विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में हर महीने 13 लाख लोग कामकाज करने की उम्र में प्रवेश करते हैं. आंकड़ों के अनुसार, भारत की रोज़गार दर लगातार गिर रही है.
शीर्ष अदालत ने फ़िलहाल लोकपाल की नियुक्ति को लेकर आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सिख संगठनों द्वारा जताई जा रही आपत्ति की वजह से किसी भी सिनेमाघर में फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकी है. अकाल तख़्त ने निर्देशक हरिंदर सिंह सिक्का को सिख कौम से बाहर कर देने का आदेश दिया है.
रविवार सुबह दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके के पास बनी रोहिंग्या शरणार्थियों की बस्ती में आग लग गई थी, जिससे यहां सात साल से रह रहे क़रीब 250 रोहिंग्या शरणार्थी बेघर हो गए.
ग्वालियर से ग्राउंड रिपोर्ट: राकेश टमोटिया और दीपक जाटव की मौत दो अप्रैल को ‘भारत बंद’ के दौरान हुए उपद्रव में गोली लगने से हो गई थी.
मीडिया बोल की 45वीं कड़ी में उर्मिलेश आंबेडकर पर सियासत और मीडिया कवरेज पर जेएनयू के प्रो. विवेक कुमार और वरिष्ठ पत्रकार पूर्णिमा जोशी से चर्चा कर रहे हैं.
प्रधानमंत्री के नाम लिखे एक पत्र में रिटायर्ड नौकरशाहों ने कहा कि यह पत्र केवल सामूहिक शर्म या अपनी पीड़ा को आवाज़ देने के लिए नहीं बल्कि सामाजिक जीवन में ज़बरदस्ती घुसा दिए गए घृणा और विभाजन के एजेंडा के ख़िलाफ़ लिखा गया है.
उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने इस घटना को लेकर पुलिस को लिखे पत्र में कहा है कि इससे उनकी ‘पवित्रतम छवि’ को बहुत गहरा आघात लगा है.
एनआईए की विशेष अदालत के जज के. रवींद्र रेड्डी ने इस्तीफ़े के पीछे निजी कारणों को वजह बताया है.
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया है कि सांप्रदायिक नफ़रत और हिंसा भड़काने वाले ट्वीट करने पर मधु किश्वर के ख़िलाफ़ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है. उनके झूठ के पर्दाफ़ाश करने का वक़्त आ गया है.
सेट टॉप बॉक्स में नई चिप लगने के बाद सभी ग्राहकों का डेटा सरकार हासिल कर सकेगी, लेकिन इसके लिए ग्राहकों से कोई मंज़ूरी नहीं ली जाएगी. कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार बन गई है निगरानी सरकार.
सांप्रदायिकता से इसलिए मत लड़िए कि कांग्रेस-बीजेपी करना है. ये पार्टियां या तो चुप रहकर सांप्रदायिकता करती हैं या फिर खुलेआम. इनके आने-जाने से यह लड़ाई कभी अंजाम पर नहीं पहुंचती है.
अपराध शाखा द्वारा दायर आरोप पत्र के अनुसार, बच्ची का अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या अल्पसंख्यक घुमंतू समुदाय को क्षेत्र से हटाने के लिए रची गई एक सोची-समझी साज़िश थी.
मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने आरक्षण व्यवस्था को ईश्वर प्रदत्त व्यवस्था के साथ भी मज़ाक ठहराया.
हैदराबाद में एनआईए की विशेष अदालत ने दिया फैसला, कहा एनआईए द्वारा दिए गए सबूत काफ़ी नहीं.