यूपीएस के ऐलान के बाद केंद्रीय कर्मियों का संगठन बोला- पुरानी पेंशन योजना के लिए लड़ते रहेंगे

केंद्र सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम का कहना है कि एनपीएस और यूपीएस दोनों ही सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छे नहीं हैं. ओपीएस को फिर से लागू करना कर्मचारियों और सरकार, दोनों के लिए फायदेमंद होगा.

चारधाम परियोजना: स्थानीयों का आरोप- बीआरओ ने ग़लत जानकारी के आधार पर ली चौड़ीकरण की वन मंज़ूरी

उत्तरकाशी के निवासियों ने चारधाम सड़क परियोजना के तहत गंगोत्री-धरासू मार्ग के चौड़ीकरण को तैयार सीमा सड़क संगठन पर ग़लत जानकारी के आधार पर वन मंज़ूरी लेने के का आरोप लगाया है और पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिखकर दो वन मंज़ूरी प्रस्तावों को तत्काल रद्द करने की मांग की है.

हल्द्वानी हिंसा: हाईकोर्ट ने 50 आरोपियों को डिफ़ॉल्ट ज़मानत दी, कहा- अतिरिक्त अवधि बढ़ाना ग़लत

फरवरी में उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक मदरसे को गिराए जाने के ख़िलाफ़ मुसलमानों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 60 लोग घायल हुए थे. प्रदर्शन में कथित संलिप्तता के लिए 84 लोगों को गिरफ़्तार किया गया था.

बृजभूषण शरण सिंह ने उनके ख़िलाफ़ दर्ज यौन उत्पीड़न केस रद्द करने की मांग की, हाईकोर्ट का इनकार

भाजपा नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर छह महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले में दर्ज एफआईआर और उनके ख़िलाफ़ लगाए गए आरोपों को भी रद्द करने की मांग की थी.

दिल्ली आबकारी नीति: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी के निष्पक्षता पर सवाल उठाए 

दिल्ली आबकारी नीति मामले में पिछले पांच महीनों से जेल में बंद बीआरएस नेता के. कविता को ज़मानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए.

विभिन्नों डिजिटल पहलों के बीच सरकार बढ़ते साइबर अपराधों से सुरक्षा देने में विफल क्यों है?

आंकड़े बताते हैं कि जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच भारतीयों ने साइबर अपराधियों के हाथों 1,750 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुक़सान उठाया है और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर साइबर अपराध की क़रीब साढ़े सात लाख शिकायतें दर्ज की गईं.

जस्टिस रोहिणी आयोग के सदस्य ने जाति जनगणना और एससी/एसटी आरक्षण वर्गीकरण का समर्थन किया

ओबीसी के वर्गीकरण पर सरकार द्वारा गठित रोहिणी आयोग के सदस्य जेके बजाज ने एससी/एसटी कोटा वर्गीकरण का समर्थन करते हुए कहा कि व्यक्तिगत रूप से वे जाति जनगणना के पक्ष में हैं. उन्होंने जोड़ा कि चूंकि 50% दाखिले और नियुक्तियां जाति के आधार हो रहे हैं, इसलिए डेटा न होना ख़ुद को अंधेरे में रखने जैसा है.

अडानी समूह से जुड़े प्लांट द्वारा वन भूमि पर निर्माण को लेकर केंद्र व यूपी सरकार को एनजीटी का नोटिस

2016 में एनजीटी ने मिर्ज़ापुर वन प्रभाग ज़मीन पर निर्माण करने से रोक लगा दी थी. अब आरोप है कि इस आदेश का उल्लंघन करते हुए अडानी पावर की सहायक कंपनी अवैध रूप से वन भूमि पर दीवारें और सड़कें बना रही है और अन्य भूमि पर अतिक्रमण भी कर रही है.

ज़मानत देने वालों की कमी के कारण ज़मानत प्रभावित नहीं होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक ऐसे शख़्स की याचिका पर दिया, जिन्हें उनके ख़िलाफ़ विभिन्न राज्यों में दर्ज 13 मामलों में ज़मानत मिलने और ज़मानत राशि होने के बावजूद पर्याप्त ज़मानतदार न जुटा पाने की वजह से जेल में रहना पड़ा था.

महाराष्ट्र: छत्रपति शिवाजी की मूर्ति ढही, प्रधानमंत्री ने आठ महीने पहले किया था उद्घाटन

दिसंबर 2023 में सिंधदुर्ग के राजकोट किले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी की 35 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था. इसके गिरने के बाद लोक निर्माण विभाग ने कहा है कि प्रतिमा का निर्माण घटिया गुणवत्ता का था और इस्तेमाल किए गए नट-बोल्ट जंग खाए हुए पाए गए.

चारधाम परियोजना: कोर्ट की समिति की सिफ़ारिश के उलट बीआरओ ने कहा- पर्यावरण मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं

गंगोत्री-धरासू मार्ग भागीरथी इको-सेंसिटिव ज़ोन (BESZ) में आता है. लेकिन सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) का कहना है कि पूरे चारधाम परियोजना के लिए पहले ही पर्यावरण प्रभाव आकलन किया जा चुका है, इसलिए पर्यावरण मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं है.

यूपी: बहराइच ज़िले में भेड़ियों का आतंक, दो महीने में पांच बच्चों सहित आठ लोगों की मौत

बीते लगभग दो महीनों में उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले के विभिन्न गांवों में भेड़ियों ने क़रीब सोलह लोगों पर हमला किया है, जिनमें ज़्यादातर बच्चे और वृद्ध शामिल हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि उनके बच्चों को ऐसे हमलों से बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, वहीं वन विभाग ने कार्रवाई किए जाने की बात कही है.

सरकारी कर्मचारियों की ओपीएस बहाली की मांग के बीच सरकार यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम लाई

इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि इस सरकार की यूनिफाइड पेंशन योजना से 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी.

लखनऊ: मुस्लिम जोमैटो डिलीवरी एजेंट को कथित तौर पर धार्मिक पहचान के चलते पीटा गया

आरोप है कि लखनऊ में खाना डिलीवर करने के दौरान चार लोगों ने कथित तौर पर एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमला कर दिया, सांप्रदायिक टिप्पणियां कीं, उन पर शराब फेंकी और घर में एक घंटे से अधिक समय तक बंधक बनाए रखा.

मनरेगा की वर्तमान स्थिति ग्रामीण भारत के साथ पीएम मोदी के विश्वासघात का जीवंत स्मारक है: खरगे

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की 20वीं वर्षगांठ के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मनरेगा के बजट में कटौती कर सरकार इस योजना के तहत काम की मांग को दबाने का काम कर रही है.

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