सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की उसके ख़िलाफ़ की गईं टिप्पणियों को शर्मनाक बताया

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एक जज ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक स्थगन आदेश की आलोचना करते हुए टिप्पणी की थी कि सर्वोच्च न्यायालय स्वयं को वास्तविकता से अधिक 'सर्वोच्च' मानता है, और उच्च न्यायालयों को वास्तविकता से कम 'उच्च' मानता है.

सरकार ने ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ का हवाला देते हुए सशस्त्र बलों में रिक्तियों की जानकारी देने से इनकार किया

राज्यसभा में सशस्त्र बलों में रिक्तियों को लेकर पूछे गए सवाल पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि यह जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील मामला है, जिसका विवरण देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा. हालांकि, पिछले साल तक सरकार ऐसी रिक्तियों का पूरा ब्योरा दे रही थी.

विनेश फोगाट राष्ट्रीय धरोहर हैं, उनका जीवन महाकाव्य

दिल्ली के जंतर मंतर पर बिताई भीषण गर्मियों की रातों से लेकर पेरिस के स्वर्ण मेडल मुकाबले तक की उनकी यात्रा राष्ट्रीय इतिहास का दमकता पन्ना है. उनकी कथा हमारा सामूहिक स्वप्न है. उनकी इस यात्रा के साक्षी बरसों बाद अपनी आगामी पीढ़ियों को बताया करेंगे कि वे विनेश फोगाट के समकालीन थे.

ओलंपिक 2024: कुश्ती के फाइनल मैच से पहले विनेश फोगाट अयोग्य घोषित

भारतीय ओलंपिक संघ ने एक बयान जारी कर बताया है कि महिला कुश्ती के 50 किग्रा वर्ग से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया क्योंकि उनका भार तय नियमों से सौ ग्राम ज़्यादा था. मंगलवार को फोगाट ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थीं.

दार्जिलिंग: केंद्र द्वारा पहाड़ी क्षेत्र की अनदेखी पर जीएनएलएफ ने भाजपा के विरोध में काले झंडे लगाए

गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट (जीएनएलएफ) 2019 से भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी है. भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनावों के घोषणापत्र में दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र को स्थायी राजनीतिक समाधान देने और 11 गोरखा समुदायों को आदिवासी समुदाय का दर्जा देने का वादा किया था.

दिल्ली में पांच साल में 30,000 से अधिक निर्माण तोड़े गए, 52 फीसदी अकेले 2023 में: केंद्र

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने पिछले पांच सालों में 30,853 संपत्तियों को तोड़ा. इस कार्रवाई में लगभग 103.27 करोड़ रुपये का ख़र्च आया.

जम्मू कश्मीर में 5 साल में आर्थिक वृद्धि गिरी; कर्ज़, बेरोजगारी, आत्महत्या में इज़ाफ़ा- रिपोर्ट

'द फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर'की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल 2015 से मार्च 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (एनएसडीपी) में 13.28% की वार्षिक वृद्धि हुई थी. 2019 में इसके केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह वृद्धि घटकर 8.73% रह गई है.

मध्य प्रदेश: 43 बाघों की मौत को एसआईटी ने अधिकारियों की उदासीनता, लापरवाही का नतीजा बताया

वर्ष 2021 से 2023 के बीच मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और शहडोल वन मंडल में 43 बाघों की मौत की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उच्च अधिकारियों और वन रेंज अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में रूचि नहीं दिखाई, 17 मामलों में विस्तृत जांच के बिना ही बाघों की मौत को आपसी लड़ाई का नतीजा बता दिया.

जम्मू कश्मीर: अनुच्छेद 370 हटाए जाने की पांचवीं वर्षगांठ पर कश्मीरी नेताओं को किया नज़रबंद

भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में जश्न मनाते हुए एक जुलूस निकाला और कहा कि कश्मीर को 5 अगस्त को आज़ादी मिली थी.

दिल्ली: नगर निगम में ‘एल्डरमैन’ नियुक्ति के उपराज्यपाल के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने बरक़रार रखा

दिल्ली नगर निगम में 250 निर्वाचित और 10 नामांकित सदस्य होते हैं. शीर्ष अदालत ने पिछले साल इसी मामले में सुनवाई के दौरान कहा था कि उपराज्यपाल को 'एल्डरमैन' को नामित करने की शक्ति देने का मतलब होगा कि वह एक निर्वाचित नागरिक निकाय को अस्थिर कर सकते हैं.

‘लद्दाख पर लद्दाखियों का शासन हो, 5 साल से कोई राजपत्रित भर्ती नहीं’: सांसद मोहम्मद हनीफा

लद्दाख के निर्दलीय सांसद मोहम्मद हनीफा का कहना है कि पिछले पांच वर्षों में शिक्षित युवा सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35(ए) के तहत प्रदान किए गए संवैधानिक सुरक्षा उपाय अब मौजूद नहीं हैं.

बिहार: दो अलग-अलग दुर्घटनाओं में 13 कांवड़ियों की मौत

वैशाली ज़िले के औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में एक हाई-टेंशन ओवरहेड तार के वाहन पर गिरने से नौ कांवड़ियों की मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए. एक अन्य घटना में कटिहार ज़िले में दो मोटर साइकिलों की टक्कर में चार कांवड़ियों की जान चली गई.

‘शांति’ के पांच बरस, लेकिन झेलम की कसक सुनेगा कौन

ठीक पांच साल पहले, 5 अगस्त 2019 को केंद्र की भाजपा सरकार ने जम्मू-कश्मीर को आज़ाद भारत में शामिल करने की शर्त के रूप में अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए विशेष दर्जे को निरस्त कर दिया था. साथ ही राज्य को दो केंद्रीय शासित प्रदेशों में तब्दील कर दिया- जम्मू कश्मीर और लद्दाख. 

कुछ राज्यपाल ऐसी भूमिका निभा रहे हैं जो उन्हें नहीं निभानी चाहिए: जस्टिस नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने एक कार्यक्रम में कहा कि दुर्भाग्य से आज भारत में कुछ राज्यपाल ऐसी भूमिका निभा रहे हैं, जो उन्हें नहीं निभानी चाहिए. उन्हें जहां सक्रिय होना चाहिए, वहां निष्क्रिय नजर आते हैं. सुप्रीम कोर्ट में उनके विरुद्ध दर्ज मामले उनकी संवैधानिक स्थिति की दुखद कहानी कहते हैं.

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