दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए डीटीसी, क्लस्टर बस और मेट्रो का सफर नि:शुल्क करने की घोषणा पर दिल्ली की आम जनता से सृष्टि श्रीवास्तव की बातचीत.
वीडियो: हम भी भारत की इस कड़ी में दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए नि:शुल्क सार्वजनिक परिवहन की घोषणा पर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी द वायर के अजय आशीर्वाद और सृष्टि श्रीवास्तव के साथ चर्चा कर रही हैं.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम इस सब्सिडी को किसी पर थोपने नहीं जा रहे हैं, बल्कि दिल्ली सरकार इसका सारा ख़र्च उठाएगी.
पिछले पांच साल से देश को कांग्रेसमुक्त करने का आह्वान भाजपा नेताओं के द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन न सिर्फ यह कि वह अप्रासंगिक नहीं हुई, बल्कि इस चुनाव में भी भाजपा के लिए वही संदर्भ बिंदु बनी रही. जनतंत्र की सबसे अधिक दुहाई देनेवाले समाजवादियों को जनसंघ या भाजपा के साथ कभी वैचारिक या नैतिक संकट हुआ हो, इसका प्रमाण नहीं मिलता.
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि चुनाव आयोग अपनी स्वतंत्रता खो चुका है, इसकी नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा होनी चाहिए. पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार पर रोक लगाने के क़दम की अरविंद केजरीवाल, मायावती, सीताराम येचुरी और सचिन पायलट जैसे नेताओं ने निंदा की है.
पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल ने कश्मीर में लगातार हो रही हत्याओं और भारतीय मुसलमानों के हाशिये पर होने का आरोप लगाते हुए जनवरी में पद से इस्तीफ़ा दे दिया था.
राष्ट्रवाद और सैन्य बलों को चुनाव प्रचार में घसीटकर उनका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश मतदाताओं को आकर्षित करने की गारंटी नहीं है और इसका उलटा असर भी हो सकता है. चुनाव की तैयारी कर रहीं पार्टियों की रणनीति देखते हुए यह साफ़ हो रहा है कि कोई भी अपनी निर्णायक जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक ऐसे समय में जब पूरा देश मोदी-शाह की जोड़ी को हराना चाहता है तब भाजपा विरोधी वोटों को बांटकर कांग्रेस भाजपा की मदद कर रही है.
आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने कहा कि शीला दीक्षित ने गठबंधन से इनकार कर दिया है और राहुल गांधी ने भी कहा है कि गठबंधन संभव नहीं है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित का कहना है कि उन्होंने एक बार भी इस बारे में उनसे बात नहीं की है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र को लेकर फैसला सुनाया है, जिसमें भ्रष्टाचार रोधी शाखा और जांच कमीशन को केंद्र सरकार के अधीन रखा गया है जबकि बिजली एवं राजस्व विभाग को दिल्ली सरकार के अधीन रखा गया है. सेवाओं के मामले में दोनों जजों में मतभेद के चलते इसे तीन जजों की पीठ के समक्ष भेजा गया है.
एक नागरिक और कार्यकर्ता के रूप में सतर्क रहना चाहिए कि राजनीति चंद परिवारों के हाथ में न रह जाए. लेकिन इस सवाल पर बहस करने योग्य न तो अमित शाह हैं, न नरेंद्र मोदी और न राहुल गांधी. सिर्फ जनता इसकी योग्यता रखती है. जब तक ये नेता कोई साफ़ लाइन नहीं लेते हैं, परिवारवाद के नाम पर इनकी बकवास न सुनें.
मोदी सरकार का पिछले साढ़े चार साल का अनुभव यह बताने के लिए काफ़ी है कि एक नेता या एक वर्चस्वशाली पार्टी के इर्द-गिर्द बनी सरकारें घमंडी और अक्खड़ जैसा व्यवहार करने लगती हैं और आलोचनाओं को लेकर कठोर हो जाती हैं.
कोलकाता में विपक्ष की यूनाइटेड इंडिया रैली में एकजुट नज़र आए विपक्ष के नेताओं ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा के ख़िलाफ़ भरी हुंकार. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी-शाह की जोड़ी 2019 में चुनाव जीतती है तो संविधान बदल देगी. पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने कहा कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्ष को मिलकर लड़ना होगा.
वह पिछले दो साल से कैंसर से पीड़ित थीं. मीरा रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद से इस्तीफा देने के बाद वह राजनीति में शामिल हुई थीं.