घटना बिजनौर के बख्शीवाला गांव की है. मामले में फैक्ट्री संचालक को गिरफ़्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि उसके पास पटाखे बेचने का लाइसेंस था, लेकिन गांव में एक भीड़भाड़ वाले इलाके में किराए के घर में ऐसे उत्पादों का निर्माण किया जा रहा था.
विधानसभा चुनाव राउंडअप: टीएमसी ने ममता बनर्जी को नोटिस जारी करने को लेकर चुनाव आयोग से पूछा कि भाजपा के खिलाफ दर्ज शिकायतों पर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं. केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि ममता बनर्जी को चुनाव प्रचार करने से रोका जाना चाहिए. डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने इनकार किया कि भाजपा के दिवंगत नेताओं सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के बारे में चुनाव प्रचार के दौरान टिप्पणी कर उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन
कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष पीएल पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनुसूचित जाति उप योजना और जनजातीय उप योजना के फंड के अन्य कामों में इस्तेमाल की बात कही है. उनका कहना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थियों के लिए कुछ घर बनाने के बाद फंड अन्य और अल्पसंख्यकों के लिए स्थानांतरित कर दिया गया.
सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने उस याचिका पर यह आदेश पारित किया जिसमें जम्मू में हिरासत में लिए गए रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार प्रत्यर्पित करने से रोकने के लिए केंद्र को निर्देश देने के लिए अनुरोध किया गया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों की उन चार याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए ये टिप्पणी की, जिनमें अकेले निजी वाहन चलाते हुए मास्क न पहनने के लिए चालान काटने को चुनौती दी गई थी. अदालत ने चालान काटने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा कि अगर किसी वाहन में केवल एक व्यक्ति है तो उसे भी सार्वजनिक स्थान माना जाएगा.
उत्तराखंड की रहने वालीं पारूली देवी के पति की मृत्यु साल 1952 में हुई थी. एक लंबी लड़ाई के बाद अब 81 वर्ष की उम्र में उन्हें उनके पति की पेंशन देने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है.
सुप्रीम कोर्ट महिला वकील संघ ने वकील स्नेहा कलीता के ज़रिये दायर याचिका में न्यायपालिका में महिलाओं की उचित भागीदारी की मांग की है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बीते 71 सालों के कामकाज में 247 जजों में से सिर्फ आठ महिलाएं थीं. मौजूदा समय में जस्टिस इंदिरा बनर्जी सुप्रीम कोर्ट की एकमात्र महिला जज हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोविड-19 के मद्देनज़र पंचायत चुनाव इस तरह से कराए जाएं कि कोई जुलूस न निकले. चाहे नामांकन हो, चुनाव प्रचार या मतदान, हर चरण में कोविड-19 के सभी नियमों का पालन किया जाना चाहिए.
घटना इंदौर के परदेशीपुरा क्षेत्र की है, जहां मास्क न लगाने को लेकर दो पुलिसकर्मियों द्वारा एक व्यक्ति को सड़क पर गिराकर बुरी तरह पीटने का वीडियो सामने आया है. एसपी ने बताया कि वीडियो में दिख रहे दोनों आरक्षकों को निलंबित कर दिया गया है और एक शहर पुलिस अधीक्षक को जांच का ज़िम्मा सौंपा गया है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉ. सौम्या स्वामीनाथन ने पूर्ण लॉकडाउन के खतरनाक परिणामों को लेकर चेताया है. देश में दोबारा बढ़ रहे कोरोना संक्रमण मामलों के बीच विभिन्न राज्यों में पाबंदियों और आंशिक लॉकडाउन को फिर से लागू किया जा रहा है.
महाराष्ट्र के मंत्री बच्चू कडू ने सोमवार को कुछ शिकायतें मिलने के बाद अकोला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का औचक दौरा किया था. उन्होंने कोविड-19 के मरीज़ों समेत विभिन्न रोगियों को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की जांच की और यह पता चलने पर नाराज़ हो गए कि इसकी गुणवत्ता कथित तौर पर ख़राब थी.
दिल्ली सरकार ने राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया है. इसके तहत ज़रूरी सेवाओं और वाहनों की आपात आवाजाही जारी रहेगी. राशन, किराना, फल-सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास बनवाना होगा, जिसके बाद वो अपनी सेवाएं जारी रख सकेंगे.
वीडियो: ‘ओए लकी लकी ओए’, ‘मसान’, ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’, ‘फुकरे’ ज ‘शकीला’ जैसी फिल्मों में अभिनय की छाप छोड़ने वाली रिचा चड्ढा कुछ समय पहले आई फिल्म ‘मैडम चीफ़ मिनिस्टर’ को लेकर चर्चा में हैं. रिचा चड्ढा से दामिनी यादव की बातचीत.
युवती की शिकायत के आधार पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है. विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना से संंबंधित धारा भी लगाई गई है. बजरंग दल के गिरफ़्तार चार में से दो कार्यकर्ताओं का इसी तरह के मामलों में आपराधिक इतिहास रहा है.
नल जल योजना में स्रोत से लेकर गांव की हद तक पानी पहुंचाने का काम कंपनियों को सौंपा गया है. कोई गारंटी नहीं कि कंपनी आपूर्ति के मूल जल-स्रोत पर अपना हक़ नहीं जताएगी. एकाधिकार हुआ तो सिंचाई आदि के लिए पानी से इनकार किया जा सकता है, वसूली भी हो सकती है. मोदी सरकार की अन्य कई योजनाओं की तरह नल-जल का एजेंडा काॅरपोरेट नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है?