‘वो नेता जो मानता था जिसे हिंदी और अंग्रेज़ी न आती हो, उसे इस देश का पीएम नहीं बनना चाहिए’

जन्मदिन विशेष: स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी, तीन बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष रहे के. कामराज को स्वतंत्र भारत की राजनीति का पहला 'किंगमेकर' माना जाता है.

गलत पूर्वानुमान पर मराठवाड़ा के किसानों ने मौसम विभाग के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई

किसानों का कहना है कि पुणे और कोलाबा मौसम विभाग के अधिकारियों की बीज और कीटनाशक निर्माताओं से सांठगांठ के चलते उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है.

जन गण मन की बात, एपिसोड 83: मोदी का बचा कार्यकाल और बेरोज़गारी

जन गण मन की बात की 83वीं कड़ी में विनोद दुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचे हुए कार्यकाल और बेराज़गारी की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं.

जन गण मन की बात, एपिसोड 82: भाजपा आईटी सेल और भाषा विवाद

जन गण मन की बात की 82वीं कड़ी में विनोद दुआ भाजपा आईटी सेल द्वारा फ़र्जी ख़बरें फैलाने व ऑनलाइन ट्रोलिंग के आरोपों और भाषा विवाद पर चर्चा कर रहे हैं.

गंगा में कचरा डालने पर लगेगा पचास हज़ार रुपये का जुर्माना: एनजीटी

एनजीटी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार से गंगा और उसकी सहायक नदियों के घाट पर धार्मिक क्रियाकलापों के लिए दिशा-निर्देश बनाने को भी कहा है.

‘अकेला सलीम 53 श्रद्धालुओं को बचा ले गया, लेकिन पूरी ट्रेन एक जुनैद को न बचा सकी’

मोदी की ​कश्मीर-नीति पर बरसी कांग्रेस, राहुल गांधी बोले- मोदी की नीतियों के कारण आतंकियों को कश्मीर में मौका मिला, सिंघवी ने कहा- मोदी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने की जिम्मेदारी लें.

इज़रायल नीति में बदलाव से क्या ​हासिल होगा?

मैं यह नहीं कहना चाहता कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को कभी इज़रायल नहीं जाना चाहिए. लेकिन ये यात्रा कुछ इस तरह से हुई जैसे अरब कहीं है ही नहीं और फिलिस्तीनी देश बस एक मिथक है. उस पवित्र ज़मीन की एकमात्र हकीकत इज़रायल, इज़रायल और सिर्फ इज़रायल है.

जन गण मन की बात, एपिसोड 80: फर्ज़ी ख़बरें और एयर इंडिया

जन गण मन की बात की 80वीं कड़ी में विनोद दुआ भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा फर्ज़ी ख़बरों को फैलाने और एयर इंडिया की इकोनॉमी श्रेणी में मासांहार बंद होने पर चर्चा कर रहे हैं.

पशुओं की ख़रीद-बिक्री संबंधी केंद्र की अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मवेशियों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी केंद्र की अधिसूचना पर मद्रास हाईकोर्ट की अंतरिम रोक बरकरार रहेगी और यह पूरे देश पर लागू होगी.

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