दावोस में इमरान से मिले ट्रंप, एक बार फिर कश्मीर मुद्दा सुलझाने में ‘मदद’ की पेशकश की

दावोस में हो रहे विश्व आर्थिक मंच की बैठक से इतर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है... अगर हम मदद कर सकते हैं, तो हम निश्चित तौर पर करना चाहेंगे. हमने इस पर करीबी नजर बना रखी है और मेरे दोस्त के साथ यहां होना गर्व की बात है.

एक्सक्लूसिव: एनपीआर पर जनता को गुमराह करती मोदी सरकार

वीडियो: द वायर द्वारा प्राप्त किए गए आधिकारिक दस्तावेज़ों से खुलासा होता है कि किस तरह केंद्र की मोदी सरकार काफी पहले से एनपीआर में आधार को ‘अनिवार्य’ करने का न सिर्फ़ मन बना चुकी थी, बल्कि करीब 60 करोड़ आधार नंबर को एनपीआर से जोड़ने का काम भी पूरा हो चुका है.

नागरिकता क़ानून: मिलिए शाहीन बाग़ के ख़ास परिवार से

वीडियो: नई दिल्ली के शाहीन बाग़ में एक महीने से ज़्यादा समय से नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में प्रदर्शन जारी है. द वायर की सीनियर एडिटर ने प्रदर्शन में शामिल एक परिवार से बात की.

आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति जितनी दिख रही है, उससे कहीं भयावह है

विशेष रिपोर्ट: राजस्थान के कोटा स्थित जेके लोन अस्पताल में पिछले एक महीने में 100 से अधिक बच्चों की मौत हुई थी. अस्पताल में साल 2019 में बच्चों की मौत का आंकड़ा 963 है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश के अन्य अस्पताल भी कोटा से बेहतर स्थिति में नहीं हैं.

सावरकर पर टिप्पणी के चलते मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित संदीप पांडेय के ख़िलाफ़ केस दर्ज

मानवाधिकार कार्यकर्ता संदीप पांडेय द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिए गए एक भाषण के संबंध में हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष ने केस दर्ज कराया है.

एनआरसी नहीं, बेरोज़गार युवाओं, अशिक्षितों का रजिस्टर तैयार करने की ज़रूरत: प्रकाश राज

हैदराबाद में अभिनेता प्रकाश राज ने नागरिकता संशोधन क़ानून, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और एनआरसी के विरोध में हुई सभा के दौरान कहा कि सरकार चाहती है कि मौजूदा प्रदर्शन हिंसक हो जाए लेकिन प्रदर्शनकारियों को चाहिए कि वे ख़ुद को अहिंसक प्रदर्शनों तक ही सीमित रखें.

झारखंड का झरिया भारत का सबसे प्रदूषित शहर: ग्रीनपीस रिपोर्ट

पर्यावरण को लेकर काम करने वाली संस्था ग्रीन पीस इंडिया ने 287 शहरों के विश्लेषण के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है. दिल्ली प्रदूषण के मामले में देश में 10वें नंबर पर है, जबकि शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के छह शहर हैं.

शाहीन बाग के प्रदर्शन में मौजूद बच्चों की काउंसिलिंग की जाए: बाल संरक्षण आयोग

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दक्षिण पूर्वी दिल्ली के ज़िलाधिकारी को आदेश जारी कर कहा है कि संभव है कि प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहे बच्चों को अफवाहों और ग़लत जानकारी के कारण मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा हो. आयोग के अनुसार, ज़रूरत पड़ी तो उनके माता-पिता को भी काउंसिलिंग के लिए भेजा जाएगा.

‘मुसलमान औरतें सोच सकती हैं’

वीडियो: नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में नई दिल्ली के शाहीन बाग़ समेत देशभर में चल रहे प्रदर्शनों में महिलाओं की भागीदारी को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. अपूर्वानंद का नज़रिया.

झारखंड: कथित तौर पर पत्थलगड़ी आंदोलन का विरोध करने पर सात लोगों की हत्या, दो लापता

घटना झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम ज़िले के गुलीकेरा गांव की है. आरोप है कि पत्थलगड़ी समर्थकों ने इस घटना को अंजाम दिया है.

महाराष्ट्र: 26 जनवरी से स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ होगा अनिवार्य

कांग्रेस विधायक और मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि छात्र संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे ताकि वे इसका महत्व जानें. सरकार का यह काफी पुराना प्रस्ताव है लेकिन हम इसे 26 जनवरी से लागू करेंगे. मंत्री ने कहा कि छात्र हर रोज सुबह की प्रार्थना के बाद प्रस्तावना का पाठ करेंगे.

उत्तर प्रदेशः इलाहाबाद की एक यूनिवर्सिटी में नागरिकता कानून, अनुच्छेद 370 पर कोर्स शुरू

इलाहाबाद की उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन यूनिवर्सिटी में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), अनुच्छेद 370 और 35ए पर तीन महीने का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है. इस कोर्स का मकसद लोगों को इसके बारे में जागरूक करना है.

अब तक 6000 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड बेचे जा चुके हैं: एडीआर

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपने विश्लेषण में बताया है कि 12 चरणों के दौरान बेचे गए 12,313 बॉन्ड्स में से 6524 बॉन्ड्स (45.68 फीसदी) एक करोड़ की कीमत के थे जबकि 4877 बॉन्ड्स (39.61 फीसदी) 10 लाख रुपये की कीमत के थे.

नागरिकता क़ानून: सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार, जवाब देने के लिए केंद्र को चार हफ्ते दिए

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए पांच जजों की बेंच गठित करने का संकेत दिया है. याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि इस क़ानून को लागू करने की प्रक्रिया को टाल दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया.

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजेआई गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला की नौकरी बहाल की

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व महिला कर्मचारी ने शीर्ष अदालत के 22 जजों को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि पूर्व सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई ने अक्टूबर 2018 में उनका यौन उत्पीड़न किया था.