क्लीन गंगा फंड की 80 फीसदी से अधिक राशि अब तक ख़र्च नहीं हुई

द वायर द्वारा प्राप्त किए गए दस्तावेज़ों से पता चलता है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली क्लीन गंगा फंड के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की समय पर बैठक नहीं होने की वजह से गंगा सफाई के लिए परियोजनाओं की स्वीकृति और पैसे ख़र्च नहीं हो पा रहे हैं.

वाराणसी से चंद्रशेखर आज़ाद को लड़ाकर भाजपा दलित वोट को बांटना चाहती है: मायावती

बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि भीम आर्मी भाजपा की साजिश के तहत बनाया गया था और अपनी दलित विरोधी मानसिकता के साथ, यह अब तुच्छ राजनीति में लिप्त है.

लोकसभा चुनाव: मध्य प्रदेश के 61.91 प्रतिशत मतदाताओं ने रोज़गार को बताया सबसे बड़ा मुद्दा

लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले चुनावों पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉमर्स द्वारा हाल ही में जारी किये गये राष्ट्रीय सर्वेक्षण में यह खुलासा किया गया है.

चुनाव के मौसम में ताजा हो उठा उत्तर प्रदेश की समूची गन्ना पट्टी के किसानों का दर्द

देश के चीनी के कटोरे के नाम से मशहूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बागपत और कैराना इलाका चुनाव प्रचार के इस मौसम में पोस्टरों, झंडों, रैलियों से पटा पड़ा है. लेकिन इस चुनाव ने कई किसानों के घाव हरे कर दिए हैं.

बिहारः काफिला रोकने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने एसडीएम से की बदसलूकी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने काफिले को रोकने पर एसडीएम को धमकाते हुए कहा कि ये गाड़ियां मेरी हैं, ये जब्त नहीं की जा सकती हैं.

अमेठी और केरल के वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी

केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि हम राहुल गांधी के खिलाफ लड़ेंगे. उन्हें किसी ऐसी सीट से लड़ना चाहिए था जहां से भाजपा लड़ रही है. यह और कुछ नहीं बल्कि लेफ्ट के खिलाफ लड़ाई है.

ओडिशा में नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी के बीच ही मुख्य मुक़ाबला

वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष मिश्रा बता रहे हैं कि ओडिशा में मुख्य मुक़ाबले से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दूर नज़र आ रहे हैं. गांवों में भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की संभावनाओं की चर्चा कर रहे हैं.

पर्यावरण को लेकर गंभीर नहीं पार्टियां, केवल सत्ता हासिल करने की होड़: जलपुरुष राजेंद्र सिंह

राजनेताओं के चहेते राहतकोष, जलप्रबंधन व जलवायु प्रबंधन योजना के नाम पर अपनी जेब भरते रहेंगे. ‘नमामि गंगे’ जैसी भ्रष्टाचारी प्रदूषण नियंत्रण योजनाएं बनाते रहेंगे. राजनैतिक दलों के घोषणापत्र दिखावा करके वोट लेने वाला भ्रमजाल फैलाते रहेंगे. जो जितना या ज्यादा झूठ सफाई से बोलेगा वो उतनी ही वोटों की कमाई अपने लिए कर लेगा.

आरएसएस भारत के लिए समस्या बन सकता हैः रघुराम राजन

आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि आरएसएस का संकीर्ण वैश्विक दृष्टिकोण भारत के लिए गतिरोध पैदा कर सकता है. यह देश हमारे संस्थापकों नेहरू, गांधी के विचारों और हमारे संविधान की बुनियाद पर खड़ा है.

सात साल में अमित शाह की संपत्ति तीन गुना तो पांच साल में उनकी पत्नी की संपत्ति 16 गुना बढ़ी

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार को गांधीनगर लोकसभा सीट से नामांकन दाख़िल किया. हलफ़नामे के मुताबिक, शाह और उनकी पत्नी की चल और अचल संपत्ति 2012 के 11.79 करोड़ रुपये से बढ़कर 38.81 करोड़ रुपये हो गई है.

जब मुक़दमा चलानेवाले एनआईए जैसे हों, तो बचाव में वकील रखने की क्या ज़रूरत है

समझौता एक्सप्रेस मामले की सुनवाई कर रहे जज ने कहा कि अभियोजन कई गवाहों से पूछताछ और उपयुक्त सबूत पेश करने में नाकाम रहा इसलिए मजबूरन आरोपियों को बरी करना पड़ा. जब एनआईए जैसी शीर्ष जांच एजेंसी एक भयानक आतंकी हमले के हाई-प्रोफाइल मामले में इस तरह बर्ताव करती है, तो देश की जांच और अभियोजन व्यवस्था की क्या साख रह जाती है?

साल भर में अनुमान से करीब दो लाख करोड़ रुपये बढ़ा राजकोषीय घाटा

कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2018 से फरवरी 2019 के दौरान राजकोषीय घाटा 8.51 लाख करोड़ रुपये रहा है जो पूरे साल के लिए संशोधित बजट अनुमान 6.34 लाख करोड़ रुपये से 134.2 प्रतिशत अधिक है.

क्या भोपाल से चुनाव लड़ाकर दिग्विजय सिंह को बलि का बकरा बनाया जा रहा है?

35 सालों से न जीती गई भोपाल सीट पर दिग्विजय सिंह को उतारने के पीछे केंद्रीय नेतृत्व से अधिक मुख्यमंत्री कमलनाथ की मंशा बताई जा रही है. विश्लेषक मानते हैं कि दिग्विजय की हार या जीत से फायदा कमलनाथ का ही है. जीत दिग्विजय को दिल्ली पहुंचाएगी, जिससे राज्य की राजनीति में उनका हस्तक्षेप कम होगा और हार ज़ाहिर तौर पर उनका क़द कम कर देगी.

स्मार्ट सिटी: पिछले चार सालों में केवल सात फीसदी राशि जारी कर पाई मोदी सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए कुल 2267.62 करोड़ रूपये की स्मार्ट सिटी परियोजनाएं मंजूरी की गई थीं लेकिन पिछले चार वर्षों में मात्र 8.63 प्रतिशत यानि 196 करोड़ रूपये की धनराशि ही जारी हो पाई.

आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने और हटाने संबंधी दस्तावेज़ ‘गायब’

1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगा था, जिसे साल भर बाद हटाया गया था. इससे जुड़े दस्तावेज़ सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होने चाहिए, लेकिन न तो ये राष्ट्रीय अभिलेखागार के पास हैं और न ही गृह मंत्रालय के.

1 372 373 374 375 376 507