख्या में विमान किराए पर देने का केस दर्ज किया था. अब महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल पटेल के ख़िलाफ़ इस मामले में क्लोज़र रिपोर्ट दाख़िल की गई है.