वीडियो: दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में कुछ दिन पहले आरएसएस ने पथ संचलन का कार्यक्रम किया था. इस आयोजन पर कई विद्यार्थी संगठनों ने नाराज़गी जताते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन से कार्रवाई की मांग की थी. जेएनयू के बाद अब दिल्ली विश्वविद्यालय के नार्थ कैंपस में भी आरएसएस ने मार्च निकाला है.
वीडियो: इज़रायल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष का इतिहास बहुत पुराना है. कैसे इज़रायल और फिलिस्तीन अस्तित्व में आए, दोनों देशों का 2000 साल का इतिहास क्या है, कैसे यहूदियों को पनाह देने वाले फिलिस्तीन को यहूदियों के राष्ट्र इज़रायल ने ही उजाड़ दिया, बता रहे हैं द वायर के अजय कुमार.
वीडियो: मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और घोटालों की बात हो तो 'व्यापमं' का नाम सबसे ऊपर आता है. शिक्षा जगत के इस सबसे बड़े घोटाले की दशक भर से जारी जांच पर भी सवाल उठते रहे हैं. विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र भाजपा सरकार पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच व्यापमं घोटाले को सामने लाने वालों में शामिल आरटीआई कार्यकर्ता आशीष चतुर्वेदी से बातचीत.
वीडियो: महुआ मोइत्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, राघव चड्ढा, शशि थरूर और अखिलेश यादव जैस विपक्षी दलों के कई शीर्ष नेताओं और कम से कम तीन पत्रकारों को मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी एप्पल से एक संदेश मिला है, जिसमें कहा गया है कि उनके आईफोन को सरकार-प्रायोजित हमलावरों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है.
वीडियो: रिज़र्व बैंक ने बीते मई में 2016 की नोटबंदी में लाए गए दो हज़ार रुपये के नोट को चलन से बाहर किए जाने की घोषणा करते हुए कहा था कि इन्हें 30 सितंबर तक बदला जा सकता है. बाद में यह समयसीमा सात अक्टूबर तक बढ़ाई गई. फिर कहा गया कि जो लोग अब भी नोट नहीं बदल सके, वे आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों से जाकर नोट बदल सकते हैं.
वीडियो: जुलाई में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनएफएचएस तैयार करने वाले इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज के निदेशक को निलंबित कर दिया था, क्योंकि वह एनएफएचएस-5 के ‘आंकड़ों से नाखुश’ था. बीते दिनों उनके इस्तीफ़ा देने के बाद यह निलंबन रद्द किया गया. पूरा घटनाक्रम बता रही हैं बनजोत कौर.
वीडियो: मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी ने राज्य की राजनीति और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पूरे राजनीति जीवन पर द वायर के अजय कुमार से चर्चा की. वह बताते हैं कि कैसे मोदी गुट ने शिवराज सिंह चौहान को अलग-थलग करने का काम किया है?
वीडियो: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आए दिन किसी न किसी बात पर काफी सवाल उठा रहे हैं. इसमें विपक्ष का इंडिया गठबंधन भी शामिल है. वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान बता रहे हैं कि उन्हें इस बात की फिक्र हो गई है कि जो उनकी उचित जगह है या राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी को जो सीटें मिलनी चाहिए, वो विपक्षी गठबंधन में शामिल होने के बाद नहीं मिल रही हैं.
वीडियो: सांसदों के पास क्या कोई विशेष अधिकार होते है? क्या उन्हें दीवानी और फौजदारी मामलों में कोई ख़ास सुरक्षा मिलती है? अगर लोकसभा या राज्यसभा में कोई सदस्य अपनी बात रखता है, तो क्या उस पर अपनी बात आज़ादी से कह पाने के लिए संविधान में कोई ख़ास अनुच्छेद है, बता रही हैं सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अवनि बंसल.
वीडियो: हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत 125 देशों में से 111 वें स्थान पर रहा, जहां यह बस कुछ बहुत छोटे अफ्रीकी देशों को ही पीछे छोड़ सका. भारत सरकार ने रिपोर्ट की मेथोडोलॉजी को ग़लत बताते हुए इसे अस्वीकार किया है. इंडेक्स बनाने वाली एजेंसियों ने सरकार की आपत्तियों पर कहा है कि इनमें दम नहीं है.
वीडियो: राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से बातचीत.
वीडियो: इज़रायल के फ़िलिस्तीनियों से गाज़ा छोड़ने की कहने से पहले वहां भोजन, पानी और बिजली की आपूर्ति रोकी जा चुकी थी. यूएन के विनाशकारी नतीजों को लेकर चेताने के बावजूद विश्व के शक्तिशाली देश इज़रायल को युद्ध विराम के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और डीयू के प्रोफेसर अपूर्वानंद.
वीडियो: हमास के हमले के बाद छिड़े इज़रायल-फ़िलिस्तीन युद्ध को लेकर सोशल मीडिया पर एक वर्ग भारत के मुसलमानों को निशाना बना रहा है. इस बारे में द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.
वीडियो: अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन (ऐपवा) के नई दिल्ली में हुए नौवें राष्ट्रीय अधिवेशन में द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का संबोधन.
वीडियो: दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के अलग अलग हिस्सों से आए आदिवासियों ने एक दिन का धरना दिया. यह विरोध समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और मणिपुर हिंसा में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों के ख़िलाफ़ था. केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए मणिपुर में जारी हिंसा रोकने की मांग की गई.