सीजीनेट स्वर जन पत्रकारिता में क्षेत्र में काम करने वाला एनजीओ है. ये आदिवासियों को समस्याओं को उन्हीं की भाषा में रिकॉर्ड करके ब्लूटूथ के ज़रिये प्रसारित करता है. सीजीनेट स्वर के संस्थापक शुभ्रांशु चौधरी से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.
पत्रकारों पर बढ़ते हमले के चलते महाराष्ट्र कैबिनेट ने पत्रकार सुरक्षा अधिनियम के मसौदे को मंज़ूरी दे दी है.
याचिका में कोर्ट से गोरक्षा दलों पर पाबंदी लगाने और गोरक्षा क़ानून के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक क़रार देने की मांग की गई है.
संस्कृत हिंदू धर्म ग्रंथों की भाषा है, इसीलिए भाजपा का उससे कुछ अधिक ही लगाव है. यह अलग बात है कि इस भाषा की समृद्ध साहित्यिक-दार्शनिक विरासत से उसका कोई ख़ास परिचय नहीं है.
जन गण मन की बात की 30वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पनामा पेपर्स मामला और आरटीआई में हो रहे बदलावों पर चर्चा कर रहे हैं.
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख़ हसीना तीन दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को भारत आएंगी. इस दौरान वह 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की जंग के दौरान शहीद हुए भारतीय जवानों के परिजनों को सम्मानित करेंगी.
भाजपा और कांग्रेस शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं आप का आरोप है कि रिपोर्ट में झूठी टिप्पणी लिखने के लिए अधिकारियों पर दबाव डाला गया.
उत्तर प्रदेश ही नहीं, दूसरे राज्य भी बैंकों को फ़सली क़र्ज़ माफ़ करने के लिए बॉन्ड (ऋण-पत्र) जारी कर सकते हैं. मगर ये बात सबको मालूम है कि इससे मामला हल नहीं होगा. केंद्र को इन बॉन्डों की गारंटी लेनी ही होगी.
सूचना का अधिकार, आधार कार्ड, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य मुद्दों पर सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय और निखिल दे से कृष्णकांत की बातचीत.
चरखी दादरी जिले में राजपूत समुदाय के लोगों ने दलित दूल्हे संजय के साथ की मारपीट. पुलिस की उपस्थिति में विवाह संपन्न हुआ.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खानपान को जीने के अधिकार से जोड़ते हुए मीट की दुकानों पर लगी रोक को ग़लत बताया, व्यापारियों को लाइसेंस जारी करने का निर्देश.
चुनाव में हार के बाद जब पीएम जवाहर लाल नेहरू से उनकी भेंट हुई तो नेहरू ने पूछा, सहाय साहब कैसे हैं? फ़िराक़ गोरखपुरी का जवाब था, ‘सहाय’ कहां, अब तो बस ‘हाय’ रह गया है.
जन गण मन की बात कार्यक्रम की 29वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के ख़िलाफ़ शुरू हुए अभियान और जम्मू कश्मीर में बनी चेनानी नशरी सुरंग पर चर्चा कर रहे हैं.
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि अगर भारत-पाकिस्तान मिलकर कश्मीर समस्या का हल नहीं निकाल सकते तो अमेरिका को इसमें दखल देना चाहिए.
उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया साइट वॉट्सऐप की निजता नीति के मामले को एक संविधान पीठ के पास भेज दिया जो 18 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई करेगी.