यह मामला बनासकांठा जिले के दांतीवाड़ा तालुका का है. अविवाहित महिलाएं मोबाइल फोन के साथ पकड़ी जाएंगी तो उनके माता-पिता को जिम्मेदार ठहराया जाएगा. अगर लड़की अंतरजातीय विवाह करेगी तो डेढ़ लाख रुपये और अगर लड़का अंतरजातीय विवाह करेगा तो दो लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा.
कोर्ट ने यह भी कहा कि बागी विधायकों के इस्तीफे पर स्पीकर द्वारा फैसला लेने की कोई समयसीमा नहीं है. वे एक उचित समय में फैसला ले सकते हैं.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने कहा कि इमारत करीब 100 पुरानी है. वह खस्ताहाल इमारतों की सूची में नहीं थी, उसे पुन:विकास के लिए डेवेलपर को दिया गया था. वहां क़रीब 15 परिवार रह रहे थे.
टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (टिस) के हैदराबाद कैंपस में छात्रों का विरोध प्रदर्शन बीते हफ़्ते शुरू हुआ था. फीस में बढ़ोतरी और लड़कियों के हॉस्टल के आसपास सुरक्षा की कमी के विरोध में भूख हड़ताल पर हैं.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने रामदेव को पत्र लिखकर यह प्रस्ताव दिया है. तीन साल पहले फड़णवीस सरकार ने रामदेव को नागपुर में पतंजलि फूड और हर्बल पार्क के लिए 230 एकड़ ज़मीन मुहैया कराई थी, जो अभी तक शुरू नहीं किया जा सका है.
साल 2012 में पांच लोगों को लश्कर-ए-तैयबा आतंकी होने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था. सात साल बाद इस हफ्ते बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा होने वाले उनमें से एक मोहम्मद इरफान गौस ने दावा किया है कि वह निर्दोष थे.
समाचार चैनल तिरंगा टीवी की सलाहकार संपादक बरखा दत्त ने कहा कि चैनल के प्रमोटर और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने जनवरी 2019 में चैनल के कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय न्यूनतम दो साल का कार्यकाल देने की बात कही थी, अब वे इससे पीछे हट रहे हैं.
चुनावों को रस्म अदायगी बनने से रोकना है तो उनकी निष्पक्षता व स्वतंत्रता की हर हाल में रक्षा करना जरूरी है. यह भी समझना होगा कि चुनाव सुधारों के संबंध में समूचे विपक्ष का अगंभीर, नैतिकताहीन रवैया ऐसी स्थिति लाने में सत्ताधीशों की मदद ही करेगा.
ट्रांसजेंडर्स विधेयक से उस प्रावधान को भी हटा दिया गया है जिसके तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपने समुदाय का होने की मान्यता प्राप्त करने के लिए जिला स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष पेश होना अनिवार्य था.
मामला राजस्थान के राजसमंद जिले का है. हालांकि, उदयपुर रेंज की आईजी बिनीता ठाकुर ने कहा कि यह मॉब लिंचिंग का मामला नहीं है.
कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद अहम मंत्रालय छीने जाने की वजह से पिछले कुछ दिनों से खफा चल रहे थे.
हाल में बजट पेश करने के दौरान केंद्र सरकार ने पैन न होने पर आधार के इस्तेमाल की छूट दी थी. हालांकि, हर बार गलत आधार संख्या देने वाले पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. 1 सितंबर, 2019 से यह प्रावधान लागू किए जाने की उम्मीद है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड, नई दिल्ली नगर निगम और दिल्ली नगर निगम समेत 10 नगर निकायों को आदेश दिया है कि वे हलफनामा दायर कर बताएं कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैनुअल स्कैवेंजर्स को नौकरी पर रखते हैं या नहीं.
भाजपा ने ग्राम पंचायत की सभी 6,111 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा है. इसमें से 5,278 सीटों पर किसी अन्य पार्टी के उम्मीदवार द्वारा पर्चा दाखिल नहीं करने की वजह से पार्टी ने इन सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज की.
गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन और कारोबारी आदि गोदरेज ने कहा कि देश में सब कुछ ठीक नहीं है. हम एक ऐसे भारत की उम्मीद करते हैं जहां भय और संदेह का माहौल नहीं हो और राजनीतिक नेतृत्व पर जवाबदेह होने का भरोसा कर सकें.