आज़ादी के 75 साल: विभाजन के बाद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बनाने में न सिर्फ सीमित संसाधनों की समस्या का सामना करना पड़ा, बल्कि भारत से आने वाली तकनीकी रूप से श्रेष्ठ हिंदी फिल्मों को सीमित करने के लिए ताकतवर डिस्ट्रीब्यूटर लॉबी से भी लड़ाई लड़नी पड़ी.
आज़ादी के 75 साल: बंटवारे के बाद नए ज़ायक़ों ने जगह बनानी शुरू कर दी. ‘तंदूरी’ दिल्ली का खाना बन गई और शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली के मुग़लई व्यंजन थाली से बाहर होते गए. बंटवारे के पहले के कई व्यंजन अब भुलाए जा चुके हैं, लेकिन यह भी सच है कि उस प्रलयकारी अध्याय ने भारत का परिचय नए ज़ायक़ों से भी कराया.
आज़ादी के 75 साल: 1947 में देश के विभाजन के बाद रिज़र्व बैंक ने कुछ समय तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक की भी ज़िम्मेदारी उठाई थी, जिसने आगे जाकर कई मुश्किलें खड़ी कर दीं.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुए शिमला समझौते का जिक्र किया, जिसमें कश्मीर में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार किया गया है.
पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत अगर कश्मीर पर अपने कदमों पर पुनर्विचार को राज़ी हो तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपने निर्णयों की समीक्षा को तैयार है.
पाकिस्तान द्वारा अनुच्छेद 370 में हुए बदलावों के बाद भारत के साथ राजनयिक संबंध घटाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत का संविधान हमेशा से संप्रभु मामला रहा है और आगे भी रहेगा, पाकिस्तान को अपने कदमों की समीक्षा करनी चाहिए.
जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के हटने का विरोध करते हुए पाक ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों को घटाया. कहा- भारत से अपने राजदूत को वापस बुलाएंगे.
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह ऐसा युद्ध होगा, जिसे कोई नहीं जीतेगा और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा.
पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने संबंधी भारत के फैसले को ख़ारिज किया. पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने मंगलवार को संसद का संयुक्त सत्र बुलाया.
यह घटना टेक्सास के अल पासो में हुई. इस घटना में 26 लोग घायल हुए हैं और पुलिस ने 21 साल के एक शख्स को हिरासत में लिया है.
तमिलनाडु की तूतीकोरिन पुलिस ने बताया था कि मालदीव के नेता अहमद अदीब अब्दुल गफूर को भारत में प्रवेश की इसलिए इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि उनके पास वैध दस्तावेज़ भी नहीं था.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने बीते सप्ताह कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर मुद्दे पर उनसे मध्यस्थता का आग्रह किया था. भारत ने ट्रम्प के दावे और किसी भी तरह की मध्यस्थता की बात ख़ारिज करते हुए कहा था कि यह द्विपक्षीय मुद्दा है, जिसमें किसी मध्यस्थ की ज़रूरत नहीं है.
आईसीजे और अंतरराष्ट्रीय क़ानून से फिलहाल बस थोड़ा-सा समय मिला है, जिसका उपयोग भारत और पाकिस्तान दोनों के ही राजनीतिक नेतृत्व को उस संकट से बाहर निकलने में करना चाहिए, जहां एक इंसान की ज़िंदगी पर तलवार न लटक रही हो.
जहां सारी दुनिया को इस बात का एहसास जल्द ही हो गया था कि डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरिका एक भरोसेमंद साथी नहीं है, नरेंद्र मोदी ने इसके बावजूद भारत के वॉशिंगटन से संबंध प्रगाढ़ किए. यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी कीमत क्या होगी.
अमेरिका दौरे पर गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने स्वीकार किया है कि पिछले 15 वर्षों में उनके देश में 40 आतंकी समूह सक्रिय रहे. उनका आरोप है कि पिछली सरकारों ने पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी समूहों के बारे में अमेरिका को सच नहीं बताया.