अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में मोदी सरकार ने जो ड्रामा रचा वो लोकतंत्र के लिए घातक है

अगर लोकसभाध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी किसी बहाने ऐसे वाजिब अविश्वास प्रस्ताव पर अमल करने से इनकार कर दे तो फिर संसदीय लोकतंत्र पर टिकी हमारी व्यवस्था पर कौन भरोसा करेगा?

एनकाउंटर का उत्सव और न्याय की हत्या

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक जांच में भोपाल सेंट्रल जेल में सिमी से जुड़े विचाराधीन कैदियों से साथ उत्पीड़न की शिकायतों को सही पाया है और इसके लिये जेल स्टाफ के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्यवाही की अनुशंसा की है.

सेना द्वारा मानव ढाल बनाए गए फ़ारूक़ को वोट डालने पर सामाजिक बहिष्कार भी सहना पड़ा

कश्मीर में पिछले साल नौ अप्रैल को सेना ने फ़ारूक़ को पत्थरबाज़ बताते हुए जीप की बोनट से बांधकर कई गांवों में घुमाया था. घटना के एक साल बाद भी फ़ारूक़ अवसाद में हैं.

यूपी: भाजपा विधायक पर रेप का आरोप लगाने वाली युवती के पिता की जेल में मौत

उन्नाव ज़िले के बांगरमऊ से भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाने वाली युवती ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह करने का प्रयास किया था. थाना प्रभारी समेत 6 पुलिस वाले सस्पेंड.

पश्चिम बंगाल में क्यों बढ़ रही हैं राजनीतिक हिंसा की वारदातें

बंगाल में राजनीतिक झड़पों में बढ़ोतरी के पीछे मुख्य तौर पर तीन वजहें मानी जा रही हैं- बेरोज़गारी, विधि-शासन पर सत्ताधारी दल का वर्चस्व और भाजपा का उभार.

महिला कोई संपत्ति या वस्तु नहीं है, पति उसे साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

एक महिला की तरफ से पति पर क्रूरता का आरोप लगाते हुए दायर आपराधिक केस की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है.

जस्टिस गोगोई को मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया तो हमारी आशंकाएं सच साबित होंगी: जस्टिस चेलमेश्वर

मुख्य न्यायाधीश के बाद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा है कि न्यायपालिका की हर समस्या का जवाब महाभियोग नहीं है.

चुप रहोगे तो ज़माना इससे बदतर आएगा

भारत बंद पर सोशल मीडिया के हाई वोल्टेज ड्रामा को देखते हुए ये महसूस हुआ कि पुलिस और सरकार की विफलता पर बात नहीं करने की होशियारी और हिंसा के नाम पर असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की चालाकी ज़्यादा ख़तरनाक हिंसा है.

मुज़फ़्फ़रनगर में कम राशन को लेकर आपत्ति जताने पर 75 वर्षीय महिला की पीट-पीट कर हत्या

उत्तर प्रदेश में मुज़फ़्फ़रनगर के फ़िरज़ापुर गांव में सरकारी राशन की दुकान पर हुई थी बहस. पुलिस ने तीन लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की. अभी तक किसी की गिरफ़्तारी नहीं हुई.

उत्तराखंड में अब परचून की दुकानों पर बिकेगी शराब, भाजपा सरकार ने दी मंज़ूरी

उत्तराखंड में शराब बेचने का लाइसेंस पाने के लिए पांच लाख रुपये फीस भरनी होगी और इसके लिए दुकान का सालाना टर्नओवर 50 लाख रुपये होना चाहिए.

नोएडा में लावा कंपनी के कर्मचारियों का प्रबंधन द्वारा शोषण के ख़िलाफ़ प्रदर्शन

लावा कंपनी के कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि उनसे 12 घंटे काम कराया जाता है, इसके बावजूद उनके वेतन से पैसे काट लिए जाते हैं.