जयपुर के सांगानेर में छह दशकों से संचालित संपूर्णानंद ओपन जेल की ज़मीन राजस्थान सरकार ने एक सेटेलाइट अस्पताल बनाने के लिए चिकित्सा विभाग को आवंटित की है.
बिहार के बेगूसराय में स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के जनता दरबार के दौरान लखमीनिया पंचायत के वार्ड पार्षद मोहम्मद सैफी ने उनसे अपनी पंचायत के बारे में कुछ सवाल पूछे थे. जवाब से असंतुष्ट सैफी ने सिंह के साथ बहस शुरू कर दी. घटना के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लिया था.
स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कुछ महीने पहले ही हुआ था.
मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल- जून) के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में 7.8 थी, जो 2024-25 की पहली तिमाही में घटकर 6.7 प्रतिशत रह गई. पिछला न्यूनतम स्तर वित्त वर्ष 2023 की जनवरी-मार्च तिमाही में देखा गया था.
31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे. यह मामला 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के आज़ाद मार्केट स्थित गुरुद्वारा पुल बंगश में भीड़ द्वारा आग लगाने और तीन लोगों की मौत से संबंधित है. टाइटलर पर भीड़ को उकसाने का आरोप है.
मृतक साबिर पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और पिछले 3 सालों से अपनी पत्नी के साथ हरियाणा में कबाड़ बीनने का काम कर रहे थे. पुलिस के मुताबिक, आरोपी गोरक्षक दल के सदस्य थे और उन्हें संदेह था कि साबिर ने गोमांस खाया है.
वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 26 से बढ़ाकर 31 की गई थी, इसके बावजूद 2013 तक लंबित मामलों की संख्या 50,000 से बढ़कर 66,000 हो गई. इसके बाद, 2019 में जजों की संख्या बढ़ाकर 34 कर दी गई थी. वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या 82,831 है.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम का कहना है कि एनपीएस और यूपीएस दोनों ही सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छे नहीं हैं. ओपीएस को फिर से लागू करना कर्मचारियों और सरकार, दोनों के लिए फायदेमंद होगा.
उत्तरकाशी के निवासियों ने चारधाम सड़क परियोजना के तहत गंगोत्री-धरासू मार्ग के चौड़ीकरण को तैयार सीमा सड़क संगठन पर ग़लत जानकारी के आधार पर वन मंज़ूरी लेने के का आरोप लगाया है और पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिखकर दो वन मंज़ूरी प्रस्तावों को तत्काल रद्द करने की मांग की है.
फरवरी में उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक मदरसे को गिराए जाने के ख़िलाफ़ मुसलमानों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 60 लोग घायल हुए थे. प्रदर्शन में कथित संलिप्तता के लिए 84 लोगों को गिरफ़्तार किया गया था.
भाजपा नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर छह महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले में दर्ज एफआईआर और उनके ख़िलाफ़ लगाए गए आरोपों को भी रद्द करने की मांग की थी.
दिल्ली आबकारी नीति मामले में पिछले पांच महीनों से जेल में बंद बीआरएस नेता के. कविता को ज़मानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए.
आंकड़े बताते हैं कि जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच भारतीयों ने साइबर अपराधियों के हाथों 1,750 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुक़सान उठाया है और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर साइबर अपराध की क़रीब साढ़े सात लाख शिकायतें दर्ज की गईं.
ओबीसी के वर्गीकरण पर सरकार द्वारा गठित रोहिणी आयोग के सदस्य जेके बजाज ने एससी/एसटी कोटा वर्गीकरण का समर्थन करते हुए कहा कि व्यक्तिगत रूप से वे जाति जनगणना के पक्ष में हैं. उन्होंने जोड़ा कि चूंकि 50% दाखिले और नियुक्तियां जाति के आधार हो रहे हैं, इसलिए डेटा न होना ख़ुद को अंधेरे में रखने जैसा है.
2016 में एनजीटी ने मिर्ज़ापुर वन प्रभाग ज़मीन पर निर्माण करने से रोक लगा दी थी. अब आरोप है कि इस आदेश का उल्लंघन करते हुए अडानी पावर की सहायक कंपनी अवैध रूप से वन भूमि पर दीवारें और सड़कें बना रही है और अन्य भूमि पर अतिक्रमण भी कर रही है.