किसान आंदोलन के दबाव में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने क़र्ज़ माफ़ी की घोषणा तो कर दी, लेकिन इस पर अमल करने के लिए ज़रूरी 8 हज़ार करोड़ रुपये की रकम जुटाने में सरकार चकरघिन्नी हो रही है.
राजस्थान के हाड़ौती संभाग के किसानों ने पिछले साल लहसुन का अच्छा भाव मिलने की वजह से इस बार ज़्यादा लहसुन बोया, लेकिन कम भाव मिलने की वजह से अब तक तीन किसान आत्महत्या कर चुके हैं जबकि दो की सदमे से मौत हो गई है.
एक ओर जहां वसुंधरा राजे अपनी पसंद का प्रदेश अध्यक्ष बनवाने पर अड़ी हैं तो वहीं दूसरी ओर मुख्य सचिव को सेवा विस्तार न देकर केंद्र ने भी अपने इरादे ज़ाहिर कर दिए हैं.
स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशें लागू करने और कुछ अन्य मांगों को लेकर किसानों ने अपना आंदोलन वापस तो ले लिया है, लेकिन यह कभी भी राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार के गले की फांस बन सकता है.
लोकसभा की दो और विधानसभा की एक सीट के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा ने फिर से ज़ोर पकड़ लिया है.