अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस: दिन पर सवाल उठाता समाज साल पर कितने सवाल उठाएगा

वीडियो: हाल ही में आई किताब ‘द एंगर ऑफ सेंटली मैन’ गुड़गांव में रह रहे एक परिवार के माध्यम से भारतीय पुरुषत्व की पड़ताल करती है. किताब की लेखिका अनुभा यादव से दामिनी यादव की बातचीत.

मेरी ज़मानत मेरी जीत नहीं है, जब किसानों की मांग पूरी होगी, वो असली जीत होगी: नवदीप कौर

वीडियो: 24 वर्षीय नवदीप कौर मज़दूर अधिकार संगठन की सदस्य हैं, जिन्हें बीते 12 जनवरी को सोनीपत में एक औद्योगिक इकाई पर हुए प्रदर्शन के दौरान गिरफ़्तार किया गया था. पुलिस ने उन पर हत्या के प्रयास और उगाही के आरोप में तीन मामले दर्ज किए थे. कुछ दिन पहले उन्हें ज़मानत मिली है.

क्या ममता बनर्जी बंगाल में अपने कार्यकाल की हैट्रिक नहीं लगा पाएंगी?

वीडियो: पश्चिम बंगाल में किस प्रकार के चुनावी समीकरण देखने को मिल सकते हैं, कौन-कौन सी समस्याएं हैं, कौन-कौन से मुद्दे हैं, क्या यह लड़ाई सिर्फ़ भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच में ही है? इन मुद्दों पर राजनीतिक शोधकर्ता सज्जन कुमार से द वायर के पोलिटिकल अफेयर्स एडिटर अजय आशीर्वाद की बातचीत.

डिजिटल मीडिया से घबराई सरकार, पत्रकारों को क़ाबू में करने का काम शुरू

वीडियो: मीडिया में सरकार की छवि को चमकाने और स्वतंत्र पत्रकारिता का दमन करने के लिए मोदी सरकार के मंत्रियों के समूह (जीओएम) की एक रिपोर्ट का खुलासा हुआ है. इस मुद्दे पर द कारवां के पोलिटिकल एडिटर हरतोष सिंह बल से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

दिल्ली दंगे के साल भर बाद प्रभावित शिव विहार का हाल

वीडियो: एक साल पहले सांप्रदायिक दंगों में उत्तर पूर्वी दिल्ली में जान-माल का काफ़ी नुकसान हुआ था. तब द वायर ने शिव विहार के प्रभावित लोगों से इस विषय पर बात की थी. एक साल बाद उन्हीं लोगों से दोबारा बातचीत कर उनका हाल जाना गया.

दिल्ली दंगा: मौजपुर के दुकानदारों द्वारा किए गए दावों से बहुत कम मिला मुआवज़ा

वीडियो: उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर इलाके में पिछले साल हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान तमाम दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया था. दुकानदारों का दावा है कि उन्होंने जितनी क्षतिपूर्ति का दावा किया था, उससे काफ़ी कम मुआवज़ा उन्हें प्रदान किया गया.

हमारा संविधान: अनुच्छेद 13- कोई भी क़ानून जो मौलिक अधिकारों से विरोधाभास है अमान्य हो जाएगा

वीडियो: भारत के संविधान का अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी क़ानून, अध्यादेश, आदेश, नियम, प्रथा- जो संविधान के लागू होने से पहले से अस्तित्व में है या बाद में बनाया गया हो- यदि वह भाग तीन में दिए गए मौलिक अधिकारों से किसी भी प्रकार से विरोधाभास दर्शाता है या उनका हनन करता है तो ऐसे क़ानून को अमान्य माना जाएगा.

दिल्ली दंगों का एक साल: ख़ौफ़ में जीने को मजबूर शिव विहार के मुसलमान

वीडियो: दिल्ली दंगों के एक साल बाद भी लोग ख़ौफ़ में जी रहे हैं. दंगों में हुए जान-माल के नुकसान की भरपाई हो पाना असंभव है. द वायर ने शिव विहार के लोगों से बातकर उनकी समस्या को जाना.

मीडिया बोल: सोशल मीडिया-विनियमन के बहाने डिजिटल न्यूज़ मंचों के ख़ात्मे का फरमान!

वीडियो: सरकार ने सोशल मीडिया, डिजिटल न्यूज़ प्लेटफार्म और ओटीटी के लिए जिस तरह के दिशानिर्देश जारी किए हैं, उससे देश में स्वतंत्र सूचना प्रवाह और लेखन पर अंकुश-सा लग जाएगा. मीडिया बोल में इस मुद्दे पर द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेण, सत्य हिंदी के संपादक आशुतोष और द हिंदू की एसोसिएट एडिटर अनुराधा प्रधान से उर्मिलेश की बातचीत.

दिल्ली हिंसा को कैसे याद करें?

वीडियो: दिल्ली हिंसा ने बहुत कुछ तबाह किया. 53 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और सैकड़ों की तादाद में लोग घायल हुए. दिल्ली हिंसा के एक साल बाद यह बेहद ज़रूरी सवाल है कि उस हिंसा को किस तरह याद किया जाए?

हमारा संविधान: क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद 12

वीडियो: संविधान का अनुच्छेद 12 भाग तीन के लिए 'राज्य' को परिभाषित करता है. संसद, विधानसभा, नगर निकायों के साथ कौन-सी अन्य संस्थाएं है, जिनके ख़िलाफ़ नागरिक मौलिक अधिकारों के हनन के लिए अदालत जा सकते है. इस अनुच्छेद और संबंधित फैसलों के बारे में बता रही हैं अवनि बंसल.

बॉलीवुड की कमज़ोर रीढ़, सेंसरशिप और शिवसेना का बदलता चेहरा

वीडियो: अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर बॉलीवुड का एक जाना माना चेहरा हैं. कांग्रेस के बाद शिवसेना में शामिल होने से लेकर अपनी ज़िंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्से उन्होंने साझा किए. बॉलीवुड का कुछ चुने हुए मुद्दों पर ही बोलने के क्या मायने हैं और देश के लोकतंत्र को वो किस तरह देखती हैं? आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की उनसे बातचीत.

पंजाब में किसानों का सैलाब, शामली में मोदी के मंत्री का घोर विरोध

वीडियो: किसान आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है, देश के तमाम हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो इस बात की तस्दीक़ कर रही हैं. सारे किसान एकजुट हो गए हैं और उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि जब तक तीनो कृषि क़ानून वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

पुदुचेरी में चुनाव से पहले गिरी कांग्रेस सरकार

वीडियो: पुदुचेरी के राजनीतिक समीकरण अचानक पूरी तरह से बदल गए हैं. कांग्रेस की सरकार गिर चुकी है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है. इस पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बता रहे हैं द वायर के पॉलिटिकल अफेयर्स एडिटर अजय आशीर्वाद.

भाजपा को चुकानी पड़ सकती है किसान आंदोलन की भारी राजनीतिक कीमत

वीडियो: पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब किसान आंदोलन का केंद्र बनता जा रहा है. इसकी वजह कमज़ोर पड़ती ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी है, जिसकी स्वायत्तता को केंद्र के तीन नए कृषि क़ानूनों द्वारा छीनने की कोशिश की जा रही है.

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