गुरुवार रात कमला मिल परिसर में हुए हादसे के बाद बीएमसी ने अपने सभी वार्डों को नोटिस जारी कर नए साल के जश्न के मद्देनज़र रेस्त्रों के सुरक्षा मानकों की जांच करने को कहा है.
वीडियो: साल 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी रही और 2018 में उसके समक्ष प्रमुख चुनौतियों पर द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु से अमित सिंह की बातचीत.
वीडियो: 2017 में भारत में हुई बड़ी राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं पर दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेेसर अपूर्वानंद से अमित सिंह की बातचीत.
जन गण मन की बात की 172वीं कड़ी में विनोद दुआ तीन तलाक़ विधेयक के लोकसभा में मंज़ूरी मिलने पर चर्चा कर रहे हैं.
यूजीसी की एक समिति ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दौरा कर अपनी आॅडिट रिपोर्ट में कहा है कि यह विश्वविद्यालय ‘अलाभकारी’ और ‘अप्रभावी’ साबित होने के कगार पर पहुंच चुका है.
विशेष अदालत ने कहा कि वह एनआईए का यह तर्क मानती है कि आरोपियों ने हिंदू राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से बम धमाके को अंजाम देने की साज़िश रची थी.
मुल्क की बागडोर संभालते वक्त ‘संविधान को सबसे पवित्र किताब’ कहने वाले तथा अपने आप को ‘आंबेडकर का शिष्य’ घोषित करने वाले प्रधानमंत्री ने भी अनंत कुमार हेगड़े के बयान पर खामोशी बरतना मुनासिब समझा.
जन गण मन की बात की 171वीं कड़ी में विनोद दुआ, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा दिखाए जा रहे 2022 के सपने और आईसीआईसीआई बैंक के फ़र्ज़ीवाड़े पर चर्चा कर रहे हैं.
उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध पर रोकथाम के लिए यूपीकोका जैसे क़ानून नहीं बल्कि जेल, पुलिस व्यवस्था और न्यायपालिका में बदलाव की ज़रूरत है.
एनआईए की विशेष अदालत ने दिया फ़ैसला, आईपीसी और यूएपीए की धाराओं के तहत चलेगा मामला.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों पर कहा है कि हम इसी संविधान और संवैधानिक व्यवस्था में विकास करेंगे. ऐसे में उनका कोई मंत्री इससे अलग बात करता है तो उसे मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए.
अगर सीबीआई और इसके वकील हाईकोर्ट में नेताओं और कारोबारियों के बीच सांठगांठ को साबित करने में नाकाम रहते हैं, तो 2019 के आम चुनाव में भाजपा को कुछ गंभीर सवालों का सामना करना पड़ेगा.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्रीय रोज़गार और कौशल विकास राज्य मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के बयान की निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने संविधान का अपमान किया है.
जासूसी के आरोप में मौत की सज़ा पाने वाले भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद हैं.
सिविल अदालत के फैसले से इस बात की पुष्टि हो गई कि द वायर द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट जनहित में की गई अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत न्यायसंगत है.