दिल्ली: कोविड-19 संबंधी अव्यवस्थाओं पर एनएचआरसी ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा

दिल्ली में कोविड मरीज़ों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं न होने की कांग्रेस नेता अजय माकन की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी ने कहा है कि वह समझते हैं कि यह मरीज़ों-डॉक्टरों, सरकारी एजेंसियों आदि सभी के लिए अप्रत्याशित स्थिति है, लेकिन हरसंभव प्रयास किए बिना नागरिकों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता.

केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल की कमी के चलते खड़ा हुआ प्रवासी संकट: मेधा पाटकर

सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने मांग की कि प्रवासी मज़दूरों को उनके मूल निवास स्थानों पर रोज़गार और मुफ्त भोजन मुहैया कराया जाए. देशभर के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएं.

अन्य असंगठित क्षेत्रों की तरह ही डब्बावालों को भी सरकार से मदद की ज़रूरत: संगठन प्रवक्ता

कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को देखते हुए मुंबई के डब्बावालों ने 19 मार्च को अपनी सेवाएं बंद कर दी थीं. सरकार अब मुंबई में कार्यालयों और कारोबार को खोलने की अनुमति दे रही है, लेकिन डब्बावाले अपनी सेवा के साथ कब लौटेंगे, इसको लेकर अनिश्चितता है.

उत्तर प्रदेश: छह महीनों में गोकशी और गोवंश की तस्करी के ख़िलाफ़ अभियान में 3,867 गिरफ़्तार

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह एवं सूचना) ने बताया कि एक जनवरी 2020 से आठ जून 2020 तक गोवध निवारण कानून के तहत 867 मामलों में आरोपपत्र दाखिल कर दिए गए हैं, जबकि 44 मामलों में रासुका और 2197 मामलों में गैंगस्टर एक्ट और 1,823 मामलों मे गुंडा एक्ट लगाया गया है.

कोविड-19 से बीएसएफ जवान की मौत, संक्रमण से केंद्रीय सुरक्षा बलों में 14वीं मौत

दिल्ली में तैनात 35 वर्षीय बीएसएफ जवान की नौ जून को दिल्ली के एम्स में कोविड-19 से मौत हो गई. बीएसएफ में ये तीसरी मौत है.

कोरोना संकट से इस साल 4.9 करोड़ लोग अत्यधिक ग़रीबी का शिकार हो सकते हैं: संयुक्त राष्ट्र प्रमुख

खाद्य सुरक्षा पर एक नीति जारी करते हुए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि दुनिया की 7.8 अरब आबादी को भोजन कराने के लिए पर्याप्त से अधिक खाना उपलब्ध है, लेकिन वर्तमान में 82 करोड़ से ज़्यादा लोग भुखमरी का शिकार हैं. हमारी खाद्य व्यवस्था ढह रही है.

‘वे आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, पर विदेश से मक्का मंगाकर आत्मनिर्भरता पर आघात कर रहे हैं’

मध्य प्रदेश के सिवनी में किसानों ने आयात के चलते मक्का की फसल की वाजिब क़ीमत न मिलने पर एक ऑनलाइन आंदोलन छेड़ा है, जिसे किसान सत्याग्रह का नाम दिया गया है. कोरोना संक्रमण के दौर में ये लोग पीड़ित किसानों की मांगों और परेशानियों को ऑनलाइन साझा करते हुए अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं.

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सरकारों का ज़ोर टेस्ट कम करने पर क्यों है?

बीते मार्च महीने में डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने कहा था कि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि कौन संक्रमित है तो हम इस महामारी को नहीं रोक सकते. उन्होंने कोरोना वायरस से बचने के लिए अधिक से अधिक टेस्ट करने की ज़रूरत पर बल दिया था, लेकिन वर्तमान में भारत में डब्ल्यूएचओ की इस सलाह के उलट होता दिख रहा है.

इतिहासकार विजया रामास्वामी को याद करते हुए…

इतिहासकार विजया रामास्वामी का बीते दिनों निधन हो गया. उनके विपुल लेखन को एक सूत्र जो जोड़ता है, वह है इतिहास में महिलाओं की उपस्थिति दर्ज करने का प्रयास. दक्षिण भारत की महिला संतों पर उन्होंने जो लिखा है, वह विचारोत्तेजक होने के साथ ही जेंडर संबंधी इतिहास, धर्म, समाज, संस्कृति और पितृसत्ता की जटिल संरचना की समझ को समृद्ध करता है.

कोरोना से जान गंवाने वाले रोगी के तीमारदारों का डॉक्टर पर हमला, डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन

तेलंगाना के सरकार द्वारा संचालित गांधी अस्पताल का मामला. डॉक्टरों ने सुरक्षा बढ़ाने और अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती की मांग से संबंधित एक ज्ञापन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को सौंपा है.

ऑनर किलिंगः राजस्थान में शख़्स ने दो युवकों की कुल्हाड़ी से हत्या की

राजस्थान के झुंझुनू ज़िले का मामला. पुलिस के अनुसार, शादी के बाद आरोपी की बेटी अपने प्रेमी के साथ चली गई थी. आरोपी का कहना है कि रिहा होने के बाद वह अपनी बेटी को भी मार डालेगा.

अब जम्मू कश्मीर प्रशासन तय करेगा फेक न्यूज़ और राष्ट्र विरोधी पत्रकारों की परिभाषा

दो जून को जारी जम्मू कश्मीर की नई मीडिया नीति के अनुसार, सरकार अख़बारों और अन्य मीडिया चैनलों पर आने वाली सामग्री की निगरानी कर यह तय करेगी कि कौन-सी ख़बर 'फेक, एंटी सोशल या एंटी-नेशनल' है. ऐसा पाए जाने पर संबंधित संस्थान को सरकारी विज्ञापन नहीं दिए जाएंगे, साथ ही उनके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सोशल मीडिया पोस्ट के फैक्ट चेक के लिए आईबी मंत्रालय के तहत आने वाली कंपनी ने टेंडर मंगाए

साइबर कानून के जानकार और फेक न्यूज का पता लगाने वाले विशेषज्ञों ने इस क़दम पर चिंता जताते हुए कहा है कि इससे सरकार के लिए ग़ैरक़ानूनी निगरानी के रास्ते खुल जाएंगे और इसका इस्तेमाल लोगों को परेशान करने में हो सकता है.

उत्तर प्रदेश: गोहत्या पर कड़ी सजा के प्रावधान वाले अध्यादेश को मंज़ूरी

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के अनुसार गोहत्या के लिए अधिकतम 10 साल सश्रम कारावास के साथ पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके तहत गायों और गोवंशीय पशुओं को अवैध रूप से लाने-जाने के मामले में चालक, परिचालक और वाहन के मालिक पर भी आरोप लगाया जाएगा.

मुंबईः बीएमसी के डिप्टी कमिश्नर की कोविड-19 से मौत

बृहन्मुंबई महानगरपालिका के डिप्टी कमिश्नर शिरीष दीक्षित में कोरोना के लक्षण नहीं थे, इसलिए उन्हें घर पर इलाज दिया जा रहा था. नौ जून तक बीएमसी के कुल 55 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है.