फैक्ट चेक: सुरक्षा बलों की कार्रवाई में चार कश्मीरियों की मौत, अमित शाह बोले- कोई मौत नहीं हुई

नई दिल्ली में भारतीय पुलिस सेवा के 2018 बैच के प्रोबेशनरों के साथ बातचीत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा और स्थिति सामान्य होने पर उसका राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा.

मॉब लिंचिंग पर मोदी को पत्र लिखने वाले लोगों के समर्थन में उतरीं 185 हस्तियां

तीन अक्टूबर को बिहार की एक अदालत के आदेश पर फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल, निर्देशक अडूर गोपालकृष्णन, मणिरत्नम, इतिहासकार रामचंद्र गुहा, गायिका शुभा मुद्गल, अभिनेत्री और निर्देशक अपर्णा सेन सहित 49 हस्तियों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई थी. इन लोगों ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था.

अमित शाह की एनआरसी योजना का मक़सद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना है

भाजपा मतदाताओं का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने के लिए बेताब है. ऐसे में एनआरसी का इस्तेमाल भारत का ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह से किया जा सकता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं.

गोद देने वाली संस्थाओं में पिछले तीन साल में 776 बच्चों की मौत: आरटीआई

सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार, गोद देने वाली संस्थाओं में एक अप्रैल 2016 से इस साल आठ जुलाई तक सबसे अधिक 124 बच्चों की मौत उत्तर प्रदेश में हुई. इसके बाद बिहार में 107 और महाराष्ट्र में 81 बच्चों की मौत दर्ज की गई.

कश्मीर में लगे प्रतिबंध और हिरासत में लिए गए लोगों के दस्तावेज़ हमारे पास नहीं: गृह मंत्रालय

सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस संबंध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है. ये जानकारी जम्मू कश्मीर सरकार के पास हो सकती है, लेकिन इस आवेदन को वहां ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है क्योंकि केंद्रीय आरटीआई कानून वहां लागू नहीं है.

बिना चुनाव लड़े ही सरकार बनाने की स्थिति में आ चुकी है भाजपा: राम माधव

भाजपा महासचिव राम माधव ने कहा कि आज एक मजबूत और निर्णय लेने वाले नेतृत्व की शुरुआत हो गई है और लोकतांत्रिक देश बदलाव के दौर से गुज़र रहे हैं. मोदीजी आज ऐसे ही एक नेता के तौर पर उभरे हैं.

राजस्थान: आरटीआई कार्यकर्ता की हिरासत में मौत, पूरा थाना लाइन हाज़िर, थानेदार सहित 10 पर केस दर्ज

राजस्थान के बाड़मेर ज़िले का मामला. भूमि विवाद के दौरान आईटीआई कार्यकर्ता से मारपीट की गई थी, जिससे उन्हें अंदरूनी चोटें आई थीं. आरोप है कि पुलिस ने उनका इलाज कराने की जगह, उन्हें हिरासत में रखा था.

मुंबई: शुक्रवार रात से आरे कॉलोनी के 2,134 पेड़ काटे गए

मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए तकरीबन 2700 पेड़ काटने की मंज़ूरी दे दी गई है, जिसका पर्यावरणविद् और स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं.

मध्य प्रदेश: क्यों झाबुआ उपचुनाव कांग्रेस और भाजपा के लिए साख से ज़्यादा सत्ता का सवाल है?

महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ही मध्य प्रदेश की झाबुआ विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं. बहुमत के अभाव में गठबंधन की सरकार चला रही कांग्रेस और तख़्तापलट का सपना देख रही भाजपा, दोनों के लिए अपने यह सीट जीतना ज़रूरी बन गया है.

मध्य प्रदेश: नाटक में गोडसे को संघ की वेशभूषा में दिखाने पर स्कूल पर केस दर्ज

मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित एक स्कूल के छात्रों ने 2 अक्टूबर को गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर एक लघु नाटक का मंचन किया. इस दौरान महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को आरएसएस की वेशभूषा में दिखाया गया था. केस दर्ज होने के बाद स्कूल ने माफी मांग ली है.

मुंबई: आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई को लेकर प्रदर्शन, धारा 144 लागू, 29 लोग गिरफ़्तार

मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए तकरीबन 2700 पेड़ काटने की मंज़ूरी दे दी गई है, जिसका पर्यावरणविद् विरोध कर रहे हैं. गिरफ्तार किए गए 29 प्रदर्शनकारियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

देश के खुले में शौच से मुक्त होने के दावे की सच्चाई क्या है?

वीडियो: गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्रामीण भारत ने खुद को खुले में शौच से मुक्त कर लिया है. इस दावे में कितनी सच्चाई है, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं द वायर के डिप्टी एडिटर अजय आशीर्वाद और कबीर अग्रवाल.

ऑक्सीजन कांड: क्या डॉ. कफ़ील को घेरने के चक्कर में योगी सरकार ख़ुद घिरती जा रही है?

गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुए ऑक्सीजन कांड में आरोपी डॉ. कफ़ील ख़ान के ख़िलाफ़ की जा रही जांच की रिपोर्ट बीते अप्रैल में मिलने के बाद सरकार अब तक कोई निर्णय नहीं ले सकी है. इसके अलावा बहराइच मामले में डॉ. कफ़ील ख़ान के ख़िलाफ़ जांच के लिए इसी महीने अधिकारी नामित किया गया है. यह दिखाता है कि डॉ. कफ़ील पर लगे आरोपों की तेज़ी से जांच कराने में ख़ुद सरकार को कोई रुचि नहीं है.

नागरिकता संशोधन विधेयक के ख़िलाफ़ पूर्वोत्तर के राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू

पूर्वोत्तर के राज्यों में लंबे समय से नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में आवाज़ उठती रही हैं. गृहमंत्री अमित शाह की इस विधेयक को लाने की हालिया घोषणा के बाद मणिपुर, मेघालय और नगालैंड में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं.

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