पुलवामा हमले के बाद कश्मीर के असली मुद्दे को फिर नज़रअंदाज़ किया जा रहा है

आख़िर क्यों स्थानीय कश्मीरी, जो अपेक्षाकृत रूप से पढ़े-लिखे और संपन्न हैं, इस तरह अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं?

इलाज में लापरवाही: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क़ानून मरीज़ केंद्रित होने चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने इलाज में लापरवाही बरतने के एक मामले में फैसला दिया है कि पीड़ित पक्ष को 15 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जाए.

पुलवामा आतंकी हमला: जम्मू शहर में कर्फ्यू, दक्षिण कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट बंद

एहतियात के तौर पर श्रीनगर में डेटा स्पीड को घटाकर 2जी स्तर का कर दिया गया. गुरुवार को पुलवामा ज़िले में हुए​ फिदायीन हमले में सीआरपीएफ के तकरीबन 40 जवान शहीद हो गए थे.

सूचना आयुक्त की नियुक्ति में पारदर्शिता हो, सिर्फ रिटायर्ड नौकरशाह न भरे जाएं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि केंद्र एवं राज्य के सूचना आयोगों में खाली पदों पर छह महीने के भीतर भर्तियां की जानी चाहिए. कोर्ट ने ये भी कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो और केंद्रीय सूचना आयुक्त का दर्जा केंद्रीय चुनाव आयुक्त के बराबर होना चाहिए.

एएमयू: 14 छात्रों के ख़िलाफ़ राजद्रोह मामले में पुलिस को नहीं मिला कोई सबूत

भाजपा युवा मोर्चा के मुकेश लोधी की शिकायत के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 14 छात्रों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोप है कि कैंपस में भारत विरोधी और पाकिस्तान के समर्थक में नारे लगाए गए थे.

पुलवामा आतंकी हमला: राज्यपाल ने माना- खुफिया विफलता के साथ हमारी भी गलती है

जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि हम हाईवे पर घूम रही विस्फोटकों से भरी गाड़ी की पहचान कर पाने में विफल रहे. हमें यह बात स्वीकार करनी होगी कि हमसे भी गलती हुई है.

जम्मू कश्मीर: पुलवामा में विस्फोट में 40 जवान शहीद, जैश-ए-मोहम्मद ने ली ज़िम्मेदारी

अधिकारियों ने इस हमले को 2016 में हुए उरी हमले के बाद सबसे भीषण आतंकवादी हमला बताया है. धमाका पुलवामा ज़िले के श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग पर अवंतिपुरा इलाके में हुआ. बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या.

छत्तीसगढ़: 15 सांसदों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की आईजी कल्लूरी के ख़िलाफ़ जांच की मांग

केरल, असम, तमिलनाडु और त्रिपुरा के 15 सांसदों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया है कि आईजी कल्लूरी के बीते पांच सालों के कार्यकाल की जांच करवाकर उनके किए ग़लत कामों की सज़ा दी जाए.

एएमयू को लेकर विवाद ज़रूर नया है पर षड्यंत्र वही पुराना है

इस समय इरादा मुसलमानों से जुड़ी हर जगह को संदिग्ध बनाने का है. उसका तरीक़ा है उन्हें विवादित बनाना. एक बार कुछ भी विवादित हो जाए तो उसमें दूसरा पक्ष जायज़ हो जाता है, जैसे बाबरी मस्जिद को विवादित बनाकर अब संघ के संगठन एक जायज़ पक्षकार बन बैठे हैं.

देश के उच्च जाति के हिंदू सबसे अमीर, कुल संपत्ति के 41% के मालिक: रिपोर्ट

जेएनयू, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी और भारतीय दलित अध्ययन संस्थान द्वारा दो साल तक किए एक अध्ययन में सामने आया है कि देश की कुल संपत्ति का 41 प्रतिशत हिंदू उच्च जातियों और 3.7 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के हिंदुओं के पास है.

अनिल अंबानी रफाल में निवेश कर सकते हैं पर 550 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुका सकते: एरिक्सन

सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी और अन्य दो लोगों के ख़िलाफ़ 550 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के कारण अवमानना कार्रवाई के लिए टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन इंडिया की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली. न्यायालय इस पर बाद में फैसला सुनाएगा.

रिपब्लिक टीवी के पत्रकारों से झड़प के बाद एएमयू के 14 छात्रों पर राजद्रोह का मुक़दमा

भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से की गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र पाकिस्तान के समर्थन और ​भारत विरोधी नारा लगा रहे थे. छात्रों ने इसे ख़ारिज करते हुए आरोप लगाया है कि एएमयू को रिपब्लिक टीवी की टीम ने ‘आतंकवादियों का विश्वविद्यालय’ कहा,​ जिसके बाद विवाद हुआ.

नरेंद्र मोदी द्वारा की गई रफाल डील यूपीए वाली डील से बेहतर नहीं है: रिपोर्ट

रफाल को लेकर मोदी सरकार का दावा है कि नई डील यूपीए सरकार से बेहतर है और इसकी वजह से भारत को विमान जल्दी मिल जाएंगे. हालांकि रक्षा मंत्रालय के तीन वरिष्ठ अधिकारियों ने सरकार के इन दावों पर सहमति नहीं जताई थी.

रफाल सौदे की बातचीत में शामिल होना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता

भारतीय रक्षा पूंजी खरीद की बातचीत में किसी ‘शेरपा’(दूत) की मदद की व्यवस्था छोड़िए, कोई कल्पना भी नहीं की गई है. न ही अंतरसरकारी समझौतों के मामलों में उनकी कोई भूमिका ही सुनिश्चित की गई है.

छत्तीसगढ़ सरकार ने योजनाओं से दीनदयाल उपाध्याय का नाम हटाकर इंदिरा और आंबेडकर पर रखा

छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने विभिन्न योजनाओं के नाम से दीनदयाल उपाध्याय का नाम हटाकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और भीमराव आंबेडकर का नाम जोड़ा गया. भाजपा ने जताई आपत्ति.

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