किसान मुक्ति संसद में उठा सवाल, मोदी जी! आपने किसानों के साथ वादाख़िलाफ़ी क्यों की? हम सब उंगली उठाकर सवाल पूछेंगे, हम देखना चाहते हैं कि कितने हाथ काटोगे?'
गुजरात चुनाव राउंडअप: भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भावनगर में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर साधा निशाना. कांग्रेस के दो उम्मीदवारों ने एक ही सीट पर भरा नामांकन.
हम भी भारत की 10वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी, राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त से चर्चा कर रही हैं.
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दिल्ली को राज्य नहीं माना जा सकता और ऐसा करने से निश्चित रूप से अव्यवस्था फैलेगी.
राहुल नए रास्तों पर बढ़ रहे हैं और उनके भाषणों को अतीत के मुक़ाबले ज़्यादा कवरेज दिया जा रहा है. वे अब एक हंसमुख, तनावमुक्त और पैने व्यक्ति के तौर पर नज़र आते हैं.
जन गण मन की बात की 153वीं कड़ी में विनोद दुआ राजनीति में वंशवाद और मीडिया के विरोध प्रदर्शनों की कवरेज न करने पर चर्चा कर रहे हैं.
सीबीआई कोर्ट में मामले को सुन रहे जज बृजगोपाल लोया के परिजनों का कहना है कि लोया को जल्दी और मनमुताबिक फैसला देने के एवज में पैसे और ज़मीन की पेशकश की गई थी.
देश भर के 184 किसान संगठनों की किसान मुक्ति संसद में कृषि क़र्ज़ से पूर्ण मुक्ति और कृषि उत्पाद के लाभकारी मूल्य को लेकर दो विधेयकों के मसौदे पारित.
बाद में अपनी बात से पलटते हुए भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद ने कहा कि उनके कहने का अर्थ था कि जो देश की सुरक्षा और गौरव पर उंगली उठाएंगे उनके ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी.
वीडियो: दिल्ली के जंतर मंतर पर 184 किसान संगठनों ने मिलकर लगाई किसान मुक्ति संसद. कहा- सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी.
गुजरात चुनाव राउंडअप: अपने दो सदस्यों को ही टिकट मिलने से पाटीदार अमानत आंदोलन समिति कांग्रेस से नाराज, सभी सीटों पर लड़ेगी राकांपा, कांग्रेस से बातचीत रही विफल.
दिसंबर तक राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बनना लगभग तय है. क़रीब दो दशक बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में उस समय बदलाव हो रहा है जब वह अपने सबसे बुरे दौर से गुज़र रही है.
2014 में मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआई जज बृजगोपाल लोया की मृत्यु के बाद आए जज ने अमित शाह को बिना मुक़दमे के बरी कर दिया.
मीडिया बोल की 24वीं कड़ी में उर्मिलेश प्यू सर्वे और मूडीज़ की रेटिंग के मीडिया कवरेज पर वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह और जेएनयू के प्रोफेसर प्रवीण झा से चर्चा कर रहे हैं.
सूचना आयोग ने कहा था कि मतदाता के पास जनप्रतिनिधि की घोषित शैक्षणिक योग्यता जांचने का अधिकार है, सीबीएसई ने दिया था निजता का हवाला.