गुरुग्राम: घर में घुसकर मुस्लिम परिवार को बुरी तरीके से पीटा, कहा- पाकिस्तान जाओ

यह घटना उस समय हुई जब क्रिकेट खेल रहे मुस्लिम परिवार के युवकों के पास 20-25 लोगों ने आकर कहा कि जाकर पाकिस्तान में खेलो. मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

उदारीकरण के बाद बनीं आर्थिक नीतियों से ग़रीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती गई

जब से नई आर्थिक नीतियां आईं, चुनिंदा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए खुलेआम जनविरोधी नीतियां बनाई जाने लगीं, तभी से देश राष्ट्र में तब्दील किया गया. इन नीतियों से भुखमरी, कुपोषण और ग़रीबी का चेहरा और विद्रूप होने लगा तो देश के सामने राष्ट्र को खड़ा कर दिया गया. खेती, खेत, बारिश और तापमान के बजाय मंदिर और मस्जिद ज़्यादा बड़े मुद्दे बना दिए गए.

कारवां पत्रिका का दावा, येदियुरप्पा ने भाजपा के बड़े नेताओं को 1000 करोड़ रुपये दिए

पत्रिका ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की एक डायरी का हवाला देते हुए बताया कि अरुण जेटली और नितिन गडकरी को 150 करोड़ रुपये, राजनाथ सिंह को 100 करोड़ रुपये, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को 50 करोड़ रुपये दिए गए. इसके अलावा 250 करोड़ रुपये का भुगतान जजों को किया गया.

कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने बालाकोट एयर स्ट्राइक में मौत के आंकड़ों पर उठाया सवाल

सैम पित्रोदा ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की वकालत की. उन्होंने कहा कि ऐसा मानना सही नहीं है कि अगर कुछ लोग आए और हमला किया तो इसके लिए देश के हर एक नागरिक को ज़िम्मेदार ठहराया जाए.

क्यों राम जन्मभूमि की रट लगाने वाली जमातें अयोध्या की हनुमानगढ़ी का नाम नहीं लेतीं?

अयोध्या की ऐतिहासिक हनुमानगढ़ी ने आज़ादी के पहले से ही अपनी व्यवस्था में लोकतंत्र और चुनाव का ऐसा अनूठा और देश का संभवतः पहला प्रयोग कर रखा है, जिसका ज़िक्र तक करना सांप्रदायिक घृणा की राजनीति करने वालों को रास नहीं आता.

समझौता एक्सप्रेस विस्फोट: असीमानंद समेत सभी आरोपी एनआईए कोर्ट द्वारा बरी

दिल्ली-लाहौर समझौता एक्सप्रेस में फरवरी 2007 को पानीपत के नज़दीक हुए थे दो बम विस्फोट हुए थे. एनआईए के विशेष न्यायाधीश ने एक पाकिस्तानी महिला द्वारा देश के गवाहों से पूछताछ की याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई विचारणीय मुद्दा नहीं है.

25 साल में पहली बार देश में घटी पुरुष कामगारों की संख्या: रिपोर्ट

एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार 1993-94 के बाद 2017-18 देश में पुरुष कामगारों की संख्या में गिरावट आई है, साथ ही 2011-12 की तुलना में रोज़गार अवसर बहुत कम हुए हैं. यह एनएसएसओ की वही रिपोर्ट है, जिसे केंद्र सरकार ने हाल ही में जारी होने से रोका था.

पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी लंदन में गिरफ़्तार

स्कॉटलैंड यार्ड ने बताया कि 19 मार्च को हॉलबर्न में गिरफ़्तार नीरव मोदी को वेस्टमिंस्टर अदालत में पेश किया जाएगा, जहां उसके ख़िलाफ़ औपचारिक तौर पर आरोप तय किए जाएंगे. इसके बाद ही वह ज़मानत की अपील कर सकता है.

जम्मू-कश्मीर: पुलिस हिरासत में स्कूल प्रिंसिपल की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

दक्षिणी कश्मीर के अवंतिपुरा में पूछताछ के लिए हिरासत में लिए एक स्कूल प्रिंसिपल रिज़वान असद पंडित की मौत पर पुलिस ने मजिस्ट्रेट जांच कराने की बात कही है. परिजनों ने कहा, किसी जांच पर विश्वास नहीं.

मौजूदा समय में फिल्मकारों-लेखकों को ख़ुद पर ही सेंसरशिप लगानी पड़ रही है: महेश भट्ट

फिल्म 'नो फादर्स इन कश्मीर' के ट्रेलर रिलीज़ पर फिल्मकार महेश भट्ट ने कहा कि आज एक फिल्म निर्माता और लेखक कागज़ पर कलम चलाने से पहले दस बार सोचता है कि उसे क्या लिखना चाहिए, सीबीएफसी उसे मंज़ूरी देगा या नहीं.

आचार संहिता लागू होने से एक दिन पहले भाजपा को दिल्ली में मिली दो एकड़ ज़मीन

लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से ठीक पहले केंद्र सरकार ने भाजपा को इसके मुख्यालय के लिए अतिरिक्त 2 एकड़ ज़मीन देने के तीन साल पुराने प्रस्ताव को मंज़ूरी दी.

जेट एयरवेज़ के कर्मचारी बोले, तीन महीने से नहीं मिला वेतन, विमानों की सुरक्षा जोख़िम में

जेट एयरवेज़ के चेयरमैन नरेश गोयल ने कर्मचारियों को पत्र लिखकर कहा कि वह कंपनी पर भरोसा बनाए रखें. नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने जेट एयरवेज़ वित्तीय संकट मामले में अपने मंत्रालय के सचिव को आपात बैठक करने के निर्देश दिए.

ओडिशा: वेदांता प्लांट में नौकरी की मांग पर हिंसा, सुरक्षाकर्मी को ज़िंदा जलाया, दो लोगों की मौत

ओडिशा के कालाहांडी ज़िले में स्थित वेदांता एल्युमिनियम रिफाइनरी के पास हुई हिंसक झड़प. पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोग कंपनी द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में अपने बच्चों का दाख़िला कराने और रिफाइनरी में युवकों को नौकरी देने की भी मांग कर रहे थे.

नरेंद्र मोदी का ‘मैं भी चौकीदार’ अभियान महज़ पाखंड है

मोदी का प्रचार करने वाले उन्हें 'चौकीदार' कहने वाले अभियान के सहारे उनकी छवि बदलना चाहते हैं. हालांकि उनकी भ्रष्टाचार-विरोधी साख की सच्चाई का पता उनके कार्यालय और सरकार द्वारा बड़े उद्योगपतियों के कथित आपराधिक भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई न करने से लगाया जा सकता है.

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