बदलापुर एनकाउंटर: हाईकोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया, अब सीआईडी करेगी जांच

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर में दो बच्चियों के यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी सफाईकर्मी की कथित एनकाउंटर में मौत पर कई सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने पुलिस के आरोपी के पिस्तौल छीनकर चलाने की कहानी पर संदेह जताते हुए पूछा कि एक व्यक्ति ने कैसे चार पुलिसकर्मियों को काबू कर ऐसा कर लिया.

हाईकोर्ट जज की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- भारत के किसी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते

कर्नाटक हाईकोर्ट में एक सुनवाई में एक जज ने बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल इलाके को 'पाकिस्तान' कहा था. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत को ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, जिन्हें स्त्री-द्वेषी या समाज के किसी भी वर्ग के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण माना जा सकता है.

कुडनकुलम संयंत्र विरोध पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई फिल्मकार को भारत आने से रोका गया

ऑस्ट्रेलियाई फिल्मकार डेविड ब्रैडबरी ने साल 2012 में तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन को एक डॉक्यूमेंट्री में दर्ज किया था. बीते दिनों अपने बच्चों के साथ निजी दौरे पर चेन्नई पहुंचे ब्रैडबरी को हिरासत में लेने के बाद डिपोर्ट कर दिया गया.

यूपी के बाद हिमाचल प्रदेश ने भी भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने का निर्देश दिया

कांग्रेस के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी खाद्य विक्रेताओं और भोजनालयों को ग्राहकों के लिए ‘पारदर्शिता’ बढ़ाने के लिए अपने मालिकों के नाम और पते प्रदर्शित करने का निर्देश दिया. मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह निर्णय किसी अन्य राज्य द्वारा प्रेरित नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को मेडिकल शिक्षा में एनआरआई कोटे को लेकर फटकारा

पंजाब की भगवंत मान सरकार के 20 अगस्त को एक अधिसूचना जारी कर नीट के दाखिले में 15 प्रतिशत एनआरआई कोटा देने का ऐलान किया था. इसे रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह धोखाधड़ी जैसा है.

महाराष्ट्र: अजीत पवार के विभाग की आपत्ति के बाद भाजपा प्रमुख को ट्रस्ट के लिए ज़मीन नहीं मिली

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य के भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता वाले एक सार्वजनिक ट्रस्ट को नागपुर में 5 हेक्टेयर भूमि के सीधे आवंटन के राजस्व विभाग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता वाले वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति जताई थी.

यूपी: कांवड़ यात्रा विवाद के बाद एक बार फिर खाने-पीने की दुकानों के बाहर नेमप्लेट लगाने का आदेश

उत्तर प्रदेश सरकार के नए आदेश में कहा गया है कि राज्य के सभी रेस्तरां और भोजनालयों को संचालकों, मालिकों, प्रबंधकों और कर्मचारियों के नाम और पते लिखने होंगे. अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट से निपटने के लिए उठाया गया है.

बदलापुर यौन उत्पीड़न केस: आरोपी की कथित मुठभेड़ में मौत, परिजनों ने सवाल उठाए

महाराष्ट्र के बदलापुर में दो बच्चियों के यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी सफाईकर्मी को सोमवार को ठाणे में पुलिस मुठभेड़ में कथित तौर पर मार गिराया गया. परिजनों ने पुलिस के दावे को चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने यौन उत्पीड़न मामले में कबूलनामे के लिए उस पर दबाव डाला था.

ओडिशा: सैन्य अधिकारी और उनकी मंगेतर के साथ बदसलूकी के बाद सेना आक्रोशित

ओडिशा में सैन्य अधिकारी और उनकी मंगेतर के साथ हुई बदसलूकी के बाद मध्य भारत क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ने ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों को उनके पदों से हटाकर उचित सज़ा दी जाए.

झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, अदालत की अनुमति के बिना इंटरनेट सेवाएं निलंबित न करे सरकार

झारखंड में राज्य की सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के चलते 21 सितंबर को आंशिक तौर पर इंटरनेट बंद करने का निर्देश दिया गया था, हालांकि बाद में पूर्ण बंदी हुई जो 22 सितंबर को भी जारी रही. अब हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी परीक्षा से पहले उसकी इजाज़त के बिना ऐसा न किया जाए.

दलितों पर अत्याचार के मामलों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश शीर्ष पर: सरकारी रिपोर्ट

एक हालिया सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, साल 2022 में अनुसूचित जातियों के ख़िलाफ़ अत्याचार के सभी मामलों में से लगभग 97.7% मामले 13 राज्यों से दर्ज किए गए, जिनमें यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसे सर्वाधिक अपराध दर्ज हुए.

अग्निपथ के ज़रिये संघ नागरिकों का सैन्यीकरण चाहता है?

आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर ने बीते दिनों कहा कि अग्निपथ योजना को इस मक़सद से शुरू किया गया है कि नागरिकों को सेना के लिए तैयार किया जा सके.

आख़िर ज़मीनी संस्थाएं अपने काम को विस्तार क्यों नहीं दे पा रही हैं?

ज़मीनी संस्थाओं की सफलता में वित्तीय प्रबंधन, नेतृत्व विकास, तकनीक और सरकारी नीतियों की समझ की कमी जैसी अनगिनत बाधाएं हैं.

एक देश, एक चुनाव की प्रमुख सिफ़ारिशों में ख़ामियां, संसद में चर्चा हो: पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफ़ारिश पर केंद्रीय कैबिनेट ने ‘एक देश, एक चुनाव’ के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है. हालांकि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी का कहना है कि समिति की कुछ सिफारिशें त्रुटिपूर्ण हैं.

आंध्र प्रदेश: तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में मिलावटी घी के दावे पर क्यों राजनीतिक घमासान मचा है?

विवाद तब शुरु हुआ जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती वाईएसआर कांग्रेस सरकार ने तिरुपति मंदिर के लड्डू बनाने में घटिया घी के इस्तेमाल की अनुमति दी, जिसमें पशु चर्बी और मछली का तेल मिला हुआ था.

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