विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कोरोना की वैक्सीन को बाजार में आने में कम से कम एक साल का समय लग सकता है. लॉकडाउन हटने के बाद वायरस तेजी से न फैले इसके लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर और दुरुस्त करने की जरूरत है.
16 नवंबर 2019 से 11 वकीलों को 1.63 करोड़ रुपये का भुगतान दिल्ली एवं ज़िला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) की ओर से किया गया है. इन वकीलों में दो सक्रिय राजनीतिज्ञ भी शामिल हैं. इनमें सबसे ज़्यादा 37.62 लाख रुपये का भुगतान रिटायर जस्टिस दीपक वर्मा को किया गया है.
लाइफबॉय साबुन बनाने वाली हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि जब कोरोना वायरस से बचाव के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साबुन और पानी का इस्तेमाल करने का दिशानिर्देश जारी किया है, तब डेटॉल हैंडवाश के विज्ञापन में साबुन की टिकिया को बेकार, निष्प्रभावी और कीटाणुओं से होने वाली बीमारी से नहीं बचा सकने वाला बताया जा रहा है.
केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राज्य के मुख्य सचिवों के साथ हुई बैठक में लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की गई थी.
महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात में बीते रविवार को कोरोना वायरस के संक्रमण से तीन लोगों की मौत. बिहार में 38 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हुई, जो अब तक मरने वालों में सबसे युवा थे.
मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि इस अवधि के दौरान शिक्षकों को ड्यटी पर ही माना जाएगा. इसके साथ ही यह व्यवस्था अस्थाई और अनुबंधित शिक्षकों पर भी लागू रहेगी.
दिल्ली पुलिस के आदेश के अनुसार इस बीच दिल्ली में किसी भी तरह का प्रदर्शन या कहीं पर इकट्ठा होने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा.
इस दौरान मालगाड़ियां चलती रहेंगी. 31 मार्च 2020 तक सभी गैर-जरूरी अंतरराज्यीय आवागमन को रोकने का भी फैसला लिया गया है.
देश में कोरोना वायरस से दो और मौतें होने के साथ मृतकों की संख्या छह पहुंच गई है. कोरोना वायरस से पांचवीं मौत शनिवार देर रात मुंबई में हुई जबकि मौत का छठा मामला रविवार देर रात बिहार में सामने आया है.
पंजाब में शनिवार को 11 और व्यक्ति कोरोनो वायरस से संक्रमित पाए गए थे, जिससे राज्य में संक्रमण के पुष्ट मामलों की कुल संख्या 14 हो गई.
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि वह अपने वकीलों को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ दायर मामले को वापस लेने का निर्देश दे रहे हैं.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि देश में स्थिति इतनी गंभीर है कि प्रति 11,600 भारतीयों पर एक डॉक्टर और 1,826 भारतीयों के लिए अस्पताल में एक ही बेड है.
राजस्थान सरकार ने इस लॉकडाउन से आवश्यक सेवाओं को पूरी तरह से बाहर रखा है. हालांकि इस दौरान सरकारी और निजी सभी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, दुकानें, कारखानें सभी बंद रहेंगी. सार्वजनिक परिवहन की सेवाएं भी पूरी तरह से बंद रहेंगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए रविवार 22 मार्च को ‘जनता कर्फ्यू’ का अनुपालन करने की अपील लोगों से की थी. सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 22 मार्च से खानपान सेवाओं पर रोक. स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों से पर्याप्त संख्या में मास्क और वेंटिलेटर खरीदने को कहा.
मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की ओर से कहा गया है कि साल 2018 के अंत तक 142 देशों ने मौत की सज़ा को ख़त्म कर दिया है.