दिल्ली कोचिंग मौत: एमसीडी ने ख़ुद को दी क्लीन चिट; हाईकोर्ट ने फटकारा, कहा- ज़िम्मेदारी तय करें

एमसीडी ने अपनी रिपोर्ट में खुद को पाक़-साफ दिखाते हुए कोचिंग हादसे के लिए जल निकासी में बाधा सहित कई अन्य कारकों ज़िम्मेदार कहा है. हालांकि, हाईकोर्ट ने घटना को सिस्टम की विफलता बताया और कहा आरोप-प्रत्यारोप से इतर किसी एक की ज़िम्मेदारी तय की जानी चाहिए.

केंद्रीय सूचना आयोग में रिक्तियों को लेकर एनसीपीआरआई का पीएम मोदी और राहुल गांधी को पत्र

एनसीपीआरआई ने 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विपक्ष के नेताओं को उनके प्रदेश के संबंधित राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियों को भरने के लिए भी पत्र लिखा है. फिलहाल पांच राज्यों में सूचना आयोग काम नहीं कर रहे हैं.

सरकारी बैंकों ने खाते में न्यूनतम राशि न रखने पर पांच साल में ग्राहकों से 8,500 करोड़ रुपये वसूले

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में जानकारी दी कि बीते पांच सालों में सरकारी बैंकों के खातों में न्यूनतम राशि न रखने पर लिए जाने वाले शुल्क (मिनिमम बैलेंस पेनल्टी) में 35 प्रतिशत से अधिक बढ़ोत्तरी हुई है.

आम बजट के बाद खेलों के लिए मिलने वाले फंड में ग़ैर-भाजपा शासित राज्यों से भेदभाव का आरोप

खेलो इंडिया योजना के तहत जारी कुल 2,168.78 करोड़ रुपये में से एक बड़ा हिस्सा भाजपा शासित राज्यों- यूपी (438 करोड़ रुपये) और गुजरात (426 करोड़ रुपये) को दिया गया है. वहीं खेलों में आगे रहने वाले हरियाणा को 66.59 करोड़ रुपये और पंजाब को 78.02 करोड़ रुपये मिले हैं.

केरल: भूस्खलन में 90 से अधिक लोगों की मौत, सैकड़ों फंसे हुए

केरल के वायनाड जिले के मेप्पाडी में 30 जुलाई की सुबह भूस्खलन की एक श्रृंखला के बाद कम से कम 77 लोगों की मौत हो गई है. मलबा हटने के साथ मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है.

झारखंड: मुंबई-हावड़ा मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतरे, दो लोगों की मौत

रेल दुर्घटना दक्षिण पूर्व रेलवे (एसईआर) के चक्रधरपुर डिवीजन में बड़ाबांबू के पास मंगलवार सुबह 3.45 बजे हुई, जिसमें 20 के क़रीब लोग घायल भी हुए हैं. इस महीने ट्रेन के पटरी से उतरने की कई घटनाएं सामने आई हैं.

बिहार: सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण बढ़ाने वाले क़ानून को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार

बिहार सरकार द्वारा पिछले साल जाति जनगणना के बाद संशोधित आरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति, ईबीसी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण सीमा 50%से बढ़ाकर 65% की गई थी. हाईकोर्ट ने इसे रद्द करते हुए इसे संविधान में दिए समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया था.

प्रसारण विधेयक के मसौदे में गुप्त परिवर्तन किए गए हैं: इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन

इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने एक बयान में कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नागरिक समाज, पत्रकारों या अन्य प्रमुख हितधारकों के प्रतिनिधित्व के बिना केवल मीडिया उद्योग के चुनिंदा प्रतिनिधियों से मुलाकात करके बदलाव किए.

छत्तीसगढ़: कैग रिपोर्ट में स्वास्थ्य सुविधाओं में घोर अनियमितता और डॉक्टरों की भारी कमी सामने आई

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में पेश कैग की रिपोर्ट में बताती है कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत 74,797 पदों के मुकाबले अधिकारी-कर्मचारियों की संख्या 34.62 प्रतिशत कम है. नौ ज़िलों में 50 प्रतिशत से अधिक स्टॉफ की कमी से स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल है.

मुज़फ़्फ़रनगर: पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से रोका तो गुस्साए कांवड़ियों ने हमला किया, केस दर्ज

पेट्रोल पंप संचालक की शिकायत पर मंसूरपुर पुलिस थाने में दंगा करने, चोट पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. शिकायत में हमलावर कांवड़ियों की संख्या 40-50 बताई गई है.

दिल्ली: तीन प्रमुख सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के 2,000 से अधिक पद खाली

दिल्ली में केंद्र सरकार के तीन बड़े अस्पतालों - सफदरजंग, डॉ. राम मनोहर लोहिया, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स - में डॉक्टरों के 903, नर्सिंग स्टाफ के 476 और पैरामेडिकल स्टाफ के 695 पद खाली हैं. 

यूपी: प्रस्तावित कांवर मार्ग जैसा एक एक्सप्रेसवे 2010-11 में अस्वीकृत कर दिया गया था

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) उत्तर प्रदेश की प्रस्तावित कांवर मार्ग सड़क परियोजना की जांच कर रहा है. यह मार्ग गाजियाबाद, मेरठ और मुज़फ़्फ़रनगर से होकर गुजरेगा. इसके लिए 222.98 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के डायवर्जन की आवश्यकता होगी और तकरीबन 1,12,722 पेड़ों को काटना होगा. 

दिल्ली: ठोस कचरा प्रबंधन पर एमसीडी को फटकारते हुए कोर्ट ने ‘हेल्थ इमरजेंसी’ की ओर इशारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में रोजाना 3,000 टन से अधिक कचरे का निपटान नहीं हो पा रहा है. इससे लोगों के स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ सकता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति खड़ी हो सकती है.

मध्य प्रदेश: सरकार का आरटीआई के तहत ‘प्रोजेक्ट चीता’ संबंधी जानकारी देने से इनकार

वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे का कहना है कि वे 2013 से वन्यजीवों के संरक्षण में अनियमितताओं का ख़ुलासा कर रहे हैं लेकिन इस साल पहली बार उन्हें 'प्रोजेक्ट चीता' पर जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा गया है कि इसका खुलासा करने से राष्ट्रीय सुरक्षा या दूसरे देशों के साथ संबंधों पर असर पड़ेगा.

79 लोकसभा सीटों पर अंतिम मतदान प्रतिशत में वृद्धि एनडीए की जीत के अंतर से अधिक है: रिपोर्ट

महाराष्ट्र स्थित संगठन वोट फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव प्रक्रिया में कुछ स्पष्ट खामियों की ओर इशारा करने के अलावा तीन महत्वपूर्ण दावे किए हैं, जो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं.

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