वीडियो: फ्रांस की इनवेस्टिगेटिव वेबसाइट मेदियापार की एक नई रिपोर्ट में ऐसे ‘कई फ़र्ज़ी बिल’ प्रकाशित किए गए हैं, जिसे लेकर ये दावा है कि इसके माध्यम से दासो एविएशन की ओर से बिचौलिए सुषेन गुप्ता को साल 2007 से 2012 के बीच सात मिलियन यूरो से अधिक की रिश्वत दी गई. इस बारे में मिताली मुखर्जी और रक्षा विशेषज्ञ अजय शुक्ला से बात कर रही हैं आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने उन सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन और अन्य लाभों को तत्काल जारी करने की मांग की, जिनका बकाया वाइस चांसलर के आदेश पर प्रशासन ने रोक दिया था. शिक्षक संघ का कहना है कि प्रशासन मामले पर अदालत के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है.
2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी से एक सप्ताह के भीतर 60 से ज़्यादा बच्चों की मौत मामले में डॉ. कफ़ील ख़ान को निलंबित किया गया था. ख़ान का कहना है कि क्लीन चिट मिलने के बावजूद उन्हें बर्ख़ास्त किया गया है और उन्हें इस सरकार से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है.
तमिलनाडु में पिछले चार दिनों से हुई बारिश और बाढ़ के चलते सड़कें और फसलें जलमग्न हैं, पेड़ उखड़ गए हैं और हज़ार से अधिक झोपड़ियों को नुकसान पहुंचा है. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने फसल के नुकसान का आकलन और राहत कार्य में तेज़ी के लिए छह सदस्यीय मंत्रिस्तरीय पैनल का गठन करने का आदेश दिया है.
भारत में लगातार 35 दिन से कोविड-19 के दैनिक मामले 20 हज़ार से कम हैं. देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3,44,14,186 हो गई है. दुनियाभर में संक्रमण के 25.19 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 50.80 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2019-20 में 25 क्षेत्रीय दलों को 803.24 करोड़ रुपये दान मिला, जिसमें 426.23 करोड़ रुपये चुनावी बॉन्ड से आए और क्षेत्रीय दलों ने स्वैच्छिक योगदान से 4.97 करोड़ रुपये एकत्र किए, जिसमें से 55.5 प्रतिशत अज्ञात स्रोतों से आया.
नोटबंदी के अप्रत्याशित फ़ैसले के ज़रिये बात चाहे काले धन पर अंकुश की हो, आर्थिक प्रणाली से नकद को कम करने या टैक्स-जीडीपी अनुपात बढ़ाने की, आंकड़े मोदी सरकार के पक्ष में नहीं जाते.
छठ में कोई पंडित, पुरोहित नहीं होता, यह भाजपा के सांसद महोदय को किसी ने नहीं बताया. छठ बिना नदी या घाट के नहीं हो सकता, यह भी सांस्कृतिक मूर्ख ही बोल सकते हैं. असल बात है मन का पवित्र होना. मन में द्वेष, घृणा और दूसरे को नीचा दिखाने की सोच के साथ छठ की बात सोचना भी पाप है.
उत्तर प्रदेश सचिवालय के बापू भवन में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में तैनात अनुसचिव के ख़िलाफ़ उनकी सहकर्मी ने 29 अक्टूबर को ही शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है.
यह नियमावली इसकी सामग्री को लेकर विवादों में थी, जिसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एनसीईआरटी को दस्तावेज़ में ‘विसंगतियों’ को ठीक करने के लिए कहा था. जानकारों का कहना है कि इस नियमावली में कुछ भी ग़लत नहीं है, यह स्कूलों में ट्रांसजेंडर्स के लिए समावेशी माहौल बनाने की बात करता है.
मई में भारतीय श्रमिकों के एक समूह ने बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के ख़िलाफ़ मानव तस्करी एवं मजदूरी क़ानून के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक मुक़दमा दायर किया था. इसमें पिछले महीने किए गए संशोधन में कहा गया है कि संस्था ने भारत से आए सैकड़ों श्रमिकों को लालच देकर अपने मंदिरों में कम मज़दूरी पर काम करने के लिए मजबूर किया.
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस मामले में अभी तक अपना मत नहीं बनाया है. साथ ही कहा कि वह जो सवाल पूछ रही है, वे इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों से बेहतर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए हैं. केंद्र ने शीर्ष अदालत के आठ सितंबर, 2020 के आदेश में संशोधन करने की मांग की है, जिसमें कोर्ट ने चारधाम राजमार्ग परियोजना के लिए निर्धारित कैरिजवे की चौड़ाई 5.5 मीटर का पालन करने को कहा गया था.
वीडियो: बीते सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले में थे, जहां उन्होंने कैराना का दौरा भी किया. बीते तीन सालों में कैराना से कई बार मुस्लिमों की कथित धमकियों के चलते हिंदू परिवारों के पलायन की ख़बरें आई हैं. मुख्यमंत्री के हालिया दौरे को आगामी चुनाव के लिए भाजपा की रणनीति के आलोक में देखा जा रहा है. इस पर वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का नजरिया.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त द्वारा जेल में सुधार के लिए दिए गए सुझावों पर उठाए गए क़दमों को लेकर कार्य योजना और रिपोर्ट दाखिल न करने पर गृह मंत्रालय के रवैये पर नाराज़गी व्यक्त की. पीठ ने तीन सप्ताह के भीतर यह रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यमुना के किनारे सहित सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा समारोह के आयोजनों पर रोक लगा दी थी. हालांकि, भाजपा द्वारा प्रतिबंध के विरोध के बाद प्राधिकरण ने यमुना के किनारे को छोड़कर ‘निर्धारित स्थलों’ पर समारोह मनाने की अनुमति दी थी. हालांकि इसका स्पष्ट उल्लंघन देखा गया.