मीडिया बोल की उर्मिलेश, वरिष्ठ पत्रकार अक्षय मुकुल और पत्रकार नेहा दीक्षित के साथ गौरी लंकेश की हत्या पर सियासत और उसके मीडिया कवरेज पर चर्चा कर रहे हैं.
वीडियो: राजधानी दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों से अमित सिंह की बातचीत.
जन गण मन की बात की 115वीं कड़ी में विनोद दुआ पत्रकारों की हत्या व उन पर हो रहे हमले और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की किताब पर चर्चा कर रहे हैं.
जन गण मन की बात की 114वीं कड़ी में विनोद दुआ प्रधानमंत्री जन धन योजना और विपक्ष की चुप्पी पर चर्चा कर रहे हैं.
जन गण मन की बात की 113वीं कड़ी में विनोद दुआ बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या और भारत के रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने के मामले पर चर्चा कर रहे हैं.
जन गण मन की बात की 112वीं कड़ी में विनोद दुआ पेट्रोल-डीज़ल के बढ़ते दामों और नोटबंदी के बाद देश के हालात पर चर्चा कर रहे है.
मीडिया बोल की 13वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश शायर गौहर रज़ा और पत्रकार अनुराधा रमण के साथ ज़ी न्यूज़ पर लगे जुर्माने और झूठी ख़बरों के कारोबार पर चर्चा कर रहे हैं.
वीडियो: वैज्ञानिक और शायर गौहर रज़ा को 'देशद्रोही' और 2016 में हुए एक मुशायरे को 'अफ़ज़ल प्रेमी गैंग का मुशायरा' बताने के मामले में ज़ी न्यूज़ को माफ़ी मांगने व एक लाख का ज़ुर्माना भरने का आदेश. इस विषय पर गौहर रज़ा और अपूर्वानंद के साथ चर्चा.
जन गण मन की बात की 111वीं कड़ी में विनोद दुआ जीडीपी में आई गिरावट और मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल पर चर्चा कर रहे हैं.
जन गण मन की बात की 110वीं कड़ी में विनोद दुआ नोटबंदी पर चर्चा कर रहे हैं.
वीडियो: आरबीआई की हालिया रिपोर्ट कहती है कि नोटबंदी के बाद चलन से बाहर किए गए 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों में से लगभग 99 फ़ीसदी बैंकिंग सिस्टम में वापस लौट आए हैं.
वीडियो: गुरमीत राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं पर द वायर के डिप्टी एडिटर अजय आशीर्वाद महाप्रशस्त का नज़रिया.
वीडियो: नोटबंदी को लेकर आरबीआई की हालिया रिपोर्ट पर द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु का नज़रिया...
जन गण मन की बात की 109वीं कड़ी में विनोद दुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए नारे और गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत पर चर्चा कर रहे हैं.
अजय आशीर्वाद बता रहे हैं कि आज़ादी की लड़ाई पर आधारित एक किताब को पिछले दो सालों से भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद प्रकाशन की अनुमति नहीं दे रहा है.