झारखंड में ई-केवाईसी की आड़ में राशनकार्ड धारकों के खाद्य सुरक्षा से वंचित होने का ख़तरा बढ़ रहा है. यह स्थिति राज्य में भूख और कुपोषण की समस्या को विकराल कर सकती है. केंद्र सरकार ने 41 लाख अयोग्य कार्डधारकों की सूची राज्य को भेजी है. राज्य में 4 अगस्त तक 2.5 लाख कार्ड रद्द भी हो चुके हैं, लेकिन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल बने हुए हैं.
