चुनाव आयोग की सिफ़ारिश को दोषपूर्ण बताते हुए अदालत ने कहा कि इसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है. अदालत ने आयोग नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया.
अरविंद केजरीवाल के शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से माफ़ी मांगने के बाद सुखपाल सिंह खैरा और कुमार विश्वास सहित कई आप नेताओं ने निराशा ज़ाहिर की है.
कांग्रेस ने इस विधानसभा चुनाव में अपना 96% वोट बेस गंवा दिया. 5 साल में 36% वोट शेयर से गिरकर 1.4% पर पहुंच जाने पर कांग्रेस को गंभीर आत्ममंथन की ज़रूरत है.
केजरीवाल ने कहा, ‘खूब सारी पुलिस मेरे घर भेजी है. मेरे घर की छानबीन चल रही है. बहुत अच्छी बात है. पर जज लोया के क़त्ल के मामले में अमित शाह से पूछताछ कब होगी?’
आज जब दुनिया में नाना प्रकार के खोट उजागर होने के बाद भूमंडलीकरण की ख़राब नीतियों पर पुनर्विचार किया जा रहा है, हमारे यहां उन्हीं को गले लगाए रखकर सौ-सौ जूते खाने और तमाशा देखने पर ज़ोर है.
जन गण मन की बात की 200वीं कड़ी में विनोद दुआ दिल्ली सरकार और मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के बीच हुए विवाद पर चर्चा कर रहे हैं.
मुख्य सचिव से कथित मारपीट की घटना के पीछे केंद्र सरकार की साज़िश बताते हुए आप नेता आशुतोष ने कहा कि हाल ही में सामने आए तमाम घोटालों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए यह प्रकरण सोची-समझी रणनीति के तहत सामने लाया गया.
देश के झंडे को भी क्यों सांप्रदायिक आधार पर बांटा जा रहा है? क्या हम लड़ते-लड़ते इतने दूर आ गए हैं कि देश के झंडे का भी बंटवारा कर देंगे?
चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए गए विधायकों ने दावा किया है कि उन्होंने संसदीय सचिव के पद पर रहते हुए कोई वित्तीय लाभ या सुविधाएं नहीं लीं.
जज लोया की मौत की स्वतंत्र जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग करते हुए सांसदों ने राष्ट्रपति से कहा कि उन्हें सीबीआई और एनआईए की जांच पर यक़ीन नहीं है.
जन गण मन की बात की 186वीं कड़ी में विनोद दुआ आम आदमी पार्टी और चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए गए पार्टी के विधायकों पर चर्चा कर रहे हैं.
अदालत ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह 29 जनवरी तक उपचुनाव तिथियों की घोषणा जैसा कोई क़दम नहीं उठाए.
मार्च 2015 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था. इस लाभ का पद बताते हुए याचिका दाख़िल की गई थी.
केजरीवाल अगर आदर्श की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए उन्हें 21 विधायकों को संसदीय सचिव नहीं बनाना चाहिए था. तो क्या फिर बाकी मुख्यमंत्री लालच देने के लिए संसदीय सचिव का पद बांट रहे हैं?
आप विधायक सौरभ भारद्वाज का कहना है कि इन 20 विधायकों को चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया.