भोपाल स्थित एनएलआईयू के विद्यार्थियों ने निदेशक पर छात्राओं के साथ ग़लत व्यवहार और जातिगत भेदभाव के आरोप लगाये हैं. निदेशक का कहना है कि छात्रों को भड़काया जा रहा है.
गुजरात चुनाव राउंडअप: कांग्रेस उपाध्यक्ष ने अक्षरधाम मंदिर से इस बार के चुनावी दौरे की शुरुआत की. आम आदमी पार्टी गुजरात में जिस सीट से चुनाव नहीं लड़ेगी, वहां भी करेगी भाजपा के ख़िलाफ़ प्रचार.
एनजीटी द्वारा दोपहिया वाहनों और महिलाओं को छूट न देने के कारण सरकार ने महिला सुरक्षा का हवाला देते हुए योजना वापस ले ली है.
योग सिखाकर आजीविका चलाने वाली रफिया नाज़ का आरोप है कि योग सिखाने को लेकर उन्हें फतवे के ज़रिए धमकाया गया.
सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार योग-प्राणायाम करने अथवा भारतीय सभ्यता-संस्कृति में रुचि रखने वाले छात्रों को ही मेडल के लिए प्राथमिकता दी जाएगी.
मध्य प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे की इस टिप्पणी से असहज भाजपा ने दलील दी कि वे केवल मंत्री हैं, सीए नहीं.
निर्माण कार्य पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा. रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों से तैयार रहने को कहा.
भाजपा की रघुबर दास सरकार के बड़े बोलों के बावजूद राज्य में मनरेगा मज़दूरों को नियत समय पर भुगतान मिलने जैसे कई अधिकारों का व्यापक स्तर पर उल्लंघन हो रहा है.
मामले में कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एनजीओ की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण कोर्ट से यह कहते हुए निकल गए कि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है.
तीन दिनों में प्रदूषण के स्तर में गिरावट आने का अनुमान. पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से की दख़ल की मांग, किसानों के लिए मांगा मुआवज़ा.
20 नवंबर को कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्य, ऋण माफी और अन्य मांगों को लेकर दिल्ली में होगी किसान मुक्ति संसद.
द लैनसेट प्लैनेटरी हेल्थ पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि स्वच्छ वायु के कई लाभों में, हड्डियों की मजबूती एवं उन्हें टूटने से बचाना भी शामिल है.
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, वह जो भी हों, कितने भी शक्तिशाली हों, कानून से नहीं बच सकते हैं और न्याय होगा.
जीएसटी काउंसिल की बैठक ख़त्म, अब 28 प्रतिशत के सर्वाधिक कर दर वाले स्लैब में सिर्फ 50 वस्तुएं.
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में सुनवाई कर रही संवैधानिक पीठ ने कहा कि सेंसर बोर्ड के पास रिलीज़ की अनुमति देने के लिए पर्याप्त दिशा-निर्देश हैं.