चुनावी मौसम में मज़दूर राजनीतिक विमर्श से ग़ायब क्यों हैं?

किसी भी राष्ट्र के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा जहां करोड़ों मज़दूरों की दुर्दशा राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा ही नहीं है.

मनोज तिवारी के आदर्श गांव की ज़मीनी हक़ीक़त

ग्राउंड रिपोर्ट: भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर-पूर्वी दिल्ली सीट से सांसद मनोज तिवारी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत दिल्ली के दो गांवों- चौहानपट्टी सभापुर और कादीपुर को गोद लिया है.

50 किसानों के बाद, तीन तेलुगू कार्यकर्ता भी मोदी के ख़िलाफ़ वाराणसी से लड़ेंगे चुनाव

कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे इसलिए वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं ताकि फ्लोरोसिस से प्रभावित उनके ज़िले पर राष्ट्रव्यापी चर्चा हो और लोगों का इस पर ध्यान जाए.

कानपुर: कुंभ के बाद भी बंद पड़े हैं 400 चमड़ा कारखाने, मालिक-मजदूर प्रभावित

कानपुर के 402 चमड़ा कारखानों को चार महीने पहले मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बंद करने का मौखिक आदेश मिला था. हालांकि, कुंभ बीतने के बाद अभी तक इन्हें चालू करने का आदेश नहीं मिला है.

बिना इजाजत रैली करने के लिए भाजपा उम्मीदवार गौतम गंभीर के ख़िलाफ़ मामला दर्ज

आरोप है कि भाजपा उम्मीदवार गौतम गंभीर ने 25 अप्रैल को दिल्ली के जंगपुरा में प्रशासन से बिना मंजूरी लिए रैली की थी.

प्रज्ञा ठाकुर की उम्मीदवारी से शिवराज की छवि धूमिल हुई: भाजपा नेता

पिछले साल नवंबर में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान राज्य में भाजपा की एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार रहीं फातिमा रसूल सिद्दीकी ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर की उम्मीदवारी को लेकर उन्होंने पार्टी से नाराजगी जाहिर की थी.

आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई भी धर्म हत्या करना नहीं सिखाता: हेमंत करकरे की बेटी

हेमंत करकरे की बेटी जुइ नवारे ने कहा कि मेरे पिता ने हमें सिखाया कि आतंकवाद एक विचारधारा है और इसे पराजित करना है. मेरे पिता एक रोल मॉडल हैं और उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए.

बैलेट पेपर पर चुनाव निशान कमल के नीचे भाजपा लिखने का आरोप, विपक्ष ने की आयोग से शिकायत

विपक्षी पार्टियों के नेताओं के एक समूह ने इस मामले में मुख्य चुनाव आयोग सुनील अरोड़ा से मुलाकात की और मांग की है कि बैलेट पेपर से या तो भाजपा का नाम हटाया जाए, या फिर अन्य पार्टियों का नाम भी लिखा जाए.

सीजेआई के ख़िलाफ़ लगे आरोपों के प्रकाशन पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर

सीजेआई रंजन गोगोई के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न के आरोपों को प्रकाशित अथवा प्रसारित करने से मीडिया पर तब तक तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है, जब तक तीन न्यायाधीशों वाली जांच समिति किसी नतीजे तक नहीं पहुंच जाती है.

मुंबई में कैंसर से पीड़ित जेट एयरवेज़ के कर्मचारी ने की आत्महत्या

जेट एयरवेज़ स्टाफ एंड एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन ने बताया कि शैलेष सिंह आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहे थे क्योंकि परिचालन बंद करने वाले जेट एयरवेज़ ने कई महीनों से अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया था.

पीएम के हेलीकॉप्टर की जांच करने वाले अधिकारी चुनाव आयोग की सिफारिश को देंगे चुनौती

पीएम नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच करने वाले कर्नाटक काडर के आईएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन का निलंबन चुनाव आयोग ने वापस ले लिया है लेकिन कर्नाटक सरकार से उनके ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की है और चुनावी ड्यूटी पर भी रोक लगा दी है.

क्या अक्षय कुमार को दिया प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू पेड न्यूज़ नहीं है?

अक्षय कुमार के साथ प्रधानमंत्री मोदी के ग़ैर-राजनीतिक इंटरव्यू की तैयारी ज़ी न्यूज़ की संपादकीय टीम ने कराई. ज़ी की टीम ने शूट और पोस्ट प्रोडक्शन यानी एडिटिंग की. यह सीधा-सीधा पॉलिटिकल प्रोपेगैंडा है. ज़ी न्यूज़ के तैयार कंटेंट को एएनआई से जारी करवाकर सारे चैनलों पर चलवाया गया. क्या इन चैनलों को नहीं बताना था कि यह कटेंट किसका है?

नियमों का उल्लंघन करते हुए स्टडी टूर पर सांसदों ने ख़र्चे करोड़ों रुपये

विशेष रिपोर्ट: नियमानुसार स्टडी टूर पर सांसदों और अधिकारियों को सरकारी सेवाओं का उपयोग करना होता है, साथ ही ऐसे टूर की सालाना एक निश्चित संख्या तय होती है, लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी दिखाती है कि संसदीय समितियां न केवल तयशुदा संख्या से ज़्यादा बार टूर पर गईं, बल्कि ठहरने के लिए बड़े पांच सितारा होटल, महंगे खान-पान और आने-जाने की गाड़ियां बुक करने के लिए लाखों रुपये ख़र्च किए गए.

बीते पांच साल में मंत्रियों के बंगलों और कार्यालयों के नवीनीकरण पर 100 करोड़ रुपये ख़र्च

एक आरटीआई के जवाब में मिली जानकारी के अनुसार बीते पांच साल में मंत्रियों के बंगलों और कार्यालयों के रेनोवेशन पर 93.69 करोड़ रुपये, जबकि सजावट पर 8.11 करोड़ रुपये ख़र्च हुए.

मोदी के अपराध मुक्त राजनीति के वादे का क्या हुआ?

नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले बिना भेदभाव के एक साल के अंदर जिस संसद को अपराध मुक्त बनाने का वादा किया था वह पांच साल बाद भी पूरा नहीं हुआ. इस दौरान उनकी पार्टी के कई सांसदों और मंत्रियों पर कई गंभीर आरोप लगे मगर आपराधिक मुकदमा चलाने की बात तो दूर, उन्होंने सामान्य नैतिकता के आधार पर किसी का इस्तीफ़ा तक नहीं लिया.

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