2014 में परमाणु प्लांट का विरोध करने वाली बीजेपी अब पक्ष में क्यों?

वीडियो: हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले के गोरखपुर गांव में 700-700 मेगावॉट की चार इकाइयों से कुल 2800 मेगावॉट बिजली उत्पादन के लक्ष्य वाला परमाणु संयंत्र लगाया जा रहा है. बीते विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा यह परमाणु प्लांट इस बार चुनावी मुद्दों से बाहर है.

हरियाणा में खट्टर से जनता नाख़ुश, फिर भी क्यों भाजपा का पलड़ा भारी?

वीडियो: हरियाणा में आगामी 21 तारीख को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है. भिवानी के लोग चुनाव के मद्देनज़र क्या राय रखते हैं, क्या हैं उनके मुद्दे और चिंताएं? द वायर के अविचल दुबे की भिवानी के आम लोगों से बातचीत.

आईएनएक्स मीडिया मामला: सीबीआई ने पी. चिंदबरम, कार्ति और अन्य के ख़िलाफ़ आरोप-पत्र दायर किया

दिल्ली की अदालत में दायर आरोप-पत्र में सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में क़रीब 10 लाख रुपये की रिश्वत दिए जाने का आरोप लगाया है. वहीं, अंतिम रिपोर्ट में आरोपी से सरकारी गवाह बनीं इंद्राणी मुखर्जी का भी नाम है.

क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारें चुनावों का सामना करने से डर रही हैं?

मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने ‘मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश, 2019’ को मंज़ूरी दी, जिसके तहत अब नगरीय निकायों के महापौर व अध्यक्षों का चुनाव जनता नहीं करेगी. इसी कदम का अनुसरण राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों ने भी किया है.

अभिजीत बनर्जी वाम की ओर झुकाव वाले, जनता ने उनकी सोच को नकारा: पीयूष गोयल

एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी और कांग्रेस की न्याय योजना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि एक भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें उनकी कही हुई बात से सहमत होना चाहिए.

साल 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन का हरियाणा विधानसभा चुनाव पर क्या असर होगा?

वीडियो: हरियाणा में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. द वायर के गौरव विवेक भटनागर बता रहे हैं कि साल 2016 में हुए जाट आरक्षण आंदोलन का इस चुनाव में क्या असर होगा.

अर्थव्यवस्था की समस्या दूर करने से पहले उसकी जानकारी होनी ज़रूरी है: मनमोहन सिंह

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि निर्मला सीतारमण के बयानों को देखा जाए तो पता चलता है कि भाजपा सरकार लोक आधारित नीतियों को अपनाने के लिए तैयार नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार पर विपक्ष के सिर दोष मढ़ने का जुनून सवार है, इसलिए वह उस समस्या का हल नहीं ढूंढ पा रही है, जिससे अर्थव्यवस्था की हालत सुधर सके.

अयोध्या मुद्दे पर सुनवाई ख़त्म, फैसला नवंबर में

वीडियो: अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बीते बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई. सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नवंबर में सुनाएगा. इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की वक़ील अवनि बंसल और द वायर के संस्थापक सम्पादक से चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.

अयोध्या विवादः ज़मीन से अपना दावा छोड़ने के लिए सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड ने सुलहनामा दायर किया

सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड ने यह सुलहनामा मध्यस्थता समिति के सदस्य श्रीराम पंचू के ज़रिये दाख़िल किया है.

राष्ट्र निर्माण का आधार हैं सावरकर के संस्कार, भारत रत्न से रखा गया वंचित: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान महाराष्ट्र के अकोला में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दिया. इससे एक दिन पहले ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा-पत्र में भाजपा ने सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित करने का वादा किया था.

महाराष्ट्र: भाजपा का घोषणापत्र में सावरकर को भारत रत्न देने का वादा

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा जारी 40 पन्ने के घोषणापत्र में ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले को भी भारत रत्न देने की बात कही है. साथ ही युवाओं को एक करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने सहित कई अन्य वादे किए गए हैं.

अयोध्या: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले 10 दिसंबर तक के लिए धारा 144 लगाई गई

अयोध्या मामले के संभावित फैसले के अलावा दीपोत्सव, चेहल्लुम और कार्तिक मेले को लेकर धारा 144 दो महीने तक अयोध्या जिले में लागू रहेगी.

मध्य प्रदेश: नर्मदा पौधरोपण धांधली मामले में शिवराज सिं​ह चौहान व अन्य के ख़िलाफ़ होगी जांच

मध्य प्रदेश के वन मंत्री ने कहा कि दो जुलाई 2017 को नर्मदा किनारे छह करोड़ से अधिक पौधे लगाने के नाम पर 450 करोड़ का घोटाला किया गया. इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व वन मंत्री गौरी शंकर शेजवार और तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका की जांच आर्थिक अपराध शाखा करेगी.

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष बिल्डर के घर में जबरन घुसने के मामले में दोषी क़रार

आरोप है कि फरवरी 2015 में विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल अपने समर्थकों के साथ पूर्वी ​दिल्ली के विवेक विहार स्थित बिल्डर मनीष घई के एक घर में जबरन घुसे थे और तोड़फोड़ की थी. राम निवास गोयल ने आरोपों से इनकार किया है.

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