स्टैच्यू आॅफ यूनिटी: सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ते बच्चे और 121 करोड़ रुपये का चंदा

देश के वंचितों के स्वास्थ्य की बदतर स्थिति का एक तरह से मखौल उड़ाती सरदार पटेल की मूर्ति के लिए 121 करोड़ के चंदे की ख़बर पर चर्चा नहीं हो सकी.

हम भी भारत, एपिसोड 08: शौर्य डोभाल और ​इंडिया फाउंडेशन

हम भी भारत की आठवीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम एनएसए अजीत डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल द्वारा संचालित इंडिया फाउंडेशन में हितों के टकराव संबंधी रिपोर्ट पर पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी और द वायर के संपादक एमके वेणु से चर्चा कर रही हैं.

भ्रष्टाचार और कालाधन रात भर में सुलझाने वाली समस्या नहीं है: बिबेक देबरॉय

प्रख्यात अर्थशास्त्री और नीति आयोग के सदस्य देबरॉय ने कहा कि भ्रष्टाचार से अपेक्षाकृत गरीबों को ज्यादा नुकसान होता है और ​भ्रष्टाचार पर शिकंजे का असर अमीरों पर पड़ता है.

रोज़गार सृजन नहीं हुआ तो भावी पीढ़ी माफ़ नहीं करेगी: श्रम मंत्री

श्रम सचिव एम. सत्यवती ने कहा, हर साल एक करोड़ युवा रोज़गार चाहने वालों में शामिल होते हैं. दुर्भाग्य से नौकरी पाने के लिए कई युवाओं में ज़रूरी कौशल नहीं होता.

ज़हरीली हवा की चपेट में दिल्ली, स्कूल बंद, निर्माण कार्यों पर रोक

अस्पतालों में बढ़े सांस के मरीज़. लोगों से सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने और धूम्रपान न करने की सलाह. प्रदूषण की तुलना लंदन के ग्रेट स्मॉग से की गई.

न्यायाधीशों के नाम पर रिश्वत लेने का मामला संविधान पीठ के पास भेजा गया

न्यायाधीशों के नाम पर कथित रूप से रिश्वत लेने से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच वरिष्ठतम न्यायाधीश सुनवाई करेंगे.

पांच लाख डॉलर देकर भारत में असहिष्णुता कम करना चाहता है अमेरिका

अमेरिका ने कहा कि वह भारत में गैर सरकारी संगठनों को करीब 5 लाख डॉलर की मदद के जरिये वहां सामाजिक सहिष्णुता में वृद्धि करना चाहता है.

हिमाचल विधानसभा चुनाव: पहले दो घंटे में पड़े 13.72 प्रतिशत वोट

चुनाव प्रचार अभियान में भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाकर भाजपा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर निशाना साधा, जबकि कांग्रेस ने जीएसटी और नोटबंदी को लेकर भाजपा पर प्रहार किया.

नोटबंदी पर जश्न का दिन भी किसानों के लिए मौत का दिन था

मध्य प्रदेश में दो, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब में एक-एक किसानों ने की आत्महत्या, महाराष्ट्र में जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 2,414 किसानों ने आत्महत्या की.

दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामकाज में उपराज्यपाल बाधा नहीं बन सकते: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने कहा, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श शब्द शून्य में नहीं हैं, उन्हें कुछ मायने तो देना ही होगा.