आरटीआई में जजों की नियुक्ति से जुड़ी जानकारी देने से कॉलेजियम की कार्यप्रणाली प्रभावित होगी

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल द्वारा यह तर्क दिया गया है कि एक न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित जानकारी व्यक्तिगत होती है, इसलिए आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के तहत ऐसी जानकारी का खुलासा करने से छूट दी गई है.

‘मोदीजी के पैर धोने से कोई पवित्र नहीं हो गया, चार महीने से हमें वेतन नहीं मिला है’

वीडियो: बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलाहाबाद में कुंभ मेले के दौरान कुछ सफाईकर्मियों के पैर धोए थे. उन सफाई कर्मचारियों से बातचीत.

श्रम ब्यूरो को मुद्रा योजना के तहत रोज़गार के आंकड़ों की दोबारा जांच का आदेश

श्रम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पिछले तीन साल में केवल 1.12 करोड़ रोज़गार ही पैदा किए जा सके.

नोटबंदी वाले साल में 88 लाख करदाताओं ने नहीं फाइल किया था इनकम टैक्स रिटर्न

साल 2016-17 में इनकम टैक्स रिटर्न दाख़िल नहीं करने वालों की संख्या 2015-16 में 8.56 लाख से 10 गुना बढ़कर 88.04 लाख हो गई. कर अधिकारियों का मानना है कि नोटबंदी की वजह से नौकरियों में कमी इसका कारण हो सकता है.

‘सूचना आयुक्तों के ख़िलाफ़ जांच के लिए प्रस्तावित समिति सूचना आयोग को ख़त्म करने का षड्यंत्र’

पूर्व सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने कहा कि यह एक हास्यास्पद प्रस्ताव है, जिन अधिकारियों को सूचना आयुक्तों के निर्देशों का पालन करना होता है, उन्हें सीआईसी के ख़िलाफ़ शिकायतों की जांच करने वाला उच्च प्राधिकार बना दिया गया है. यह उस संस्था को खत्म करने का एक और षड्यंत्रकारी प्रयास है.

स्टिंग ऑपरेशन में कालेधन के इस्तेमाल से चुनाव जीतने की बात कबूल करते दिखे सांसद

टीवी9 भारतवर्ष के एक स्टिंग ऑपरेशन में भाजपा सासंद फग्गन सिंह कुलस्ते, उदितराज, रामदास तड़स, बहादुर कोली के साथ मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव, कांग्रेस सांसद एमके राघवन, महाबल मिश्रा, राजद सांसद सरफ़राज़ आलम, गोरखपुर से सपा सांसद प्रवीण निषाद, फुलपूर से सपा सांसद नागेंद्र पटेल, लोजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के भाई रामचंद्र पासवान और आम आदमी पार्टी सांसद साधू सिंह समेत कई अन्य दलों के सांसद आपराधिक और अनैतिक तरीकों से चुनाव जीतने और काला धन

द वायर बुलेटिन: सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने ‘नमो टीवी’ को बताया विज्ञापन प्लेटफॉर्म

अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों से आंशिक रूप से आफस्पा हटने समेत आज की बड़ी ख़बरें. दिनभर की महत्वपूर्ण ख़बरों का अपडेट.

क़र्ज़ में डूबे जेट एयरवेज़ के पायलटों ने बकाया वेतन पर ब्याज देने की मांग की

जेट एयरवेज़ के घरेलू पायलटों के संगठन नेशनल एविएटर्स गिल्ड ने नागर विमानन के महानिदेशक और जेट एयरवेज़ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को लिखा पत्र. नागर विमानन सचिव ने बताया कि जेट एयरवेज़ के 15 से भी कम विमान परिचालन में हैं.

भारत में वायु प्रदूषण की वजह से 2017 में 12 लाख लोगों की असमय मौत: रिपोर्ट

स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर, 2019 रिपोर्ट के मुताबिक, 2017 में विश्व के 3.6 अरब लोग घर में होने वाले प्रदूषण से प्रभावित हुए. भारत में अभी भी 60 फीसदी, बांग्लादेश में 79 फीसदी और चीन में 32 फीसदी लोग ठोस ईंधन से खाना बना रहे हैं. इसकी वजह से घर के भीतर प्रदूषण बढ़ रहा है.

नमो टीवी पर चुनाव आयोग ने मांगा जवाब, सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने कहा- यह विज्ञापन प्लेटफॉर्म है

लोकसभा चुनाव से पहले 'नमो टीवी' के लॉन्च होने पर विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की थी. इस पर चुनाव आयोग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जवाब मांगा था.

निलंबित बीएचयू छात्र की कैंपस में गोली मारकर हत्या

23 वर्षीय गौरव सिंह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मास्टर्स से पढ़ाई कर रहा था. लंका पुलिस ने बुधवार को गौरव के पिता की तहरीर पर बीएचयू चीफ प्रॉक्टर समेत पांच लोगों के खिलाफ नामजद और तीन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

आचार संहिता उल्लंघन: एयर इंडिया और रेल मंत्रालय ने नहीं दिया जवाब, चुनाव आयोग ने जतायी नाराज़गी

आयोग ने चुनाव आचार संहिता लागू होने के दौरान आदेशों के अनुपालन में ढुलमुल रवैये पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करने का फैसला किया है.

अरुणाचल प्रदेश: तीन जिलों से आंशिक रूप से हटा आफस्पा

फरवरी 1987 में प्रदेश के गठन के साथ ही वहां लागू विवादित आफस्पा क़ानून को 32 साल बाद पश्चिम कामेंग, पूर्वी कामेंग और पापुमपारे ज़िला से हटाने का फ़ैसला लिया गया है.

क्यों दिल्ली महिला आयोग की 181 हेल्पलाइन से जुड़ी महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं

वीडियो: महिलाओं की सुरक्षा व न्याय के लिए दिल्ली में सक्रिय महिला हेल्पलाइन का दिल्ली महिला आयोग द्वारा निजीकरण किए जाने के ख़िलाफ़ महिला कर्मचारी दिल्ली सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं. उनकी मांगों में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, डेटा की गोपनीयता समेत महिला अधिकारों से जुड़ी कई मांगें शामिल हैं.