नगा शांति समझौते की बातचीत ‘तीसरे देश’ में करने की मांग नगा समूहों ने की थी

इस साल फरवरी में एनएससीएन-आईएम प्रमुख टी. मुईवाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में मांग की थी कि वार्ता सीधे प्रधानमंत्री स्तर पर बिना किसी पूर्व शर्त के हो. संगठन ने अब यह पत्र जारी करते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि लोग जानें कि नगा समूहों के साथ पीएमओ का रवैया कितना अनुत्तरदायी था.

हाथरस रेप: यूपी में जातिवाद-दबंगई का घटिया खेल

वीडियो: उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले में 19 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप के आरोपियों के समर्थन में कथित तौर पर सवर्ण जाति के लोगों ने बीते दिनों एक सभा की. यह सभा भाजपा नेता राजवीर सिंह पहलवान के घर हुई थी. इस मुद्दे पर कौशल पवार, कविता कृष्णन, चिंटू कुमारी और विवेक कुमार से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

पश्चिम बंगाल: भाजपा पार्षद की हत्या के विरोध में बंद-प्रदर्शन, पार्टी ने टीएमसी को ज़िम्मेदार ठहराया

उत्तर 24 परगना ज़िले के टीटागढ़ के पास रविवार को भाजपा नेता एवं स्थानीय पार्षद मनीष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि शर्मनाक है कि तृणमूल ने अब राजनीतिक विरोधियों के सफाये की राजनीति शुरू कर दी है.

हाथरस गैंगरेप: यूपी पुलिस का दावा, योगी सरकार को बदनाम करने के लिए हुई अंतरराष्ट्रीय साज़िश

उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस के चंदपा थाने में अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ राजद्रोह सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज करते हुए दावा किया है कि 19 वर्षीय दलित युवती के साथ हुई हिंसा और कथित गैंगरेप मामले को लेकर उन्हें जाति आधारित दंगे भड़काने वाले एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का पता चला है.

बिहार: जदयू के ख़िलाफ़ उम्मीदवार उतारेगी लोजपा, चुनाव बाद भाजपा को देगी समर्थन

चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया. लोजपा ने कहा कि पार्टी चाहती है कि भाजपा राज्य में भविष्य की सरकार का नेतृत्व करे और उसके विधायक इस उद्देश्य के लिए काम करेंगे.

हाथरस गैंगरेप: सीबीआई जांच के आदेश, राहुल और प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की

हाथरस ज़िला प्रशासन की ओर कहा गया है कि मामले की जांच करने के लिए गठित विशेष जांच दल ने अपनी आरंभिक जांच का काम पूरा कर लिया है और पीड़ित के गांव में मीडिया को प्रवेश की अनुमति दे दी गई है. उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर कहा कि दोषियों के विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी.

लालू और नीतीश दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं: उपेंद्र कुशवाहा

विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी महागठबंधन से नाराज़ रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बसपा और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के साथ नया मोर्चा बनाया है. उनके अनुसार जनता नीतीश कुमार के 15 वर्षों के कुशासन से मुक्ति चाहती है, वहीं राजद नीत गठबंधन में भी मुख्यमंत्री पद का मज़बूत चेहरा नहीं है.

क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ ही कांग्रेस की कमज़ोर कड़ी हैं

मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में इस साल मार्च से लेकर जुलाई के बीच पार्टी के कुल 25 विधायक भाजपा में जा चुके हैं, पार्टी की अंदरूनी उठापटक के बीच कई पदाधिकारियों ने इस्तीफ़े दिए. अब उपचुनावों के ठीक पहले पार्टी के अंदर से उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने लगे.

क्या राज्यसभा में कृषि विधेयकों को असंवैधानिक रूप से पारित किया गया?

वीडियो: बीते 20 सितंबर को विवादित कृषि विधेयकों पर विपक्ष द्वारा मत विभाजन की मांग को ख़ारिज करते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा था कि सदस्यों ने सदन के नियमों के अनुसार अपनी सीट पर बैठकर ये मांग नहीं की थी. हालांकि राज्यसभा टीवी के आधिकारिक फुटेज से पता चलता है कि दो सांसदों ने अपनी सीट से ही वोटिंग की मांग की थी.

बाबरी मस्जिद फैसला: बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी फैसले को हाईकोर्ट में देगी चुनौती

वीडियो: बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले के सभी 32 आरोपियों को सीबीआई विशेष अदालत ने बरी करने के फैसले को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी हाईकोर्ट में चुनौती देगी. लखनऊ से असद रिज़वी की रिपोर्ट.

बाबरी विध्वंस फ़ैसला: छल और बल का न्याय

समाज से न्याय का बोध लुप्त हो सकता है, उससे भी ख़तरनाक है जब वह इंसाफ़ की परवाह ही न करे. भारत का बहुसंख्यक समाज अभी अपने बाहुबल के नशे में है. न्याय उसके लिए अप्रासंगिक हो चुका है. वह जानता है कि उसके नाम पर जो हो रहा है, वह अन्याय है, लेकिन वह इससे परेशान नहीं बल्कि प्रसन्न है.

बाबरी विध्वंस की योजना बारीकी से बनाई गई थी, उमा भारती ने ख़ुद ज़िम्मेदारी ली थी: जस्टिस लिब्रहान

बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच के लिए 1992 में जस्टिस एमएस लिब्रहान की अगुवाई में लिब्रहान आयोग का गठन किया गया था, जिसने साल 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. आयोग ने कहा था कि कारसेवकों का जुटान अचानक या स्वैच्छिक नहीं था, बल्कि योजनाबद्ध था.

क्या बाबरी मस्जिद के मुजरिमों को मिलेगी सज़ा?

वीडियो: 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को कारसेवकों की एक भीड़ ने ढहा दिया, जिसे लेकर देशभर में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया, हिंसा हुई और हज़ारों लोग इस हिंसा की बलि चढ़ गए. इस मुद्दे पर द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

‘अदालत को बाबरी विध्वंस सुनियोजित नहीं लगा, पर उनका फ़ैसला पूर्व नियोजित लगता है’

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए विशेष सीबीआई अदालत ने कहा कि सीबीआई पर्याप्त सबूत नहीं दे सकी. बाबरी मस्जिद विध्वंस सुनियोजित नहीं था और असामाजिक तत्व गुंबद पर चढ़े थे. हालांकि, विध्वंस के गवाहों में से एक वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान फैसले पर सवाल उठा रहे हैं.

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