सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं: ज़फ़रयाब जिलानी

बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि ज़मीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड के वकील ज़फ़रयाब जिलानी ने कहा कि वे वकीलों से बात करने के बाद पुनर्विचार याचिका दायर करने के बारे में निर्णय लेंगे.

विवादित स्थल पर मुस्लिम पक्ष का दावा ख़ारिज, हिंदू पक्ष को मिलेगी ज़मीन: सुप्रीम कोर्ट

बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि विवाद: रामजन्मभूमि न्यास को मिलेगा 2.77 एकड़ ज़मीन का मालिकाना हक़. मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर बनाना होगा ट्रस्ट. सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड को अयोध्या में ही पांच एकड़ ज़मीन दी जाएगी.

केंद्र सरकार ने गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा वापस ली, अब ज़ेड प्लस सुरक्षा मिलेगी

वर्ष 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद पूर्व प्रधानमंत्रियों के क़रीबी परिजनों को एसपीजी सुरक्षा देने के लिए क़ानून में संशोधन किया गया. गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा हटाने के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते शख़्स होंगे, जिनके पास यह सुरक्षा होगी.

अयोध्या: फैसले से पहले सीजेआई गोगोई उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख से मिले

अयोध्या में विवादित भूमि को लेकर अगले सप्ताह सुनाए जाने की संभावना है, क्योंकि चीफ जस्टिस रंजन गोगाई 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. पूरे राज्य सहित 78 बड़े स्टेशनों तथा ट्रेनों में चौकसी बढ़ा दी है. अर्द्धसैनिक बलों के करीब 4,000 जवानों को भेजा गया है.

मुझे भगवा रंग में रंगने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन मैं फंसने वाला नहीं: रजनीकांत

रजनीकांत ने कहा, ‘कुछ लोग और मीडिया यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं भाजपा का आदमी हूं, जो सच नहीं है. मैं ख़ुद तय करूंगा कि मुझे कौन सी पार्टी में शामिल होना है.’

मू​डीज़ ने कम आर्थिक वृद्धि का हवाला देकर भारत की रेटिंग घटाई

रेटिंग एजेंसी मू​डीज़ ने कहा कि पहले के मुक़ाबले आर्थिक वृद्धि के बहुत कम रहने की आशंका है. एक अन्य एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने भी हाल ही में चेतावनी दी थी कि भारतीय वित्तीय क्षेत्र में जोख़िम बढ़ रहे हैं.

पिता की पहचान छिपाने के आरोप में गृह मंत्रालय ने लेखक आतिश तासीर का ओसीआई कार्ड रद्द किया

पत्रकार आतिश तासीर पाकिस्तान के दिवंगत नेता सलमान तासीर और भारतीय पत्रकार तवलीन सिंह के बेटे हैं. ओसीआई कार्ड किसी ऐसे व्यक्ति को जारी नहीं किया जाता है, जिसके माता-पिता या दादा-दादी पाकिस्तानी हों. लोकसभा चुनाव के दौरान टाइम मैगज़ीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए उन्होंने एक लेख लिखा था, जिसका शीर्षक ‘डिवाइडर-इन-चीफ’ था.

उत्तर प्रदेश: ललितपुर की ग्रेनाइट खनन कंपनी ने 70 से अधिक कर्मचारियों को निकाला

उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले का मामला. ज़िले के कालापहाड़ और मडवारी गांव में ग्रेनाइट खनन का काम करने वाली माउंट विक्टोरिया कंपनी से निकाले जाने के बाद कर्मचारी पिछले एक महीने से हड़ताल पर बैठे हैं.

आरटीआई के नए नियम सूचना आयुक्तों को सरकार की कठपुतली बनाने की कोशिश हैं

हाल ही में लाए गए नए नियमों के तहत केंद्र सरकार को केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग के ऊपर नियंत्रण देना यह सुनिश्चित करेगा कि आरटीआई की अपील पर सरकार की मर्ज़ी के मुताबिक काम हो.

स्वर्ण मंदिर में महिलाओं को शबद कीर्तन की अनुमति देने वाला प्रस्ताव पंजाब विधानसभा में पारित

यह प्रस्ताव पंजाब सरकार के मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा द्वारा लाया गया. उन्होंने कहा कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने जीवनभर जाति और लिंग आधारित भेदभाव के ख़िलाफ़ संघर्ष किया और महिलाओं के ख़िलाफ़ इस भेदभाव का भी अंत होना चाहिए.

वकीलों ने कहा- पुलिस ने आख़िरी क़दम पहले और पहला क़दम आख़िर में उठाया

वीडियो: दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच हुई झड़प के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में वकीलों का विरोध प्रदर्शन. प्रदर्शनकारियों से विशाल जायसवाल की बातचीत.

पश्चिम बंगाल: विश्व भारती विश्वविद्यालय में सीआईएसएफ की तैनाती के लिए एचआरडी ने लिखा पत्र

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कैंपस में अर्धसैनिक बलों की तैनाती का अनुरोध किया है.

कालापानी को भारत के नए नक्शे में दिखाए जाने पर नेपाल ने जताई आपत्ति

नेपाल सरकार ने स्पष्ट किया कि कालापानी का इलाका उसकी सीमा में आता है और दोनों देशों के बीच सीमा संबंधित लंबित सभी मुद्दों पर कोई भी एकतरफा कार्रवाई उसे अस्वीकार्य है.

पराली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसानों को सज़ा देना समाधान नहीं, उन्हें मूलभूत सुविधाएं दें

जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की विशेष पीठ ने सुनवाई के बाद दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए अंतरिम आदेश पारित किया है.

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