परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने यूरेनियम भंडार की खोज के लिए आंध्र प्रदेश के कर्नूल के देवनाकोंडा ब्लॉक में आरक्षित वन क्षेत्र में 68 बोरवेल खोदने का प्रस्ताव रखा है, जिसका स्थानीय ग्रामीण कड़ा विरोध कर रहे हैं. आंदोलन के बाद सीएम ने यह प्रक्रिया रोकने को कहा है.
गृह मंत्रालय ने एफसीआरए आवेदनों को अस्वीकार करने के कारणों की सूची दी है, जिसमें 'विकास विरोधी गतिविधियों, जबरन धर्मांतरण और देश विरोधी प्रदर्शन आदि में शामिल होने' को एफसीआरए लाइसेंस रद्द या रिन्यूअल अस्वीकार होने की वजह बताया गया है.
यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई बुलडोज़र कार्रवाई के ख़िलाफ़ जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोज़र से संपत्तियां ढहाना अराजकता की स्थिति है, जो उस अव्यवस्था की याद दिलाती है, जहां ताकतवर को ही सही माना जाता है.
हरिद्वार ज़िला प्रशासन ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हर की पौड़ी घाट पर आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के तीन मुस्लिम विधायकों को आमंत्रित किया था. घाट का प्रबंधन करने वाली संस्था गंगा सभा ने विरोध करते हुए कहा कि ग़ैर-हिंदुओं को लंबे समय से घाट पर प्रवेश की अनुमति नहीं है.
मुंबई के धारावी में स्थानीय लोगों का दावा है कि पुनर्विकास योजना के बारे में जानकारी और पारदर्शिता की कमी के कारण सत्तारूढ़ और विपक्षी, दोनों दल उनका शोषण कर रहे हैं.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या की गणना उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार की गई है या नहीं.
चिनाब घाटी के किश्तवाड़ जिले में रविवार का हमला उस स्थान से कुछ किलोमीटर की दूरी पर किया गया था, जहां 7 नवंबर को सुरक्षा बलों ने दो विलेज डिफ़ेंस गार्ड के गोलियों से छलनी शव बरामद किए थे.
साल 2019 में उत्तर प्रदेश में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर एक व्यक्ति का घर गिराए जाने के मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि नागरिकों की आवाज़ को उनकी संपत्ति और घरों को नष्ट करने की धमकी देकर नहीं दबाया जा सकता.
9 नवंबर, 2024 को ‘कांस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप’ (सीसीजी) ने दिल्ली के कंस्टीटूशन क्लब ऑफ़ इंडिया में एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया था, जिसमें राजनीतिक क़ैदियों के अधिकार, यूएपीए और पीएमएलए और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा की गई.
अब्दुल्ला सरकार के सत्ता संभालने के बाद लक्षित हमलों और उग्रवाद विरोधी अभियानों में करीब दो दर्जन नागरिक, सुरक्षाकर्मी और आतंकवादी मारे गए हैं. ताज़ा घटना किश्तवाड़ की चतरू तहसील में हुई है, जो जम्मू और कश्मीर के बीच की सीमा पर है. पिछले कुछ महीनों से यहां आतंकी गतिविधियों में तेज़ी देखी गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सीआरपीसी की धारा 197(1) जो सरकारी कर्मचारियों के ख़िलाफ़ अपराध का संज्ञान लेने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति अनिवार्य करती है, वह मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) पर भी लागू होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में एक नागरिक परियोजना के लिए अवैध रूप से आवासीय मकानों को गिराए जाने के संबंध में राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कार्रवाई को ज्यादती बताते हुए कहा, 'आप बुलडोज़र के साथ नहीं आ सकते और रातों-रात घर नहीं गिरा सकते.'
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि नियमों के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टेलीविजन पर अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग अपलोड करने से पहले कोर्ट से अनुमति लेने का प्रावधान है, बावजूद इसके कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग का दुरुपयोग हो रहा है.
एक मीडिया रिपोर्ट में सामने आया था कि कि नौकरी छूटने और कारखाने बंद होने से सूरत के हीरा श्रमिक संकट में हैं, जिसके परिणामस्वरूप 18 महीनों में 71 लोगों ने आत्महत्या की है. कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाते हुए ऐसे कर्मियों को वित्तीय सहायता देने की अपील की है.
छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग ने पाया कि सरगुजा ज़िले में परसा कोयला ब्लॉक के लिए वन मंज़ूरी की प्रक्रिया में कई अनियमितताएं थीं और फ़र्ज़ी प्रविष्टियां हुईं. 2015 में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. को परसा ब्लॉक आवंटित हुआ था, जिसके संचालन का ठेका अडानी समूह को मिला था.