फ्रांसीसी वेबसाइट मेदियापार की रिपोर्ट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2015 की पेरिस यात्रा के बाद कारोबारी अनिल अंबानी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉ और वित्त मंत्री को भेजे गए पत्र का भी ख़ुलासा किया गया है, जिसमें उन्होंने 151 मिलियन यूरो के टैक्स बिल को कम करने की मांग की थी.
स्वीडन और लातविया में भारतीय दूतावास ने 8 फरवरी 2022 को एक आदेश जारी कर भारतीय मूल के प्रोफेसर अशोक स्वैन का ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) दर्जा रद्द कर दिया था. कहा गया था कि ‘भड़काऊ भाषणों और भारत विरोधी गतिविधियों’ के चलते उनका ओसीआई दर्जा रद्द कर दिया गया है.
यह विरोध बीते 18 जून को कनाडा में खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के विरोध में दुनिया के कई शहरों में आयोजित प्रदर्शनों की श्रृंखला का हिस्सा था. निज्जर आतंकवाद के मामले में भारत में वांछित था. बीते मार्च महीने में खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों ने उच्चायोग में लगे भारतीय ध्वज को नीचे गिरा दिया था.
दिल्ली स्थित साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने बीते जून महीने में अपने चार फैकल्टी सदस्यों को निलंबित कर दिया था. इन पर विश्वविद्यालय के ‘हितों के ख़िलाफ़ छात्रों को भड़काने’ का आरोप लगाया गया है. यह कार्रवाई स्नातकोत्तर छात्रों के लिए मासिक वज़ीफ़े में कटौती के विरोध में पिछले साल छात्रों के कई महीने चले विरोध प्रदर्शन के बाद की गई है.
अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में बीते 2 जुलाई को खालिस्तान समर्थकों ने कथित तौर पर आग लगा दी थी. अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि देश में राजनयिक केंद्रों या विदेशी राजनयिकों के ख़िलाफ़ हिंसा एक अपराध है. मार्च महीने में भी खालिस्तान समर्थकों के एक समूह द्वारा इस दूतावास पर हमला किया गया था.
केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि हमने पहले ही अपने साथी देशों जैसे कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से अनुरोध किया है कि वे खालिस्तानियों को जगह न दें, क्योंकि उनकी कट्टरपंथी, चरमपंथी सोच न तो हमारे लिए अच्छी है, न उनके लिए और न ही हमारे संबंधों के लिए.
बीते 27 जून को फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक उपनगर में ट्रैफिक के दौरान एक पुलिस अधिकारी ने अल्जीरियाई मूल के एक 17 वर्षीय कार चालक को गोली मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी. घटना का वीडियो फैलते ही अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ पुलिस की हिंसा पर गुस्सा भड़क गया और फ्रांस गंभीर नस्लीय तनाव की चपेट में आ गया.
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टर सबरीना सिद्दीक़ी ने उनसे भारत में मानवाधिकार के मुद्दों को लेकर सवाल पूछा था, जिसके बाद हिंदुत्ववादी समूहों और भाजपा से जुड़े लोगों द्वारा उन पर ऑनलाइन हमले शुरू हो गए थे. ह्वाइट हाउस कोरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन ने इसकी निंदा की है.
कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के महंगे शौक अब देश पर भारी पड़ रहे हैं. रफाल डील में जो हुआ, वहीं अब अमेरिका के प्रीडेटर्स ड्रोन्स की ख़रीद में दोहराया जा रहा है. जिस ड्रोन को बाकी मुल्क चार गुना कम कीमत में ख़रीदते हैं, उसी ड्रोन को ख़रीदने पर हम 880 करोड़ प्रति ड्रोन ख़र्च कर रहे हैं.
‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ अख़बार की संवाददाता सबरीना सिद्दीक़ी ने अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव को लेकर सवाल पूछा था, जिसके बाद भाजपा और हिंदुत्व समर्थकों ने उनके माता-पिता के पाकिस्तानी होने का दावा कर उन्हें ‘पाकिस्तान की बेटी’ बताया था.
साक्षात्कार: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिग्नल की प्रेसिडेंट मेरेडिथ ह्विटेकर का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विनियमित किया जाना चाहिए. साथ ही वे मानती हैं कि यूज़र्स की निजता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए.
‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ अख़बार की संवाददाता सबरीना सिद्दीक़ी ने अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव को लेकर सवाल पूछा था, जिसके बाद उनके माता-पिता के पाकिस्तानी होने का दावा कर उन्हें ‘पाकिस्तान की बेटी’ बताया जा रहा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 22 जून को ह्वाइट हाउस पहुंचे थे. इस दौरान नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन के सदस्यों ने प्रदर्शन कर राज्य में चल रही जातीय हिंसा पर सरकार की कथित उदासीनता और उसके द्वारा मेईतेई समुदाय का कथित तौर पर समर्थन करने का मुद्दा उठाया.
एक टीवी इंटरव्यू में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि अगर वे नरेंद्र मोदी से बातचीत करते तो देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का ज़िक्र होता. उधर, अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में पीएम मोदी ने कहा कि भारत में धर्म, जाति आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है.
ट्विटर के सह-संस्थापक और पूर्व मालिक जैक डोर्सी ने पिछले दिनों कहा था कि किसान आंदोलन को कवर करने और सरकार की आलोचना करने वाले एकाउंट को ब्लॉक करने के लिए भारत सरकार से ‘कई अनुरोध’ प्राप्त हुए थे. इस पर ट्विटर के वर्तमान प्रमुख एलन मस्क ने कहा है कि हम जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं, वह है किसी भी देश के क़ानूनों का पालन करना.