फौजी जज का बयान: कश्मीर में अब तक सौ पत्थरबाज़ों को गोली मार देनी चाहिए थी

रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने ट्विटर पर कश्मीरी युवक को जीप पर बांधने को भी सही ठहराया. चोपड़ा सैन्य बल न्यायाधिकरण के सदस्य हैं, जहां कोर्ट मार्शल की अपील की सुनवाई भी होती है. उनका इस तरह के ट्वीट करना उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है.

वर्धा विश्वविद्यालय के जेंडर चैंपियन पर यौन उत्पीड़न का आरोप, छात्राएं धरने पर

यौन उत्पीड़न का आरोपी शोधछात्र है जिसे पिछले सत्र में विश्वविद्यालय की ओर कैंपस के जेंडर चैंपियन के रूप में नामित किया गया था.

अयोध्या मामले में आडवाणी, जोशी और उमा भारती पर चलेगा मुकदमा

सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद ढहाये जाने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 13 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है.

झीरम घाटी हमले से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों को पैसे भिजवाए थे: कांग्रेस

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने राज्य में पुलिस और नक्सलियों के बीच सांठगांठ होने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है.

कश्मीर में हिंसक प्रदर्शनों में सैकड़ों छात्र घायल, उमर अब्दुल्ला ने की राज्यपाल शासन की मांग

पूरे कश्मीर में तनाव को देखते हुए स्कूल, कॉलेज बंद ​कर दिए गए हैं. इंटरनेट सेवाएं भी रोक दी गई हैं. सीएम महबूबा मुफ़्ती ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई है.

किसी भी तरह के उकसावे पर सैन्य बलों को ग़ैर-क़ानूनी तरीकों का सहारा नहीं लेना चाहिए

सरकार के हिंसा पर एकाधिकार को तब ही स्वीकार किया जा सकता है जब वह क़ानून के दायरे में हो; अगर ऐसा नहीं है तब कोई उसके इस एकाधिकार को तोड़ता है तो उसे ग़लत नहीं ठहराया जा सकता.

तीन तलाक़ का दुरुपयोग क्या होता है? कल कहेंगे कि दुष्कर्म का दुरुपयोग हो रहा है: जावेद अख़्तर

शरई कारणों के बिना तीन तलाक़ देने वाले पुरुषों का सामाजिक बहिष्कार करने के पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान पर गीतकार और पूर्व सांसद ने सवाल उठाए.

क्या नए पिछड़ा वर्ग आयोग का लक्ष्य आरक्षण नीति में परिवर्तन लाना है?

राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से क्या होगा यह सिर्फ मोदी जानते हैं. लेकिन यह तय है कि जाति विषमता पर कुछ करना है तो सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं चलेगा.

उत्तर प्रदेश में मीट के ख़िलाफ़ भाजपा के अभियान का सच

पूरे उत्तर प्रदेश में तथाकथित ‘अवैध बूचड़खाने’ वास्तव में सार्वजनिक म्युनिसिपल बूचड़चाने हैं, जो भीषण उपेक्षा के कारण बदहाली का शिकार हैं.

क्या सामाजिक आंदोलन बाज़ार के लिए उत्पाद बेचने का नया हथियार हैं?

सार्वजनिक तौर पर ‘लोक-कल्याणकारी मकसदों’ की हिमायत करके फायदा कमाने वाली कंपनियां अपने कामों के दौरान अक्सर ढिठाई से मानवाधिकारों का उल्लंघन करती पायी जाती हैं.

समय बीतता जा रहा है, पेपर ट्रेल के लिए तुरंत धन जारी करे केंद्र: चुनाव आयोग

मुख्य चुनाव आयुक्त ने सरकार से आग्रह किया है कि वह पेपर ट्रेल मशीनों की समयबद्ध खरीद के लिए तुरंत धन जारी करे ताकि लोकसभा चुनाव में इन मशीनों को उपयोग में लाया जा सके.

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