चौतरफा आलोचनाओं से घिरे फेसबुक ने भाजपा विधायक टी. राजा सिंह के एकाउंट पर प्रतिबंध लगाया

अगस्त महीने में एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में फेसबुक की दक्षिण और मध्य एशिया प्रभार की पॉलिसी निदेशक आंखी दास ने भाजपा नेता टी. राजा सिंह के खिलाफ फेसबुक के हेट स्पीच नियमों को लागू करने का विरोध किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे कंपनी के संबंध भाजपा से बिगड़ सकते हैं.

महाराष्ट्र: कोरोना संक्रमित पत्रकार की मौत, परिवार का आरोप- इलाज में देरी से हुई मौत

महाराष्ट्र के पुणे में एक निजी समाचार चैनल में काम करने वाले पत्रकार के परिवार का आरोप है कि अहमदनगर के निजी अस्पताल ने 40,000 रुपये एडवांस जमा कराने तक उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया था. अगर उन्हें समय पर इलाज मिल जाता तो उनकी जान बच सकती थी. महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

सुशांत-रिया चीखते चैनलों का सच सिर्फ़ बिहार नहीं!

वीडियो: भारतीय टीवी चैनलों पर सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को लेकर अटकलबाज़ी आधारित कवरेज पर वरिष्ठ पत्रकार क़ुर्बान अली और युवा शोध छात्रा आकृति भाटिया से वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश की बातचीत.

2019 के चुनाव से पहले भाजपा के कहने पर फेसबुक ने उसके विरोधी 14 पेजों को बंद किया था: रिपोर्ट

पिछले साल नवंबर में भाजपा ने फेसबुक इंडिया को डिलीट किए जा चुके 17 पेजों को भी दोबारा से शुरू करने के लिए कहा था, जिसमें दो न्यूज़ वेबसाइट- ‘द चौपाल’ और ‘ऑप इंडिया’ शामिल थीं. जिन फेसबुक पेजों की पार्टी ने शिकायत की थी, उनमें ‘भीम आर्मी’ का आधिकारिक अकाउंट, ‘वी हेट बीजेपी’, ‘द ट्रूथ ऑफ गुजरात’ और पत्रकार रवीश कुमार तथा विनोद दुआ के समर्थन वाले पेज शामिल थे.

संपादकीय: मीडिया के गुंडों को उनकी जगह दिखाने का वक़्त आ गया है

टीवी न्यूज़ चैनलों की बदौलत आज रिया चक्रवर्ती हर तरह की निंदा की पात्र बन चुकी हैं, जिन पर बिना किसी सबूत के तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं.

सुशांत मामला: मीडिया की मर्दवादी सोच के साथ कोर्टरूम में बदलते न्यूज़रूम

अगर आने वाले समय में रिया बेक़सूर साबित हो गईं, तब क्या मीडिया उनका खोया हुआ सम्मान और मानसिक शांति उन्हें वापस दे पाएगा?

सुशांत सिंह राजपूत मामले में समानांतर मुक़दमा न चलाए मीडिया: प्रेस काउंसिल

प्रेस काउंसिल ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कुछ मीडिया संस्थानों की कवरेज पर आपत्ति जताते हुए कहा जांच के बारे में सुनी-सुनाई बातों पर ख़बरें प्रसारित करना ठीक नहीं है. पीड़ित, गवाहों, संदिग्धों को अत्यधिक प्रचार देने से बचें क्योंकि ऐसा करना उनकी निजता के अधिकार में अतिक्रमण होगा.

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुदर्शन न्यूज़ के ‘नौकरशाही जिहाद’ कार्यक्रम पर रोक लगाई

जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके के शो 'बिंदास बोल' के विवादित 'यूपीएससी जिहाद' एपिसोड पर रोक लगा दी है. इसका प्रसारण 28 अगस्त को रात आठ बजे होना था.

यूपीएससी जिहाद ट्रेलर: जामिया मिलिया ने की सुदर्शन न्यूज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग

सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके अपने शो 'बिंदास बोल' के विवादित ट्रेलर में 'जामिया के जिहादी' शब्द कहते नज़र आ रहे हैं. जामिया का कहना है कि उन्होंने न सिर्फ यूनिवर्सिटी और एक समुदाय की छवि धूमिल करने की कोशिश की, बल्कि यूपीएससी की प्रतिष्ठा भी ख़राब करने का प्रयास किया है.

सुदर्शन टीवी को मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का लाइसेंस किसने दिया?

वीडियो: समाचार चैनल सुदर्शन न्यूज़ ने गुरुवार को 28 अगस्त को प्रसारित होने वाले अपने एक शो का ट्रेलर जारी किया है. इसमें चैनल के एडिटर-इन-चीफ सुरेश चव्हाणके ‘नौकरशाही में मुसलमानों की घुसपैठ के षड्यंत्र का बड़ा खुलासा’ करने का दावा कर रहे हैं. इस मुद्दे पर ‘सत्य हिंदी’ के संपादक आशुतोष और केरल के पूर्व डीजीपी से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

आईपीएस एसोसिएशन ने सुदर्शन न्यूज़ के ‘यूपीएससी जिहाद’ ट्रेलर को सांप्रदायिक बताया, निंदा की

सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके ने अपने कार्यक्रम 'बिंदास बोल' के ट्रेलर में ‘नौकरशाही में मुसलमानों की घुसपैठ के षड्यंत्र का बड़ा खुलासा’ करने का दावा किया है.

यूपी पुलिस द्वारा दर्ज मामले में पत्रकार सुप्रिया शर्मा को मिला गिरफ़्तारी से संरक्षण

बीते जून में न्यूज़ वेबसाइट ‘स्क्रोल’ की कार्यकारी संपादक सुप्रिया शर्मा के ख़िलाफ़ यूपी पुलिस ने एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) क़ानून और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज़ किया था. इलाहबाद हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ़्तारी से संरक्षण देते हुए एफआईआर रद्द करने की उनकी याचिका को नामंज़ूर कर दिया है.

मीडिया बोल: मंडल सिफ़ारिशों के तीन दशक, सियासत और मीडिया

वीडियो: मंडल आयोग की सिफ़ारिशों के लागू करने की घोषणा के तीन दशक हो रहे हैं. इस मुद्दे पर दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, लेखक एवं पत्रकार डॉ. सिद्धार्थ और वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी. सिंह से वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश की बातचीत.

विनोद दुआ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, सरकार की सभी आलोचनाएं राजद्रोह नहीं हैं

हिमाचल प्रदेश के एक भाजपा नेता की शिकायत पर विनोद दुआ पर फ़र्ज़ी ख़बरे फैलाने और प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में राजद्रोह समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है. दुआ ने अदालत में कहा कि अगर वे प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं, तो यह सरकार की आलोचना के दायरे में नहीं आता.

मीडिया बोल: फेसबुक विवाद, जनतंत्र का आकार बनाम नफ़रत का कारोबार

वीडियो: फेसबुक के नेताओं की हेट स्पीच संबंधी पोस्ट की अनदेखी के प्रसंग से यह बहस तेज़ हो गई है कि क्या जनतांत्रिकता और सामाजिकता के नाम पर वैश्विक स्तर पर ये प्लेटफॉर्म इन्हीं को नुकसान पहुंचा रहे हैं? इस बारे में मीडिया विश्लेषक विनीत कुमार और पत्रकार सिद्धार्थ से बात कर रहे हैं उर्मिलेश.

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