केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि बांग्लादेश से सटे जिलों में स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से लाखों लोगों को गलत तरीके से असम एनआरसी में शामिल किया गया है. इस वजह से एनआरसी को अंतिम रूप देने के लिए 31 जुलाई की समयसीमा बढ़ाई जाए.
मणिपुर में 2000 से 2012 के बीच सेना और पुलिस पर 1,528 ग़ैर-न्यायिक हत्याओं के आरोप हैं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं.
बिहार के 12 ज़िलों में आई बाढ़ से 46 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित. असम में 57 लाख से अधिक लोग बाढ़ की वजह से विस्थापित हुए. मेघालय में 1.3 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित, मिज़ोरम में पांच हज़ार से ज़्यादा लोग शिविरों में रहने को मजबूर.
केरल में भारी बारिश की संभावना. राज्य के छह ज़िलों में रेड अलर्ट जारी. असम का काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का 90 प्रतिशत हिस्सा जलमग्न.
लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बताया कि इस साल 31 मार्च 2019 तक कुल 1,17,164 लोगों को न्यायाधिकरणों ने विदेशी घोषित किया. 100 विदेशी न्यायाधिकरण असम के विभिन्न ज़िलों में चल रहे हैं.
इस कविता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाले जाने के बाद ‘मैं मिया हूं’ कविता के रचनाकार हाफ़िज़ अहमद सहित 10 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. इन लोगों पर अपनी कविताओं के ज़रिये असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और असमिया लोगों के प्रति नफ़रत या पूर्वाग्रह रखने का आरोप लगाया गया है.
नागरिकता संशोधन विधेयक और एनआरसी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच असम के एक भाजपा नेता पवन कुमार राठी को 'विदेशी नागरिक' घोषित कर दिया गया है.
असम के 33 में से 21 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं. राज्य के 7,600 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़कर 68 राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है. बाढ़ से 27,864 हेक्टेयर फसल भी नष्ट हो गई है.
असम नागरिकता मुद्दे पर जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, इनमें से अधिकतर बंगाली मूल के मुस्लिम कवि और कार्यकर्ता हैं. इन पर दुनियाभर में असम के लोगों की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया है.
असम के ग्यारह ज़िलों में दो लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित. अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त.
वीडियो: इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में पूर्वोत्तर के विभिन्न मुद्दों पर द वायर की डिप्टी एडिटर संगीता बरुआ पिशारोती से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.
बीते मई में विदेशी न्यायाधिकरण आदेश में हुए संशोधन ने विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए देश भर में ऐसे न्यायाधिकरण खोले जाने की संभावना के बारे में बहस की शुरुआत की, जिसके बाद इसे लेकर गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया. जानिए क्या हैं विदेशी न्यायाधिकरण और इससे जुड़े नियम.
राज्य सरकार के अवैध कोयला खनन को रोकने में नाकाम रहने पर एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर यह जुर्माना लगाया था.
असम के दौरे पर गई चार सदस्यों की केंद्रीय टीम में शामिल एक अधिकारी ने कहा कि जुलाई और अगस्त आने वाले दो महत्वपूर्ण महीने हैं. यह चुनौती होगी कि इन दो महीनों में इसका प्रकोप कम हो.
गृह मंत्रालय का कहना है कि नगालैंड को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित रखने का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि राज्य के विभिन्न हिस्सों में हत्याएं, लूट और उगाही जारी है. ऐसे हालात में वहां तैनात सुरक्षा बलों की सुविधा के लिए आफस्पा की अवधि बढ़ाना ज़रूरी था.