सोमवार शाम को शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठजोड़ के शक्ति प्रदर्शन के कार्यक्रम में सभी विधायकों ने भाजपा के किसी भी प्रलोभन के सामने नहीं झुकने का संकल्प लिया. इस दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र,गोवा नहीं है और यह समय उन्हें सबक सिखाने का है.
राज्यसभा में गृह मंत्रालय द्वारा बताया गया कि साल 2017 में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम क़ानून (यूएपीए) के तहत सर्वाधिक गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश में हुईं.
ये सर्वेक्षण जुलाई 2018 से दिसंबर 2018 के बीच में कराया गया था. स्वच्छ भारत मिशन डेटाबेस के मुताबिक उस समय तक भारत के 95 फीसदी घर खुले में शौच से मुक्त हो चुके थे. हालांकि एनएसओ सर्वे में पाया गया कि सिर्फ 71 फीसदी घर ही खुले में शौच से मुक्त हो पाए थे.
महाराष्ट्र एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने सफाई देते हुए कहा कि जिन नौ मामलों को बंद किया गया, वे टेंडरों की रूटीन जांच से जुड़े थे, जिनमें पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था. जिन मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें जांच जारी है.
वित्तीय संकट से जूझ रहीं सरकारी दूरसंचार कंपनियों- बीएसएनएल और एमटीएनएल ने नवंबर की शुरुआत में अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) योजना पेश की थी. बीएसएनएल के प्रबंधन ने दावा किया था कि कुल 1.6 लाख कर्मचारियों में से 77 हज़ार कर्मचारियों ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है.
यह मामला गुजरात के वडोदरा के वसना इलाके का है. डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट का हवाला देकर इलाके के लोगों ने मुस्लिम युवक को मकान बेचने का विरोध जताया था. इस एक्ट के तहत पड़ोसियों की सहमति के बिना हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में मुस्लिमों और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदुओं को संपत्ति बेचे जाने की मनाही है.
केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि कॉरपोरेट कर में कटौती के ज़रिये दिए गए प्रोत्साहनों से अर्थव्यवस्था में जल्द प्रभाव होने का अनुमान है. भारत में नए निवेश से न केवल नई नौकरियां सृजित होने का अनुमान है बल्कि इससे आय में भी बढ़ोतरी होगी.
महाराष्ट्र मुद्दे पर सदन में पोस्टर लहराने वाले कांग्रेस सांसद हिबी इडेन ने कहा कि विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन मार्शलों के जरिए इसे रोकने की कोशिश हुई और महिला सांसदों के साथ धक्का-मुक्की की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है.
राजस्थान के अलवर ज़िले के मुंडावर थाना क्षेत्र की घटना. परिजनों ने हत्या के पीछे राजनीतिक रंज़िश होने की आशंका जताई है. पुलिस हत्या का केस दर्ज किया.
स्वयंभू बाबा नित्यानंद देश छोड़कर फ़रार हो गए हैं. उन पर आश्रम चलाने के लिए बच्चों को अगवा कर उन्हें श्रद्धालुओं से चंदा जुटाने के काम में लगाने का आरोप है.
राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने केवल 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2015 में जजों द्वारा जजों की नियुक्ति की 22 साल पुरानी कॉलेजियम प्रणाली की जगह लेने वाले राष्ट्रीय न्यायिक आयोग कानून, 2014 को निरस्त कर दिया था.
भाजपा के ‘ऑपरेशन लोटस’ अभियान को उसके चार वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण विखे-पाटिल, गणेश नाइक, बाबनराव पाचपुते और नारायण राणे चला रहे हैं. ये चारों नेता एनसीपी और कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए हैं.
यह मामला पंजाब के मनसा का है. हत्या के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया. मृतक और आरोपी सभी दलित समुदाय से हैं.
लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से पेश आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 59,867 मामले लंबित हैं, जबकि हाईकोर्ट में 44,76,625 मामले और ज़िला एवं निचली अदालतों में 3.14 करोड़ मामले लंबित हैं.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट से इसका पता चला है. सर्वेक्षण 1.13 लाख परिवारों पर किया गया. यह आंकड़ा जुलाई-जून 2017-18 की अवधि के सर्वेक्षण पर आधारित है.