बिहार-झारखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 51 और असम में बाढ़ से अब तक 74 लोगों की मौत

बिहार में बाढ़ से अब तक मरने वालों की संख्या 123 पहुंची. बिहार में तकरीबन 82 लाख की आबादी और असम में करीब 39 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित. उत्तर प्रदेश में बारिश से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं में 14 लोगों की मौत.

डिफॉल्टर घोषित होने के बावजूद एसबीआई ने दिया था स्टर्लिंग समूह को 1300 करोड़ रुपये का क़र्ज़

2012 में क़रीब 81 करोड़ रुपये का क़र्ज़ न चुकाने पर स्टेट बैंक ऑफ मैसूर ने स्टर्लिंग समूह के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करवाया था. 2014 में इसके प्रमोटर्स को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया. लेकिन 2015 में आरबीआई के नियम के ख़िलाफ़ समूह की एक कंपनी को स्टेट बैंक के कंसोर्टियम द्वारा लोन दिया गया.

सीजेआई यौन उत्पीड़न: शिकायतकर्ता महिला पर रिश्वत लेने का आरोप लगाने वाला शख़्स लापता

अप्रैल में सीजेआई रंजन गोगोई पर सुप्रीम कोर्ट की पूर्व कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना के आरोप लगाए थे. तब शिकायतकर्ता महिला पर नवीन कुमार नाम के व्यक्ति ने नौकरी के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था. दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया है कि नवीन बीते अप्रैल से ही लापता हैं.

वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने बिजली मंत्रालय भेजे जाने के बाद मांगी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

बीते बुधवार को जारी एक आदेश के तहत सुभाष चंद्र गर्ग को बिजली सचिव बना दिया गया. बिजली मंत्रालय को वित्त मंत्रालय की तुलना में हल्का विभाग माना जाता है.

सुप्रीम कोर्ट ने बाल यौन शोषण के मामलों के लिए ज़िलों में विशेष अदालतें बनाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अदालतें उन जिलों में गठित की जाएंगी जहां यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण कानून (पॉक्सो) के तहत 100 या इससे अधिक मुक़दमे लंबित हैं. उधर, राज्यसभा में पॉक्सो संशोधन विधेयक पारित. बाल यौन अपराध में मृत्युदंड का प्रावधान.

व्यापमं घोटाले को लेकर सीबीआई का रवैया ढीला-ढाला, ‘बड़ी मछलियां’ अब भी आज़ाद: ह्विसिल ब्लोअर

ह्विसिल ब्लोअरों ने व्यापमं घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के रवैये पर असंतोष जताते हुए कहा है घोटाले से जुड़े करीब 50 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के अधिकांश मामलों में सीबीआई की जांच से कोई खास बात सामने नहीं आई है.

आरटीआई के तहत 20 साल पहले की निजी जानकारी दी जा सकती है या नहीं, सीआईसी करेगा फैसला

साल 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट के एक दोषी एहतेशाम सिद्दिकी ने आरटीआई एक्ट के तहत भारतीय पुलिस सेवा के 12 अधिकारियों के संघ लोक सेवा आयोग में जमा फार्मों व अन्य रिकॉर्ड की प्रतियां मांगी थी, जिसे गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया था. अब सीआईसी इस पर अंतिम निर्णय लेगा.

ट्रम्प के कश्मीर पर मध्यस्थता के दावे से नरेंद्र मोदी की राजनीतिक समझ पर सवाल उठते हैं

जहां सारी दुनिया को इस बात का एहसास जल्द ही हो गया था कि डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरिका एक भरोसेमंद साथी नहीं है, नरेंद्र मोदी ने इसके बावजूद भारत के वॉशिंगटन से संबंध प्रगाढ़ किए. यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी कीमत क्या होगी.

सरकार ने नहीं बढ़ाया गन्ने का न्यूनतम मूल्य, किसानों को 275 रुपये प्रति क्विंटल ही मिलेगा दाम

मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में विपणन वर्ष 2019-20 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य को यथावत रखने का फैसला किया गया. यह वह भाव है जो मिल मालिक किसानों को देते हैं.

पाकिस्तान में 30 से 40 हज़ार आतंकवादी अब भी हैं: इमरान ख़ान

अमेरिका दौरे पर गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने स्वीकार किया है कि पिछले 15 वर्षों में उनके देश में 40 आतंकी समूह सक्रिय रहे. उनका आरोप है कि पिछली सरकारों ने पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी समूहों के बारे में अमेरिका को सच नहीं बताया.

‘आरटीआई कानून में संशोधन सूचना आयुक्तों पर नियंत्रण और इसके प्रभाव को कम करने की कोशिश है’

वीडियो: केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सूचना का अधिकार कानून में संशोधन करने को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक की धीरज मिश्रा से बातचीत.

आरटीआई संशोधन पर पूर्व सूचना आयुक्तों ने कहा, ये गरीबों की आवाज़ है इसे मत दबाइए

वीडियो: नई दिल्ली में बैठक कर सात पूर्व सूचना आयुक्तों ने आरटीआई कानून में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन का कड़ा विरोध किया है. इनका कहना है कि सरकार का ये कदम सूचना आयुक्तों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर हमला है.

राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रक़ैद की सज़ा काट रही नलिनी 30 दिन के परोल पर रिहा

इस महीने की शुरुआत में मद्रास हाईकोर्ट ने नलिनी को उसकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए 30 दिन के परोल की मंजूरी दी थी. हालांकि, इस दौरान उसके साक्षात्कार देने, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात करने पर रोक रहेगी.

मध्य प्रदेश: विधेयक पर मतदान के दौरान दो भाजपा विधायकों ने किया कमलनाथ सरकार का समर्थन

मध्य प्रदेश विधानसभा में दंड विधि (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक पर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने वाले भाजपा के दोनों विधायक पूर्व में कांग्रेसी नेता रहे हैं और पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे. भाजपा के इन दोनों विधायकों ने कहा कि यह उनकी ‘घर वापसी’ है.

स्वच्छता के नाम पर जेएनयू की ‘बोलती दीवारों’ को चुप कराने का निर्णय कहां तक सही है?

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्वच्छता अभियान के तहत कैंपस की दीवारों पर पोस्टर लगाने पर रोक लगा दी है. प्रशासन के इस क़दम से छात्र-छात्राओं में रोष है.